साझा अधिकार कार्यान्वयनमा स्पष्ट नीति आवश्यक : मन्त्री न्यौपाने « Khabarhub

साझा अधिकार कार्यान्वयनमा स्पष्ट नीति आवश्यक : मन्त्री न्यौपाने


२० भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले साझा अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या देखिएको बताइन् । 

मन्त्री न्यौपानेले सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका चुनौतीहरू समाधानका लागि अझै स्थानीय सरकारलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन् ।

‘हामीले सङ्घर्ष गरेर तीन तहको सरकार ल्याउन सकेका छौँ । जनताले नजिकबाट सेवा प्रवाह लिन सकिने भनेको स्थानीय सरकारबाटै हो । संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको छ । केही एकल र केही साझा अधिकार दिएको छ । तर साझा अधिकार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अस्पष्ट छ । त्यसलाई कानुन बनाएर स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहलाई संविधानले जे अधिकार दिएको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि धेरै अधिकार दिएको छ । अब अधिकारलाई थप बलियो बनाउन जरुरी छ ।’

गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुस्तकले स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई थप बलियो बनाउन सहयोग गर्ने र यसलाई सशक्त बनाउन सबै जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।  

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०८२, शुक्रबार  ५ : ४६ बजे

यी भूभागमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल

अरनिको र बिपीसहितका राजमार्ग अवरुद्ध : कुन सडकको अवस्था के छ ?

काठमाडौँ – अविरल वर्षा, बाढी तथा पहिरोका कारण देशका विभिन्न

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै : के छ कार्यसूची ?

काठमाडौँ – सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार अपराह्न १ बजे

ह्यारी केन बने जर्मनीको ‘प्लेयर अफ द इयर’ जित्ने पहिलो अंग्रेजी खेलाडी

म्युनिख – बार्यन म्युनिखका स्टार स्ट्राइकर ह्यारी केन जर्मनीको ‘प्लेयर

आर्थिक संकट र अमेरिकी घेराबन्दीबीच इरानमा इन्धनको मूल्य बढाउने तयारी

तेहरान – अमेरिकी प्रतिबन्ध र निरन्तरको युद्धका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई