निर्वाचन कानुनमा दलितमैत्री व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो पार्टी नेपालको आग्रह  « Khabarhub

निर्वाचन कानुनमा दलितमैत्री व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो पार्टी नेपालको आग्रह 


१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– हाम्रो पार्टी नेपालले निर्वाचन कानुनमा दलितमैत्री व्यवस्था गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको टोलीले भेट गर्दै दलित समुदायको उचित प्रतिनिधि हुने गरी निर्वाचन कानुनमा दलितमैत्री व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको हो । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ विद्यमान व्यवस्थाले खस–आर्य समुदायलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेकाले दलित समुदायको उचित प्रतिनिधि हुन नसकेको अध्यक्ष सुनारले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सामाजिक न्याय र भेदभावयुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्ने बताइन् । समाजमा पैसा र शक्तिको प्रभाव हुनेहरूले मात्र चुनाव जित्ने अवस्था आउन नदिन देशव्यापी रूपमा जनजागरण ल्याउन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरिन् ।

त्यस्तै उनले सरकारले पाएको कार्यादेशभित्र रहेर दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकतम प्रतिनिधित्वका लागि आफूले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०८२, शुक्रबार  ४ : २० बजे

कांग्रेसका खड्का र एमालेकी शर्मा रिहाइको मागसहित दायर भयो बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट

काठमाडौं– पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का र

सरुवा भएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीको चेतावनी : मार्ग प्रशस्त गर्नू

काठमाडौँ- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा तथा काजमा खटाएको कार्यालयमा जान

इनिशा विक बलात्कार प्रकरण : चार बालक पुर्पक्षका लागि जेल चलान

काठमाडौँ – सुर्खेत जिल्ला अदालतले इनिशा विक मृत्यु प्रकरणमा जोडिएका

आजका समाचार : सांसदहरूसँग व्यस्त प्रधानमन्त्री, कांग्रेसमा चर्किँदै द्वन्द्व, एमालेले थप आन्दोलन गर्ने र मध्यपूर्व तनाव झन चुलिँदै

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको सचिवालयमा छरितो टिम, मुख्य सल्लाहकारसहित २५ जनामात्रैप्रधानमन्त्री बालेन्द्र

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा १४ जना चिकित्सकको काज फिर्ता

काठमाडौं–  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले १४ जना चिकित्सकको काज फिर्ता