हुम्लामा २२ अर्ब ८५ करोडको लागतमा दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै | Khabarhub Khabarhub

हुम्लामा २२ अर्ब ८५ करोडको लागतमा दुई जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदै


२१ श्रावण २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


201
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– कर्णालीको हुम्लामा दुई जलविद्युत आयोजना बन्न लागेका छन् । हुम्लाको सिमकोट र खार्पुनाथ गाउँपालिकाबीचमा पर्ने ९८.७० मेगावाटको चुवा खोला र ११०.२ मेगावाटको अपर चुवा लुरुप्या अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बन्न लागेका हुन् । 

दुवै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । ११०.२ मेगावाट अपर चुवा लुरुप्या अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको नेपाल पोर्टफोलियो इनर्जी प्रालिले हुम्ला जिल्लामा रहेको चुवा र लुरुप्या खोलाको पानी उपयोग गर्ने गरी १०३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चुवा लुरुप्या खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति-पत्र पाएको थियो ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको म्याद २८ मंसिर २०८१ मा सकिसकेको हुनाले आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमति-पत्रको प्रक्रियामा रहेको छ । 

आयोजनाको क्षमता १०३ मेगावाटबाट ११०.२ मेगावाट हुने गरी र सर्वेक्षण अनुमति-पत्रको पश्चिमी सिमाना संशोधन गरिएको छ । साथै आयोजनाको नाम माथिलो चुवा लुरुप्या खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई संशोधन गरी अपर चुवा लुरुप्या अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना राखिएको छ । प्रस्तावित आयोजनाको लगानीकर्ता नेपाल पोर्टफोलियो प्रा. लि. को साथै मलेशियन कम्पनी वएचपी नेपाल (ओएचपी नेपाल इनकर्पोरेटेड) रहेको छ ।

प्रस्तावित आयोजना चुवा खोलामा प्रस्ताव गरिएको जलाशय र बाँध, बालुवा थिग्राउने पोखरी, हेडरेस सुरुङ चुवा खोलाको बायाँ किनारामा सिमकोट गाउँपालिका–१ मा पर्दछ । त्यसै गरी लुरुप्या खोलामा प्रस्ताव गरिएको बाँध, इन्टेक, हेडपण्ड र हेडरेस पाइप खार्पूनाथ गाउँपालिका–५ मा पर्दछ भने हेडरेस सुरुङ लुरुप्या खोलाको दायाँ किनारमा सिमकोट गाउँपालिका–१ मा पर्दछ । आयोजनाको विद्युतगृह सिमकोट गाउँपालिका–१ को मुग्रिक भन्ने स्थानमा चुवा र लुरुप्या खोलाको संगमभन्दा माथि पर्दछ ।

आयोजनाको अनुमानित निर्माण अवधि चार वर्ष रहेको छ भने निर्माण लागत २२ अर्ब ८५ करोड आठ लाख ८३ हजार आठ सय १९.४९ पैसा अनुमान गरिएको छ । आयोजनाले निर्माणको चरणमा छ सय १० जनालाई रोजगारीको अवसर पाउने छन् । आयोजनाको स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माणको लागि ३९ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । 

७० मेगावाटको चुवा खोला

चुवा खोलामा सुपर मुगु कर्णाली हाइड्रोपावर प्रालिले ७० मेगावाट क्षमताको चुवा खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पहिचान गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागले चुवा खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (७० मेगावाट) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएकोमा सुपर मुगु कर्णाली हाइड्रोपावर प्रालिबाट आयोजना प्रस्तावकको नाम परिवर्तन भई चुवा कर्णाली हाइड्रोपावर प्रालि र चुवा कर्णाली हाइड्रोपावर प्रालिको नाम परिवर्तन गरी बिजबेल इनर्जी प्रालि भएको छ । 

यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा अपर चुवा लुरुप्या अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको क्यास्केड आयोजनाको रूपमा डिजाइन गरिएको हो । आयोजनाको क्षमता ७० बाट बढेर ९८.१७ मेगावाट भएको बताइएको छ । 

यो आयोजनाको पनि इन्टेक, हेडपण्ड सिमकोट गाउँपालिका–१ मा पर्दछ । हेडरेस सुरुङ, अडिट, सर्ज, पेनस्टक र विद्युतगृह खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ मा पर्दछ ।

आयोजनाले निर्माणको चरणमा तीन सय २० जनाले रोजगारीको अवसर पाउने र निर्माण कामदारको उपस्थितिले आयोजना क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाबाट ६८ घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । आयोजना बनाउनका लागि १७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८२, बुधबार  ६ : ०४ बजे

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा गाजा क्षेत्रमा इजरायली सैन्य कारबाही विस्तार नगर्न आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसंघ – गाजा क्षेत्रमा इजरायली सैन्य कारबाही अझ विस्तार

बागमतीका निलम्बित मेयर थापा भ्रष्टाचारी ठहर, साढे तीन करोड गैरकानुनी सम्पत्ति भेटियो

काठमाठौं- सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा भ्रष्टाचारी ठहर

आजका समाचार : सरकारलाई घेर्न प्रचण्डले जुटाए प्रतिपक्षी, संसद्मा पनि असन्तुष्टि र हिरोशिमामा बम खसालेको ८० वर्ष पुग्यो

भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रमा दिगो स्रोत परिचालनमा जोडप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले

बीउ अपुगले धान रोपाइँ प्रभावित, महोत्तरीमा रोपाइँ ४९ प्रतिशत

महोत्तरी– लामो खडेरीले यसवर्ष महोत्तरीको धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ

कर्णालीको समग्र गुरुयोजना आवश्यक : उपसभापति खड्का

सुर्खेत– नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कर्णालीको समग्र गुरुयोजना आवश्यक