काठमाडौं– सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले स्वीकृतिका लागि स्वीकृतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पठाएको ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ लाई लिएर व्यावसायिक क्षेत्रका केही संगठनले केही दिनदेखि विरोध गर्दै आएका छन् ।

सीडीएसले प्रस्ताव गरेको निर्देशिकाले संस्थापक शेयर लगानीकर्ता र सर्वसाधारण शेयर लगानीकर्तालाई भिन्दाभिन्दै कारोबार गर्न पाउने गरी भिन्दा भिन्दै इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडन्टीफिकेसन नम्बर (आईजीन) छुट्टाछुट्टै दिने प्रस्ताव गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् ।

निर्देशिका सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर सेबोनमा पठाएको सीडीएसीका अधिकारीहरु भने यो निर्देशिकाबाट धितोपत्र बजार व्यवस्थित हुने दाबी गर्छन् ।

प्रस्तावित निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेपछि मात्रै लागू हुने छ । निर्देशिकामाथि अहिले सेबोनमा छलफल चलिरहेको छ ।

प्रस्तावित निर्देशिकाले धितोपत्र सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको दाबी छ ।

प्रस्तावित निर्देशिकामा के छ ?

प्रस्तावित ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’मा धितोपत्र अभौतिकीकारण गर्ने प्रक्रिया, धितोपत्रको आईजीन दिने प्रक्रिया, आईजीनको मर्जर प्रक्रिया, आईजीन छुट्याउने प्रक्रिया लागयतका विषयमा विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाको परिच्छेद २ मा धितोपत्रको अभौतिकीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको छ । संगठित संस्थाले धितोपत्रको अभौतिकीकरणको लागि सीडीएसमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने, त्यसको लागि शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

धितोपत्र अभौतिकीकरणको सम्झौता पश्चात संगठित संस्थाले जारी गरेको धितोपत्रको प्रकारअनुसार फरक–फरक आईजीन नम्बर प्रदान गरिने व्यवस्था निर्देशिकाको परिच्छेद ३ मा गरिएको छ ।

साथै, प्रवन्धपत्र र नियमावलीमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको शेयर छुट्टिएको अवस्थामा ती दुवै समूहलाई छुटछुट्टै आईजीन नम्बर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रस्तावित निर्देशिका लागू हुनुभन्दा अगाडि संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको धितोपत्रको लकईन अवधिमा भएका धितोपत्र समूहलाई समेत फरक–फरक आईजीन प्रदान गरिने प्रस्ताव परिच्छेद ३ मा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा फरक–फरक आईजीन प्रदान गरिसकेपछि पनि कानुनअनुसार फरक–फरक आईजीन आवश्यक नपर्ने अवस्थामा संस्थाको अनुरोधमा आईजीन मिश्रण गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । जसको लागि संस्थाको निर्णय, सूचना प्रकाशन, बोर्डको सहमति लगायतका विषयको आवश्यकता पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कुनै पनि संगठित संस्थासँग एउटै आईजीन नम्बर भएको र त्यसलाई फरक–फरक आईजीन नम्बर आवश्यक परेमा छुट्याएर आईजीन प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, सेबोनमा विचाराधीन निर्देशिकाको मस्यौदा–