काठमाडौं- राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले आफू सुरुदेखि नै संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को पक्षमा रहेको स्पष्ट बताएका छन् ।

जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिमा दिएको बयानमा खतिवडाले उक्त व्यवस्था संविधानपछिको अति महत्वपूर्ण कानुन निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत व्यापक छलफलपछि गरिएको बताएका हुन्।

उनका अनुसार २०८१ भदौ २० गतेदेखि नै दफावार छलफल प्रारम्भ गरिएको थियो, जसको जिम्मा उपसमितिलाई दिइएको थियो।

विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी नियुक्ति पाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कुलिङ पिरियड राख्नु आवश्यक ठहर गरिएको खतिवडाको भनाइ छ।

‘विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले समितिमा आएर बारम्बार ‘कुलिङ पिरियड हटाइदिनुहोस्’ भन्दै अनुरोध गरेका थिए,’ खतिवडाले भनेका छन्, ‘तर समितिले जेठ २ गतेको बैठकमा राजीनामा भन्ने शब्द थपेर दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव पारित गर्‍यो।’

खतिवडाका अनुसार समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक एक वर्षको सट्टा दुई वर्ष थप गरिएको हो। मन्त्रीस्तरीय छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको मोबाइलमा आएको एउटा फोनपछि हस्ताक्षर प्रक्रिया स्थगित भएको पनि खतिवडाले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले थपे, ‘सरकारको सेवा लिएका निजामती र सरकारी दुवै कर्मचारीलाई यो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको हो। तोडमोड गरिएको आरोप लागे पनि म व्यक्तिगत रूपमा यसमा संलग्न छैन।’

सभापति खतिवडाले साउन १ र ६ गते समितिमा उपस्थित भई, कुलिङ पिरियडको कानुनी असर र त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।