नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको १५ औँ महाधिवेशनको तालिका पहिलो नजरमा हेर्दा निकै व्यवस्थित र समयबद्ध देखिन्छ। आजदेखि सुरु भएको जस्तो यो महाधिवेशनले यही २० गते भित्र नयाँ क्रियाशिल वितरण गरी सक्नुपर्ने छ भने वडादेखि लिएर केन्द्रसम्मको सबै तहका निर्वाचन पुस १६ बाट सुरु भएर पुस २८ गते सकिने गरी छुट्टाइएको छ।

तर नेपालको अवस्था र कांग्रेसको राजनीतिक वास्तविकता, संगठनात्मक संरचना, भौगोलिक विविधता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको इतिहासलाई हेर्दा यो तालिका कागजमा जति सजिलो देखिन्छ , व्यवहारमा त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। अधिवेशन भनेको केवल मिति राखेर पूरा हुने कार्यक्रम होइन।

यसमा मतदाता नामावली अद्यावधिक, उम्मेदवारी दर्ता, मनोनयन , जाँच, उजुरी र अपिल, मतदान, मतगणना र विवाद समाधान जस्ता धेरै चरण समावेश हुन्छन्।

विभिन्न कारणले विगतका महाधिवेशन कहिल्यै तालिकामा रहेर पूरा भएका छैनन्। यो पटक पनि वडानगरदेखि केन्द्र सम्मका ८ चरणलाई जम्मा १२ दिन भित्र सम्पन्न गर्ने योजना अत्याधिक महत्वकांक्षी छ। कांग्रेसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नै आन्तरिक शक्ति–संतुलनको आधार हो। यसमा प्राप्त मतले समेत राष्ट्रिय राजनीतिमा नेता र नेतृत्वको प्रभाव मापन गर्ने गर्दछ । तसर्थ वडा अधिवेशनदेखि नै उजुरी, मनोनयन विवाद र मतदाता सूचीका बहसहरू उठ्ने सम्भावना हुन्छ। यस्ता विवादहरूको समाधानका लागि कम्तीमा केही दिन आवश्यक हुन्छ। तर तालिकाले उजुरी समाधानलाई भन्दा अर्को निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यसैले यो व्यवहारिक रूपमा सरल छैन, सम्भव देखिँदैन।

प्रदेश र जिल्ला अधिवेशन व्यवस्थापनको भौगोलिक चुनौती पनि उत्तिकै छ । पहाडी, हिमाली र तराईका जिल्लाहरूका प्रतिनिधिहरू अधिवेशन सम्पन्न हुने स्थलमा भेला हुन नै चुनौती पूर्ण हुन्छ। जाडोको मौसम, यातायात र मानव–स्रोतको उपलब्धता असहज भएकाले एकै दिनमा क्रमिक अधिवेशन गर्ने योजना सैद्धान्तिक रूपमा मात्र सम्भव छ। असम्भव नै नभए पनि कठिन छ ।

घोषणा भइसकेपछि आसन्न कांग्रेस महाधिवेशनले शीर्ष नेतृत्वमाथि आन्तरिक दबाब भने बढाएको छ। यसलाई चाँडो सम्पन्न गरेर नयाँ सांगठनिक वैधता प्राप्त गर्ने उद्देश्य देखिन्छ। तर अत्याधिक छोटो तालिका बनाउने रणनीति नेतृत्वको संगठनात्मक तत्परता भन्दा पनि राजनीतिक दबाब व्यवस्थापन जस्तो देखिन्छ।

के अधिवेशन सम्भव छ त रु सैद्धान्तिक रूपमा छ , तर अत्यन्त कठिन। किनकी व्यावहारिक रूपमा पूर्ण प्रक्रिया गत निर्वाचन गर्न कठिन नै हुन्छ । अझ विवाद बढेमा तालिका परिमार्जन वा समय थप्नुपर्ने सम्भावना उच्च छ।

जे भए पनि महाधिवेशनको तालिकाले कांग्रेसभित्र नयाँ उत्साह र गतिशीलता ल्याएको छ। तर यति छोटो अवधिमा ८ तहका निर्वाचनहरू पूरा गर्नु संगठनात्मक क्षमता, विवाद समाधानका उपायहरू र स्थानीय व्यवस्थापन क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। यदि कांग्रेसले यो तालिका १०० प्रतिशत पालना गर्छ भने , यो कांग्रेस इतिहासकै सबैभन्दा छिटो, व्यवस्थापकीय रूपमा कठिन र राजनीतिक रूपमा अत्याधिक संवेदनशील महाधिवेशन हुनेछ।

पौष २६, २७ र २८ गते महाधिवेशन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको कांग्रेसले आगामी हप्ता सकिने आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म बढाउनु गम्भीर शंकाको विषय भएको छ । कदाचित यो महाधिवेशन भएन, हुन सकेन अथवा रोकियो भने विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प हुनेछ । (आचार्य सुनसरी कांग्रेसका नेता हुन् ।)