काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर ७ गते संसारकै धनाढ्य तथा अमेरिकी वर्तमान संस्थापनका शक्तिशाली अधिकारी इलोन मस्कलाई नेपाल भ्रमण निम्ता दिए ।

मस्कका प्रतिनिधिहरूले त्यसअघि नै स्टारलिङ्क इन्टरनेटलाई नेपालमा सञ्चालन अनुमति दिन ओली नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन मातहतको सरकारी दक्षता विभाग (डोज)मार्फत विश्वभर अमेरिकाले दिएको सहायतामा कैँची चलाएर सनसनी मच्चाएका मस्क नेपाल त आएका छैनन् । तर, उनकै स्वामित्वको इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी स्टारलिङ्कले नेपालको कानुनको धज्जी उडाएको छ ।

मस्कको स्टारलिङ्कले नेपाली दूरसञ्चार नियामकबाट अनुमति नै नलिइ संसारकै अग्लो शिखर सगरमाथा (चोमोलोङ्मा) क्षेत्रमा अवैध इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरिरहेको हो ।

मस्कको कम्पनीले सगरमाथामात्रै होइन, आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला अधिकांश हिमालका आधार शिविर क्षेत्रमा स्याटेलाइट (भू-उपग्रह)बाट अनधिकृत इन्टरनेट प्रवाह गरिरहेको छ ।

सगरमाथा लगायत हिमाल आरोहण/पर्वतारोहण गराउने कम्पनीहरू डलर अर्बपति मस्कको स्टारलिङ्कको इन्टरनेट अनधिकृत रूपमा चलाउने माध्यम बनेका छन्‌ ।

यस्तो गतिविधि बढेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै अनधिकृत रूपमा इन्टरनेट सेवा प्रयोग नगर्न/नगराउन जानकारी गराएको छ ।

प्राधिकरणले सूचनामा लेखेको छ – ‘नेपालका केही स्थानहरू (अग्ला हिमालहरुको आधार शिविर क्षेत्रहरुमा समेत) हिमाल आरोहण संचालन गर्ने कम्पनीहरूले अनाधिकृत रूपमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको स्याटेलाइट (भू-उपग्रह) इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने गरेको र प्रयोग गर्ने/गराउने गरेको भन्ने बुझिन आएको तथा उक्त कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ को प्रावधान विपरित भएकोले यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

सूचनामा उल्लेखित ‘विदेशी दूरसञ्चार कम्पनी’ मस्ककै स्टारलिङ्क भएको प्राधिकरणस्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार; यसअघि पनि प्राधिकरणले स्टारलिङ्कको इन्टरनेट बन्द गराउन खोजेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ‘त्यसो नगर्न’ ठाडो मौखिक निर्देशन आएको थियो ।

तर, भौगोलिक अवस्थिति र भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील मानिने हिमाली क्षेत्रमा स्टारलिङ्कको इन्टरनेट छ्याप्छ्याप्ती हुन थालेपछि प्राधिकरणले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा अगाडि लेखिएको छ – ‘नेपाल सरकारको अनुमति नलिई वा यस प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी दूरसञ्चार (इन्टर्नेट) सेवा उपलब्ध गराइरहेको र प्रयोग गरिरहेको पाइएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’