काठमाडौँ – सामान्य आर्थिक हैसियतको निम्नमध्यमवर्गीय एउटा परिवारले दैनिक, मासिक र वार्षिक आय–व्ययको मोटामोटी आकलन पहिले नै गरेको हुन्छ ।
घरमुलीको आयमै निर्भर हुने त्यस्तो परिवारले गर्ने आम्दानी र खर्चको आकलन मोटामोटी मिल्छ पनि ! आउने र जाने धनको हिसाबमा गोलमाल हुँदा त्यस्तो परिवारको आर्थिक र्याङठ्याङ नै बिग्रन्छ ।
परिवार र समाजपछिको वृहत्तर इकाइ मानिने राज्यका हकमा वार्षिक बजेट नै आय–व्ययको अनुमान हो । हजारौँ कर्मचारी, सयौँ अर्थशास्त्री र विशेषज्ञ, नेतागण र प्रमाणपत्रधारी कार्यकर्ता सल्लाहकारले घेरिएको सरकारले ल्याउने बजेट सटिक नै हुनुपर्ने हो । कम्तिमा बजेट आकारका हकमा भए पनि ! किनकि बजेट आकार नै सरकारका लक्ष्य र नागरिक आकाङ्क्षा पूरा गर्ने स्रोत हुन् ।
जतिसुकै ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि सरकारले वर्षेनी ८० प्रतिशत हाराहारीमात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । अझ विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने पुँजीगत बजेट खर्चमा त बित्याँस नै पार्ने गरेको छ ।
औषतमा हेर्दा पछिल्ला वर्षमा पुँजीगत विनियोजन ६० प्रतिशत हाराहारीमात्र खर्चन सकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन बाँकी रहँदा ७६.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ भएको तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजनमध्ये असार २१ सम्म ४७.७६ प्रतिशत (एक खर्ब ६८ अर्ब तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँ) मात्र खर्चिएको छ ।
खर्चनै नसक्ने बजेट सरकारले किन ल्याउँछ त ? सिंहदरबारमा त्यतिधेरै जनशक्ति हुँदा पनि आउँदो वर्ष कुन आकारको बजेट ल्याउने भन्ने प्रक्षेपण किन सटिक र मिल्दो हुँदैन ?
नेपालले विनियोजन दक्षतामा पछिल्लो दशक भोगिरहेको मुख्य समस्या नै यही हो । अर्थात्, एउटै आर्थिक वर्षका लागि पटकपटक बजेट आकार अनुमान गर्दा पनि मिलाउन नसक्ने ! हरेक अर्थमन्त्रीहरूले यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउँछु भन्ने, तर लोकरिझ्याइँका अनेक फण्डामा स्रोत खन्याएर राज्यको थैली अलपत्र पारिदिने !
राज्यले आउँदा केही वर्षसम्म कति आकारको बजेट ल्याउन सकिन्छ, स्रोत कहाँबाट कति जुटाउन सकिन्छ र त्यस्तो बजेट कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक/सामाजिक क्षेत्रमा कति उपलब्धी हासिल हुन्छन् भन्नेसम्मका प्रक्षेपण पहिले नै गरिएको हुन्छ ।
आवधिक योजना, वृहत योजना (हाललाई दिगो विकास लक्ष्य र दीर्घकालीन सोच, २१००) हुँदै मध्ममकालीन खर्च संरचनासम्ममा आउँदा केही वर्षसम्मलाई बजेट आकार प्रक्षेपण गरिएको हुन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आकार यसैको उदाहरण हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत महिना जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गरिसकेका छन् ।
पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको आय–व्यय अनुमान छ ।
ब्रिफकेस बोकेर संसदमा प्रवेश गर्नुअघिसम्म अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयनयोग्य, सन्तुलित र यथार्थपरक बजेट ल्याउने भनी तारन्तारको प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पौडेल कम्तिमा तीन वर्षअघि नै प्रक्षेपण भएको बजेट आकारमै टिक्न सकेनन् ।
चालु सोह्रौँ योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) दस्तावेजमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य तोकेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २१ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक व्यय प्रक्षेपण गर्यो । अर्थात्, सार्वजनिक वित्तको प्रक्षेपण मिलाउन आउँदो साउनदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कम्तिमा २१ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्थ्यो ।
तर, अर्थमन्त्री पौडेलले यसो गर्न सकेनन् । तीन वर्षअघि प्रक्षेपण गरिएको (२१ खर्ब) भन्दा एक खर्ब ३५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कम आकारको वार्षिक विनियोजन प्रस्तुत गरे ।
अर्थमन्त्रीले जारी गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पनि शतप्रतिशत खर्च नहुने पक्का छ । किनकि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको वार्षिक बजेट औषतमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुनै सकेको छैन ।
नेपाल सरकार (सङ्घ) ले परिचालन गर्ने राजस्व कम्तिमा १४ खर्ब ५३ अर्ब, अनुदान र ऋण गरी वैदेशिक सहायता तीन खर्ब १२ अर्ब र आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ३५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राख्दामात्र सरकारले आवधिक योजनामा गरेको सार्वजनिक वित्त प्रक्षेपण मेल खान्थ्यो । बाँडफाँड हुने समेत गरी १६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्न सक्नुपर्थ्यो ।
सरकारले राजस्व उठाउन आवधिक योजनामा तोकिएको लक्ष्यसमेत मिलाउन सकेन । १४ खर्ब ५३ अर्बको लक्ष्य घटाएर १३ खर्ब १५ अर्बमा सङ्कुचित पार्यो । अनुदान र वैदेशिक ऋणको लक्ष्य घटाएर दुई खर्ब ८७ अर्ब ११ करोडमा सीमित गर्यो । आगामी वर्ष तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य चाहिँ बढाएर तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पुर्यायो ।
आयको मात्रै होइन, व्ययको प्रक्षेपणमा पनि सरकार चुकेको छ । चालु योजना पुस्तिकामा लेखिएअनुसार; सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ आठ खर्ब ६० अर्ब ४४ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ९४ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्थ्यो । प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण (बाँडफाँट हुने राजस्व बाहेक) चार खर्ब २३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रक्षेपित हो ।
आम्दानीको स्रोत खुम्चिए पनि सरकार खर्चको प्वाल भने बढाउनेतर्फ लाग्यो । चालु खर्चको भार बढाइरहेको सरकारले यसतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्यो । जुन आवधिक योजनाको लक्ष्यभन्दा तीन खर्ब २० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढी हो । पुँजीगततर्फ पनि चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
चालु र पुँजीगत खर्च बढाएको सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट भने प्रक्षेपण तुलनामा घटाएको छ । चार खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोडको प्रक्षेपण घटेर दुई वर्षभित्रै तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ झरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ पनि पाँच अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ घटाएर चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसरी, पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ घाटा बजेट ल्याएर सरकारले आफ्नो व्ययभार थप बढायो ।
पन्ध्रौँ योजनासँग मात्रै होइन, त्यसपछिका त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) सँग पनि अब १० दिनपछि कार्यान्वयन हुने बजेटको हरहिसाब मिल्दैन ।
सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा रहँदा सरकारले यससँग जोडिएका चारवटा मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक गरिसकेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व.२०७९/८०–२०८१/८२), (२०८०/८१–२०८२/८३), (२०८१/८२–२०८३/८४) र (२०८२/८३–२०८४/८५) गरी सिंहदरबारले चारवटा एमटीईएफ ल्याएको हो ।
यी मध्ये पहिलो मध्यमकालीन खर्च संरचना त आवधिक योजनाको पहिलो वर्षमै फेल खायो । योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २१ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ मध्यमकालीन बजेट अनुमान गरिएकामा योजना पुस्तिकामै १८ खर्ब रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गर्यो ।
तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट न त्रिवर्षीय खर्च संरचनासँग, न त आवधिक योजनाको सार्वजनिक वित्त प्रक्षेपणसँगै मिल्यो । किनकि पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिदिए ।
यही बजेटको आकारलाई पनि पुनका उत्तरवर्ती वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेलले अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गर्दै १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झारिदिएका छन् । संशोधित बजेटको आकार त झन् सरकारका कुनै पनि आकलनसँग मिल्दैन ।
त्यसपछिका मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरु बजेट प्रक्षेपण दोबाटोको मादलजस्तै भयो । मनलाग्दी घटबढ गर्ने र अन्तिममा वित्त प्रक्षेपणलाई थप अस्थिर बनाउनेगरी फरक आकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने !
मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व.२०८०/८१–२०८२/८३) मा २१ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड प्रक्षेपण गरिएको आगामी बजेट त्यसपछिको खर्च संरचनामा भत्कियो । खर्च संरचना (२०८१/८२–२०८३/८४) मा यो आकार २० खर्ब ८८ अर्ब २१ करोड पाँच लाखमा सीमित भयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेट सार्वजनिक गरेपछि त्यही अङ्क १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लेखेर नयाँ मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक गरियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपणमा निरन्तर चुकेको सरकारले त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट अनुमान पनि तलमाथि गर्न भ्याइसकेको छ । पछिल्ला दुई त्रिवर्षीय खर्च संरचनामै फरक फरक प्रक्षेपण भइसकेको हो । यस अघिको प्रक्षेपण गरेको २४ खर्ब २९ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आकारलाई सरकारले पछिल्लो खर्च संरचनामा २१ खर्ब २८ अर्ब ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा झारिसकेको छ ।
यस हिसाबले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ को बजेटको प्रक्षेपण पनि सरकारले गिजोल्ने पक्कापक्कीजस्तै देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षका लागि २४ खर्ब आठ अर्ब ३४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरिएको छ ।
तारन्तार बजेट चलाउने को ?
सरकारले मध्यमकालीन खर्च संरचना दस्तावेजहरूको भूमिकामा ‘मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तादाम्यता कायम गराउने महत्वपूर्ण औजारका रूपमा लिने गरिन्छ’ लेख्ने गर्छ ।
तर, आफैँले महत्वपूर्ण औजार ठानेको खर्च संरचना बारम्बार बिथोलेर उही सरकारले गर्नुभन्दा केही घण्टा अघिसम्म पनि विनियोजन आकार र लक्ष्य तोडमोड गर्ने गरेको छ ।
प्रक्षेपित बजेट ल्याउन नसक्ने र अनुमानलाई बारम्बार भत्काउने गरेर सरकारले ‘यथार्थपरक र अनुमानयोग्य बजेट ल्याउने’ आफ्नै घोषणाको धज्जी उडाउने गरेको छ ।
कम्तिमा पनि पाँच वर्षअघि नै प्रक्षेपण भएको बजेट कसले चलाउँछ त ? बजेट चलाउने काम कर्मचारी वृत्तबाट भन्दा पनि राजनीतिक वृत्तबाटै हुने गर्छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कानुनी व्यवस्था त बलियो देखिन्छ । तर, आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तादाम्यता मिलाउनुपर्ने खर्च संरचना बनाउन गरिएको संस्थागत व्यवस्थामा दलहरूले सल्काइरहेको धमिराले मुलुकको बजेट अनुशासनलाई धुलोपीठो पारिरहेको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउने काम राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गर्छ । यो राष्ट्रिय योजना मातहत हुन्छ । स्रोत अनुमान समितिका संयोजक आयोगकै उपाध्यक्ष हुन्छन्, जो दलका ‘प्रमाणपत्रधारी कार्यकर्ता’ हुन् । अर्थात्, उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि राजनीतिक नियुक्तिको लोभले दलको सदस्यता लिएकाहरू नै आयोग उपाध्यक्ष हुने गरेका छन् ।
तिनै उपाध्यक्षको नेतृत्वमा आयोगकै सदस्य (आर्थिक व्यवस्थापन हेर्ने), नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक स्रोत समितिका सदस्य हुन्छन् । आयोगका सचिव स्रोत अनुमान समितिका सदस्यसचिव हुन्छन् ।
सत्तामा रहेको दलको राजनीतिक प्रभाव नै हावी हुने यो समितिको काम ‘अर्थतन्त्रका आर्थिक परिसूचकहरूको विश्लेषण गरी समष्टिगत आर्थिक संरचना तयारी, आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेटको कुल सीमा प्रक्षेपण, खर्च तथा स्रोत सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना सीमा निर्धारण र बजेटको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपण गर्ने’ हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७६ को दफा ७(२) र नियमावली, २०७७ को नियम १२ बमोजिम राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति रहने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिवलाई समेत विशेष आमन्त्रण गर्ने गर्छ ।
आउँदा बजेटको आकार र लक्ष्य प्रक्षेपण गर्न अर्को समिति पनि छ । त्यो हो – राष्ट्रिय स्रोत अनुमान प्राविधिक समिति !
यो समितिको काम राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको कार्य सम्पादनको लागि समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्नु हो । यो समितिका संयोजक आयोगकै सचिव हुन्छन् ।
बजेट चक्र भत्काउन यसपछि अर्को समिति पनि सक्रिय हुन्छ । त्यो विषयगत मन्त्रालय मातहतका बजेट समिति हो ।यो समितिमा लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात् सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायका हाकिम या निजले तोकेको प्रथम श्रेणीको अधिकृत अध्यक्ष हुन्छ । यो समिति मन्त्री र सचिव स्वार्थअनुसारका कार्यक्रममा बजेट राख्न इच्छुक या बाध्य हुन्छ ।
बजेट प्रक्षेपण नमिल्दा कसरी धरापमा पर्छ आवधिक लक्ष्य ?
मुलुकले लिएका विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्रोत अर्थात् बजेट नै ठोस आधार हो । भलै सैद्धान्तिक रूपमा नेतृत्वको इच्छाशक्ति या शासक/प्रशासकको तदारुकता हो भन्न सकिएला ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य, प्रस्तावित योजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्ट्याइँ, प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यस पछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, प्रस्तावित योजना लागु गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण, खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, प्रस्तावित योजनाको मध्यमं अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादात्म्यता, क्रमागत योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण खुलाउनुपर्छ ।
प्रक्षेपित बजेटअनुसार नै स्रोत अनुमान गरी आवधिक योजना र खर्च संरचनामा विकासका लक्ष्य तोकिएका हुन्छन् । जब स्रोत घट्दै जान्छ या अनुमान तलमाथि पर्दै जान्छ, तब विकासका लक्ष्य पनि धरापमा पर्दै जान्छन् ।
राज्यले विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन लगायतका सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका पक्षको सुधारको औजारको रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना अवलम्बन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुँदैन ।
दशौं योजना (२०६९-६४) देखि नेपालले योजनासँग तालमेल हुनेगरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा र कार्यान्वयन थालेको थियो ।
व्यवस्था परिवर्तनसँगै मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि योजना, खर्च संरचना र बजेटबीचको बेमेलले पछिल्ला वर्षमा गाउँ टोलसम्मलाई प्रभावित पारिसकेको छ । किटिएका लक्ष्य हासिल गर्न तीनै तहका सरकार चुकिरहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने व्यवस्था रहेको छ ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको परिच्छेद ६ मा सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा १७ मा मध्यमकालीन खर्च संरचना सम्बन्धी नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले दफा १६ बमोजिमको सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्दा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सो मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य, प्रस्तावित योजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्ट्याइँ, प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यस पछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, प्रस्तावित योजना लागु गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण, खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, प्रस्तावित योजनाको मध्यमं अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादात्म्यता, क्रमागत योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको खर्च अनुसार लक्ष्य हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन, २०७६ को परिच्छेद ३ मा राजस्व र व्ययको अनुमान तथा दफा ६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजा खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, कार्यक्रमको प्रतिइकाइ लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय तथा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत खुलाइ प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ ।
तर, तीन वर्षको वित्त खाकामा तारन्तार फेरबदल गर्दा बजेट/कार्यक्रमको खाका र नतिजा खाका नै अमिल्दो हुने गरेको छ । योजनामा राखिएका कार्यक्रम नै बजेटमा नआउने, प्रतिइकाइ लागत नमिल्ने, आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन अवधिको टुङ्गो नहुने र प्रतिफल हासिल नहुने समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया