राइड सेयरिङ चलिरहेको छ तर अव्यवस्थित भयो भनेर हामीले पहल गरेको हो । पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता एप कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता त भएका छन् । ती एप प्रयोग गरेर चलाएका भेहिकल कति छन् त्यसको जिम्मेवारी के के हो ? त्यसले कसरी चलाउनुपर्थ्यो कुनै पनि कुरा उल्लेख नै छैन ।

यसरी नै काठमाडौं र पोखरा लगायत सहरमा सेयर राइडिङ चलिरहेका छन् । त्यो विशेषगरी युवाका बीच पपुलर पनि छ, ट्रान्सपोटेसनका लागि । त्यसैलाई हेरेर हामीले एपमा सेक्युरिटी फिचर थप्ने भनेका छौं । कुन प्यासेन्जर कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरा तेस्रो व्यक्ति अर्थात् अभिभावक वा आफन्तको मोबाइलमा पनि आउन सक्ने गरी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ । कहाँबाट कहाँ जान लागेको भनेर त अहिले पनि थाहा हुुन्छ, तर विशेष गरी महिलाको सुरक्षाका लागि हामीले यस्तो प्रबन्ध गर्न लागेको हो । कहिलेकाँही महिलामाथि दुर्व्यवहार हुनसक्छ भनेर यसो गर्न लागिएको हो ।

अर्को चार पांग्रेमा यात्रुको बिमा हुन्छ मोटरसाइकलमा समेत यात्रुको बिमालाई अनिवार्य गरिएको छ । अरु धेरै कुरा छन्, मेन फोकस यी दुईवटा विषयमा गरिएको हो । अर्को कुरा राइड सेयरिङबाट प्रदेशलाई पनि केही राजस्व आओस् भन्ने हो । त्यसका लागि हामीले शुल्क पनि तोकेका छौं । मानौं पठाओ वा अरु कुनै एपवालाले हामीकहाँ चलाउन आउँछु भन्यो भने, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अतिरिक्त गण्डकीको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पनि दर्ता हुनुपर्छ कि हामी यो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्छु भनेर ।

त्यसका लागि दर्ता र वार्षिक शुल्क तोकिएको छ । अनि एपवालामात्र दर्ता भएर भएन, त्यसअन्तर्गत चल्ने दुई र चार पांग्रे सवारी साधन पनि हाम्रो कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ । ती सवारी दर्ताका लागि पनि थोरै रकम तोकिएको छ । जो राइडर हो, उसले एप कम्पनीलाई नेगोसिएसनका आधारमा १० प्रतिशत बुझाउँछ । दुई प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाका लागि र एक प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाउनुपर्छ । हामीले सामान्य हिसाब गर्दा यसबाट बर्सेनि ३० देखि ४० करोड रुपियाँसम्म आम्दानी हुन्छ भन्ने अनुमान गरेका छौं । यो हाम्रा लागि ठूलो रकम हो, अहिले पनि सेयर राइडिङ आखिर त्यत्तिकै पनि चलेकै छन् ।
यसका बारेमा एकडेढ वर्षदेखि यातायात व्यवसायीसँग हामी छलफलमै छौं । पोहोर कार्यविधि आउँदैछ भनेको हो । हावाकै तालमा उहाँहरुले हड्ताल गर्नुभयो, म उपचारका क्रममा दिल्लीमा थिएँ, यहाँ हड्ताल भएछ । तर हामीले एक्सरसाइज भने गरिहेका थियौं । उतिबेलै निरन्तर सम्वाद भइरहेको थियो । म दिल्लीमा भएकाले अहिले तत्काल कार्यविधि आउँदैन भनेपछि उहाँहरु हड्तालबाट पछि हट्नुभयो ।

पछि पनि समिति नै बनाएर उहाँहरुसँग हामीले चरणबद्ध रुपमा छलफल गरेकै थियौं, उहाँहरुसँग नमिलेको एउटा कुरा के थियो भने, रातो प्लेटवालाले यात्रु बोक्न पाइँदैन भनेर । हाम्रो भनाइ के भने रातोलाई दिन त यो कानुन बनाइएको हो । कालो प्लेटवालाले त यात्रु बोकिरहेकै छन् नि । ट्याक्सीको काम नै यात्रु बोक्ने हो । त्यसो भए यात्रु बोक्ने भनेर कसरी चिन्ने भनेर उहाँहरुले प्रश्न गरेपछि राइड सेयरिङवाला सवारीमा चिह्न राख्ने निधो गरियो । यो राइड सेयरिङवाला सवारी हो भन्ने चिन्न सकियोस् भनेर त्यसो गर्न लागेको हो । उहाँहरुले दिनै पाइँदैन भनेर अडान लिइरहनु भयो । दिनै पाइँदैन भनेपछि अन्तिममा निर्णय गर्ने बेलामा सायद उहाँहरु उपस्थित हुनुभएन जस्तो लाग्छ मलाई । प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा उहाँहरु सही गर्न आउनुभएन । यो त उहाँहरु र हाम्रोबीच मिल्दै नमिल्ने कुरा भयो ।

संसारमा रातै प्लेटवालाले राइड सेयर गर्ने हो । यसको कम्सेप्ट त कसरी आएको हो भने, हामी आफ्नो गाडी लिएर यात्रा गरिहेका छौं, कोही मान्छे त्यतितिर जानुपर्ने छ भने उसलाई पनि लिएर जाने अर्थात् लिफ्ट दिने हो । पछिपछि लिफ्ट दिएवापत पैसा लिन थाले । पहिला पहिला लिफ्ट दिएवापत धन्यवाद् भनेर छुट्टिने गरेकामा पछि मेरो गाडी चढेवापत थोरै भए नि पैसा देऊ न त भन्न थालिएको हो । यो हाम्रो होइन युरोपतिरबाट आएको कन्सेप्ट हो । यो चलन बढेपछि व्यावसायिक रुप लिन थालेर पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता एपहरु सञ्चालनमा आएका हुन् ।

यातायात व्यवसायी सहमतिमा आउने चाहानुभएन । यसका लागि सर्वोच्च र उच्च अदालतले पनि आदेश दिइसकेको अवस्था हो । ल्याउन खोजेको नियमावली नआएपछि मिडियाले पनि लेख्न थाले । लेनदेन पो भएको हो कि भनेर चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो । केही राजनीतिक कारणले २/३ महिना ढिला भएको हो । हामीले नियमावली ल्याएपछि उहाँहरुले निकै चर्को आवाजका साथ प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँहरुलाई हामीले समिति गठन गरेर वार्तामा पनि बोलाएकै हो । पहिला १ बजे आउछु भन्नुभयो । ३ बजेतिर हाम्रो पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीलाई । उहाँ वार्ता समितिको संयोजक पनि हो ।

यो विषयमा माथि नै वार्ता हुने भनेर टेकओभर गरिसकेको भएर गण्डकीमा वार्ता गर्नुको औचित्य छैन भनेर भन्नुभएछ । माथि नै जे हुन्छ, त्यही हुन्छ भनेर माथिको समेत ज्ञापनपत्र राखेर बुझाउनुभएछ । जसमा रहेका ७ बुँदामध्ये हामीसँग सम्बन्धित एउटा बुँदा मात्र हो । अहिले पनि उहाँहरु कालो प्लेटवाहेक अरुले यात्रु बोक्नै पाइँदैन भनेर अडान बोकिरहनुभएको छ । हामीले नियमावलीमै भनेका छौं, राइड सेयरिङ गर्ने भेहिकलमा आरएस लेख्छौं भनेर । उहाँहरुले हामीले मात्र यात्रु बोक्न पाउनुपर्छ भनिरहनुभयो ।

नियमावली आइसकेपछि उहाँहरु गाडी थन्काएर आन्दोलनमा उत्रनुभयो । चार दिन त हामीले खेप्यौं । पाचौं दिन देशव्यापी आन्दोलन हुन थालेपछि सरकारलाई पनि ठूलो दबाब सिर्जना भयो । हुन त प्रधानमन्त्रीलाई पनि यहाँको नियमावलीका बारेमा गलत ब्रिफिङ गरिएको रहेछ । पोखराबाट लामो दुरी अर्थात्, विराटनर, भैरहवा, धनगढीसम्म यात्रु लिएर जाने हो भनेर भनिएको रहेछ । सेल्फ ड्राइभका हकमा भने यो हो है । सेल्फ ड्राइभ र राइड सेयरिङ नितान्त फरक हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा पनि केही भ्रम परेको रहेछ ।

दुई पांग्रेले पोखराबाट राइड सेयरिङको अनुमति लिएको छ भने उसले २० किलोमिटर भन्दा पर यात्रु लैजान पाउँदैन । पृथ्वीचोकबाट चढ्ने हो भने २० किलोमिटर भन्दा पर जान पाइँदैन । त्यसै अनुसार एपमा सेटिङ मिलाइएको हुन्छ । चार पांग्रेका लागि पनि क्षेत्र तोकिदिने भनेर हामीले भनेका छौं । मैले यी सबै विषयका बारेमा बताएपछि उहाँहरु (प्रधानमन्त्री र संघका मन्त्री) यत्रो ठूलो आन्दोलन उहाँहरुले गर्नुभयो, यसका बारेमा तपाईंले पनि वार्ता गर्नुपर्छ, हामी पनि वार्ता गर्छाैं भनेर भन्नुभयो । अझ सुरुमा त हाललाई नियमावली स्थगन गर्ने भनेर केन्द्रमा सहमति भएको रहेछ । मैले फेरी यसबारेमा बुझाए । रातो प्लेटवालाले पनि राइड सेयरिङ चलाउन पाउनु रोजगारीको हक पनि हो, अदालतले पनि पटकपटक यही भनेको छ भनेर सम्झाएँ ।

अनि मैले उहाँहरुलाई भनें हाल भन्ने शब्द भेग भयो, वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान गर्ने हो भने वार्ता अवधिभरसम्मलाई हामी स्थगित गर्छाैं भनेर भनेको हो । माथिको वार्तामा चाहिँ संघीय कानुन बनिसकेपछि मात्रै यहाँको कानुन बनाउने भनिएको रहेछ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीलाई आएको पत्रमा हाल यातायात व्यवसायीको आन्दोलनका कारणले जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङ सम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन स्थगन गर्न अनुरोध साथ पत्र आएको छ ।

त्यसरी पत्र आएपछि म र केही मन्त्री बसेर अनौपचारिक बैठक बसेको हो । मेरै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के भने नियमावली स्थगन भएको होइन, नियमावली अन्तर्गत गर्ने कामहरु कार्यान्वयन प्रक्रिया मात्रै एक महिना एक महिना स्थगन गरिएको हो, आज कोही राइड सेयरिङ दर्ता गर्न आउनुभयो भने त्यो काम वार्ता अवधिभरका लागि हामी गर्दैनौं भनेको हो । हामीले यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउनुस् भनेर आह्वान पनि गरेका छौं । यसमा उहाँको अझै केही सरोकार छ भने त्यसमा वार्ता गर्न सकिन्छ । सम्बोधन गर्न मिल्ने र सक्ने विषयमा हामी पनि लचक छौं । यातायात व्यवसायीलाई अँठ्याउनै पर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौं ।

उहाँहरुले जसरी एकाधिकार रुपमा व्यवहार गर्दै आउनुभएको छ, त्यसलाई प्रश्रय दिन हामीले सक्दैनौं । नियमावलीमा भएका अरु अप्ठेराहरु फुकाउनका लागि हामी तयारै छौं त । नियमावलीमा अर्को राम्रो पक्ष पनि छ । अहिले यात्रु बोकिरहेका कालो प्लेटका ट्याक्सी पनि राइड सेयरिङ एपबाट चल्न सक्छन् । त्यसरी चल्ने चाहाने ट्याक्सीलाई अरु साधानलाई भन्दा २५ प्रतिशत कम शुल्क लिएर दर्ता गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

बसेर वार्ता गर्दा मिल्यो भने हामीले मिलाएरै जाने सोचमा छौं, किनभने सरकार त सबैको अभिभावक हो । सबैको कुरा सुन्ने हो, तर गर्न कति सकिन्छ, सकिने मिलाएर जाने हो, नसकिने हो भने हामी हाम्रो तरिकाबाट अगाडि बढ्ने हो । त्यसकारण हामीले १ महिनाको समय तोकेको हो ।

जहाँसम्म संघको पत्रको विषय छ, यसलाई दुवै किसिमबाट लिन सकिन्छ । संघबाट संघीयतामाथि हस्तक्षेप भयो भन्ने छ, यो पनि ठिकै कुरा हो । तर हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, संविधानले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व पनि भनेको छ । समन्वय र सहकार्य भनेर पोजेटिभ रुपमा लिए पनि भयो । ल ठिकै छ त अहिले मुलुकलाई अप्ठेरो प¥यो । यो समस्या फुकाउने दायित्व संघको मात्र होइन प्रदेशको पनि हो । हामीसँग प्रहरी छैन भनेर जे हुन्छ हुन्छ भनेर पन्छेर बस्न पनि भएन । समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी त प्रदेश सरकारको पनि हो । त्यही भएर समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहकार्य गरको हो भनेर बुझ्नु उचित होला ।
(सेयर राइडिङ नियमावली स्थगनका बारेमा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बिहान बसेको बैठकमा प्रश्न उठेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले दिएको जवाफको सम्पादित अंश । )