रवि लामिछानेसँग आयोगले लियो ६ घण्टा बढी बयान « Khabarhub

रवि लामिछानेसँग आयोगले लियो ६ घण्टा बढी बयान


१९ कार्तिक २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग जाँचबुझ आयोगले बयान लिएको छ। सहकारी ठगी अभियोगमा ललितपुरस्थित नक्खु कारागारमा रहेका लामिछानेलाई पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बयान लिएको हो।

बयानका लामिछानेलाई आयोगले सिंहदरबार झिकाएको थियो। भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले आज बुधबार सिंहदरबारमा उनीसँग ६ घण्टा बयान लिएको हो।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले नक्खु कारागारबाट लामिछानेलाई निकालेपछि अन्य कारागारबाट समेत कैदीबन्दी फरार भएका थिए।

लामिछाने जेलबाट निस्किँदा सार्वजनिक भएको पत्रलाई लिएर अहिले पनि विवाद जारी छ। लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताकार्यकर्ताले आन्दोलनकारीले जेलमा आगजनी गर्न लागेपछि प्रशासनले नै उनलाई सुरक्षाका लागि आफन्तको जिम्मा लगाएको जिकिर गर्दै आएका छन्।

पूर्वन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि बुधबार उनलाई जेलबाट निस्किँदा तयार भएको पत्र र जेलबाट किन र कसरी फरार भए भन्ने विषयमा सोधपुछ गरेको हो।

लामिछाने जेलबाट निस्किएर घरमा बसेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। यस्तै कारागार प्रशासनले पनि भागेका कैदीबन्दीलाई कारागार फर्किन सूचना जारी गरेपछि लामिछाने आफैँ कारागार फर्किएका थिए।

उनी विभिन्न सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अन्य सहकारीको अभियोगमा उनी धरौटीमा रिहा भए पनि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा भने उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश भएको थियो।

रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेलाई उनकै माग अनुसार नक्खु कारागारमा सारिएको हो। लामिछानेले भने सहकारी ठगीमा आफू निर्दाेष रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन्।

प्रकाशित मिति : १९ कार्तिक २०८२, बुधबार  ९ : ०१ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ