काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानी छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको सात सदस्यीय समितिले छानबिन प्रतिवेदन सर्वसम्मत तयार गरेको हो । नेकपा एमालेबाट समितिमा रहेका एक सांसदले खबरहबसँग प्रतिवेदन सर्वसम्मत तयार गरिएको बताए । 

‘प्रतिवेदन सर्वसम्मत तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा के–के उल्लेख गरिएको छ भन्नेबारे अहिले नै मिडियालाई प्रतिक्रिया नदिने कुरो छ,’ तीन सांसदले भने । 

खबरहबलाई प्राप्त छानबिन समितिको निर्णयअनुसार ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था विधेयकबाट हटाइनुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक रूपले जिम्मेवार ठहर गरिएको छ । 

‘सभापतिको हस्ताक्षरबाट प्रतिवेदन सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको त्रुटिका सम्बन्धमा सभापतिले उत्तरदायी पूर्ण भूमिका बहन गरेको नदेखिएकाले नैतिक जिम्मेवार हो,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।    

छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको ठहर गरेको छ ।   

‘समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रमाणीकरणदेखि मस्यौदा हेरी बैठकमा पेश गर्ने कानुनी जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन,’ सचिव दुराबारे छानबिन समितिले भनेको छ ।  

छानबिन समितिले ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनका लागि दबाब सिर्जना गरेका सरकार उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अशोभनीय कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि परोक्ष रूपमा समितिले पारित गरेको कुलिङ पिरियडको सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन,’ छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।  

कांग्रेस सह-महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेस–एमालेबाट दुई–दुई, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सांसद सदस्य छन् ।

कांग्रेसबाट परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा सदस्य छन् ।