काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइरहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको अवस्था दयनीय देखिएको छ । रेलमार्ग परियोजना सुरु गरेको १६ वर्षमा आधा खर्ब बढी बजेट सरकारले खर्च गरेपनि नतिजा भने प्रारम्भिक अवस्थामा नै छ ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि आर्थिक वर्ष (आव) ०६६/६७ बाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा यो परियोजना सुरु भएको थियो । तर, अहिलेकै गतिमा यसको कामले निरन्तरता पायो भने सम्पन्न हुन ढेढसय वर्ष लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जतिबेलासम्म अहिलेको औसत आयुबाट हेर्दा २ पुस्ता नेपालीले उपभोग नै गर्न पाउँदैनन् भने तेस्रो पुस्ता पनि बुढो भइसकेको हुनेछ ।

अहिलेसम्म के–के भयो काम ?

सरकारले ०६८ साल असार १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपालमा रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन गर्ने काम गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा रहनेगरी रेल विभाग स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, रेल विभाग स्थापना हुनुपूर्व नै सरकारले आव ०६६/६७ सालमा पूर्व–पश्चिम रेल परियोजनाको सुरुवात गरेको थियो । सो परियोजनाको डिपिआर निर्माणको काम भने सन् २०१० बाट सुरु भएको थियो । डिपिआर निर्माणको काम धेरै कम्पनीहरूले खण्ड–खण्डमा विभाजन गरेर सम्पन्न भएको विभागका सूचना अधिकारी कमलकुमार साहले जनाएका छन् ।

उनकाअनुसार गत आवमा मात्रै सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने काम सम्पन्न भएको छ । डीपीआरअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम गड्डाचौकीसम्मको कुल लम्बाई एक हजार चार किलोमिटर हुनेछ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आयोजना निर्देशनालय प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार रेलमार्ग निर्माणको लागि सरकारले आव ०६६÷६७ बाट बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालबाट सुरु भएको सो परियोजनामा चालु आवसम्म आइपुग्दा १० वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् ।

चालु आव ०८१/८१ सम्म अर्थात् १६ वर्षसम्म सरकारले सो परियोजनामा ५४ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये चालु आव बाहेक अघिल्ला १५ वर्षमा औसत ७१.८३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ ।

आयोजनाका प्रमुख कार्कीका अनुसार सो आयोजनामा पछिल्लो १६ वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर अनुसार बर्दिबास–निजगढ (चोचा) खण्डको ७० किलोमिटर दूरीमा मात्रै काम भइरहेको छ । जुन काम प्रारम्भिक अथवा रेलमार्गको लागि ट्रयाक बेड तयार पार्ने काम हो ।

‘अहिलेसम्म हामीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण मध्ये बर्दिबास–जिजगढ (चोचा) खण्डमा काम गरिरहेका छौँ, जुन काम प्रारम्भिक चरणको हो’, उनी भन्छन्, ‘यो तयार भएपछि यसमा गाडी सम्म हिँडाउन मिल्छ ।’

उनका अनुसार चोचा खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक चरणको काम चालु आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने अनुमान छ ।
साथै, अहिलेसम्म सो परियोजना अन्तर्गत ९२५ विगाह जग्गा पनि अधिकरण गर्ने काम भएको उनले बताए । तर, सुनसरी–खण्डको जग्गा अधिग्रहण काम अझै सम्पन्न नभएको र त्यसको लागि २५/३० अर्ब रुपैयाँको आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।

रेलमार्ग निर्माणमा कति लाग्छ लागत, के प्राप्त भयो अनुभव ?

आयोजना प्रमुख कार्कीले रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको बताउँछन् । उनले अहिले काम भइरहेको ७० किलोमिटरको काम सम्पन्न गर्नको लागि र जनकपुरदेखि बर्दिबास खण्डमा जोड्नको लागि ५० अर्ब बढी रकम चाहिने बताए ।

‘रेलमार्ग निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर एक अर्ब रकम खर्च हुन्छ, यो भनेको मुआब्जा सहितको रकम हो’, उनले भने । तर, अहिलेसम्म भएको कामका आधारमा सामान्यतया हिसाब निकाल्दा भने रेलमार्ग निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर लागत एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने गरेको देखिएको छ ।

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जनपुर–जयनगर रेलसेवासँग जोड्नको लागि बर्दिबासबाट थप १२ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गर्नुपर्ने प्रमुख कार्कीले बताएका छन् । त्यसोगर्दा भारतदेखि फास्टट्रयाकसम्म रेल सेवा जोडिन सक्ने र राजधानीसम्म वस्तुको आयात निर्यातमा त्यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

त्यसको लागि भने सरकारले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँले खर्च गर्दा थप अझै चार वर्ष समय लाग्ने उनले बताए । साथै, अहिले तयार भएको पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम गड्डाचौकीसम्म एक हजार ४ किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग तयार गर्दा आयोजना प्रमुख कार्कीको भनाइअनुसार अहिलेको मूल्यमा १० खर्ब बढी रकम खर्च हुन्छ ।

विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपालको मुद्रास्फिति दर वर्षेनी तल झरिरहेको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग यहि गतिमा निर्माण गर्दै जाने हो भने आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, जनशक्ति लगायतको मूल्यमा आउने वृद्धिले भने रेलमार्ग निर्माणको लागत निकै माथि पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । देशको विकास खर्चको अवस्था यस्तै रहेमा जसलाई राज्यले पूरा गर्ने विषय सपना जस्तै पनि बन्न सक्ने देखिन्छ ।

तर, उनका अनुसार अहिले भइरहेको प्रारम्भिक काम सम्पन्न भएपछि भने नेपालमा थप काम गर्ने अनुभव भएको दक्ष जनशक्ति भने छैन । जसको लागि सरकारले फेरि नयाँ ढंगले जनशक्ति र प्रविधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सो विषयमा भने सरकारले अहिलेसम्म कुनै तयारी भने गरेको छैन ।

पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा कस्तो रेल चलाउन खोजिएको हो ?

आयोजना निर्देशनालयमा काम गरिरहेका प्रमुख कार्कीका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा सञ्चालन हुने रेल विद्युतीय इन्जिनबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिको रेल हो । साथै सो रेल अहिले विश्वका कतिपय मुलुकमा सञ्चालन भएका उच्च गतिको रेल नभएर मध्यम गतिको रेल हुने उनले बताउँछन् ।

‘यो रेलमार्गमा सञ्चाल हुने रेल विद्युतीय रेल हो, जसलाई अंग्रेजीमा इलेक्ट्रोफाई ट्रेन भनिन्छ, अचेल चीन लगायतका केही मुलुकमा उच्च गतिको अर्थात् प्रति घण्टा ३ सय किलोमिटर सम्म दौडिने विद्युतीय रेल सञ्चालनमा छन्, तर हामीले चलाउन खोजेको प्रतिघण्टा दुई सय ५० किलोमिटर गति भएको रेल हो’, प्रमुख कार्कीले भने ।

उनको भनाइअनुसार अहिलेसम्म डीपीआर गरिएअनुसार पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम गड्डाचौकीसम्मको रेलमार्ग तयार भएपछि नेपालीहरूले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रा झण्डै ५ घण्टा भन्दै थोरै समयमा गर्न सक्छन् । जुन यात्रा गर्न अहिले बसमा २५ घण्टा भन्दा बढी समय लागिरहेको छ ।

पूर्वाधारविद् आचार्यले रेलमार्ग निर्माणको काम स्थगित गर्नुपर्ने बताउँछन्

सरकारलाई केही समय अगाडि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विषयमा कुनै ठोस सुझाव नदिएपनि भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामको लागि भने नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको सुझाव दिएको छ । सो आयोगले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा सुधारका लागि थुप्रै विषयमा नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव औँल्याएको छ ।

संघीय सरकारको मातहतमा रहेर सञ्चालन भएको पूर्व–पश्चिम रेल आयोजनामा केन्द्रमा आयोजना निर्देशनालय, झापा र लालबन्दीमा कार्यालय स्थापना गरेर काम भइरहेको छ । केन्द्रमा विभाग सहित विभिन्न तहका ६२ जना कर्मचारीले रेलको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । जसको लागि राज्यले वर्षेनी अरबौं खर्च गर्दै आएको छ ।

पूर्वाधारविद् डा सुर्यराज आचार्यले भने सरकारले अहिले निर्माण गरिरहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको कामलाई स्थगित गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले रेल निर्माणको काममा प्रारम्भिक अवस्था दैखि नै नेपालमा विज्ञता नभएको समेत बताए ।

‘मैले यसअगाडि पनि विभिन्न ठाउँमा भनिसकेको छु, अहिले सरकारले रेल निर्माणको लागि जसरी बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यो तुरुन्तै रोक्नुस्’, उनी भन्छन्, ‘राज्य संयन्त्रले नबुझेको कुरा के हो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अहिले रेलको विज्ञता पनि छैन र अनुभव पनि छैन, त्यसैले अहिले रेल बनाउने भनेको अरु काममा ठेक्कापट्टा गर्ने जस्तो, बाटो बनाएजस्तो रेलको काम होइन, रेल भनेको प्रणालीमा चल्ने कुरा हो, अहिले माटो पुरेर ट्रयाक निर्माण कार्य भइरहेकोमा कुन गतिको रेल, कस्तो रेल भन्ने कुरा अध्ययन नै भएको छैन ।’

अहिले रेल चलाउने भनिरहेको क्षेत्रमा कति मान्छे चढ्छन् र त्यसको स्टान्डर्ड के हो भन्ने विषयमा समेत डिजाइन देखि नै तय हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ छ । साथै, उनले सो रेलमार्गको डिजाइनको विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा सहमति गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

‘पूर्व पश्चिम रेलमार्गको लागि खण्ड–खण्डमा डीपीआर गरिएको छ, डिजाइनमा नै हामीले अरबौं खर्च गरेका छौं’, मेरो सरकारलाई सुझाव के हो भने अहिले यो निर्माणको काम बन्द गर्नुस्, पूर्व–पश्चिम कुन मापदण्ड, के कस्तो हुने भन्ने विषयमा उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरेर टुंग्याऔँ’, उनले भने ।

‘हाम्रो परिवेशमा रेलको औचित्य के हो ? पूर्व–पश्चिम रेल कुन मापदण्डको कति गतिको, कति लागतमा पहिला निर्क्यौल गरेर काम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि अहिले भइरहेको डीपीआरलाई राखेर अर्को प्राविधिक कमिटिबाट समीक्षा हुन जरूरी छ, उनले थपे ।