पाटन– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभन्दा पनि राष्ट्र राम्रो बनाउने सबैको कर्तव्य भएकाले त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पार्टीको आर्थिक नीति तथा योजना विभागद्वारा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज आयोजित विद्यमान आर्थिक परिवेशमा बजेटले समेट्नुपर्ने नीति विषयक सम्वादमा सभापति देउवाले देशको अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उदारीकरणका विषयमा कांग्रेसको जीत भएको छ भन्दै दलगत स्वार्थभन्दा पनि बढी राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘भारतमा उदारीकरणको  नीति नहुँदा नेपालले सुरुवात गरेको हो, सरकारले व्यापार, उद्योग गर्ने हैन, हामी मात्रै हैनौँ, प्रचण्ड र ओलीजी पनि यही नीतिमा हुनुहुन्छ, सरकारले नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने हो, सबै पार्टीहरू उदारीकरण आएका छन्, बेलायतमा अहिले पनि शिक्षा राज्यको नै दायित्व छ, शिक्षामा प्राइभेटले राम्रो त गरेको छ, तर सरकारीले काम गर्नै सकेको अवस्था छैन, दुवैलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ’, सभापति देउवाले भने।

सभापति देउवाले जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्याले हिमालहरू पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुने अवस्था रहेको भन्दै वनजङ्गल बचाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए। 

राज्यको आवश्यकताअनुसार प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले विदेशी अनुदान घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा देशभित्रै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गभर्नर नियुक्तिका विषयमा भइरहेको ढिलाइका बारेमा सभापति देउवाले राजनीतिक कारणभन्दा पनि राष्ट्र बैंकभित्रैको समस्याले ढिलाइ भएको बताए। 

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था हुनुहुँदैन भन्दै कांग्रेसले खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने बताए। सार्वजनिक संस्थानमा सरकारबाट प्रवाह हुने लगानीअनुसार प्रतिफल हासिल हुन नसक्दा नकारात्मक असर परिरहेको भन्दै यसलाई ध्यान दिँदै निजीकरणतर्फ जोड दिनुपर्ने बताए। 

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं आर्थिक नीति तथा योजना विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले विद्यमान आर्थिक परिवेशमा बजेटले समेट्नुपर्ने नीतिका बारेमा जानकारी गराउँदै अर्थतन्त्रका मुख्य समस्या र समाधानका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यहरूका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जनकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरताका कारण देशमा आर्थिक स्थिरता आउन नसकेको बताए। उनले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई निर्यात गर्न जोड दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डेले आगामी बजेटमा कर प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने, कर संकलन एउटै प्रणालीबाट हुनुपर्ने, दोहोरो करको व्यवस्थालाई हटाइनुपर्नेमा जोड दिनु आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन, प्रकृतिक सम्पदाहरूको राम्रोसँग उपयोग गर्न ध्यान दिनेगरी बजेट आउनुपर्ने बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डाक्टर सञ्जय आचार्यले गैरकृषि क्षेत्रको आर्थिक बृद्धिदर कम भएको, सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी प्रवाह नभएकाले नेपालले यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सङ्घीय सरकारको राजश्व परिचालनले नियमित खर्च मात्रै धान्ने अवस्था रहेकाले विकास र पूर्वाधार खर्चका लागि ऋण र अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले लगानी प्रतिफलमुखी हुन नसकेको बताए।