मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक : सरकार भन्छ, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश समयभित्रै सदनबाट पारित हुन्छ | Khabarhub Khabarhub

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक : सरकार भन्छ, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश समयभित्रै सदनबाट पारित हुन्छ


२३ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


159
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश समयभित्रै सदनबाट पारित हुने जनाएको छ । 

शुक्रबार सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले दलहरूबीच सहमति कायम गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश समयभित्रै सदनबाट पारित हुने बताएका हुन् । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश नहराएको जिकिर गरे ।

 सरकारले जारी गरेको ६ मध्ये ५ अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदबाट पारित भइसकेको र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि पारित हुने उनले बताए ।

त्यस्तै प्रवक्ता गुरुङले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हैसियत भुलेर हर्कत गरिरहेको टिप्पणी समेत गरे । उनले आफ्नो परिवार, आफ्नो ज्यान, दरबार र राजतन्त्रको रक्षा गर्न नसक्ने राजसंस्थाले देशको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने जिकिर गरे । 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गुरुङले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि चैते धानको प्रति क्विन्टल २ हजार ८ सय रुपैयाँ ६९ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । 

बैठकले फागुन २६ गतेदेखि चैत ८ गतेसम्म न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको ६९औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता गुरुङले दिए ।  

बैठकले चैत्र २६ र २७ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन अख्तियारका आयुक्त जयबहादुर चन्दलाई स्वीकृत प्रदान गरेको भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकारमा पूर्व कानुनमन्त्री तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई नियुक्त गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार  ४ : ४० बजे

पहिरोले कागबेनी-कोरला सडक अवरुद्ध

मुस्ताङ– उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत

मधेस प्रदेश प्रमुखद्वारा दुई विधेयक प्रमाणीकरण

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले मधेस प्रदेशसभाबाट पारित

वारुणयन्त्रबाट वीरगञ्जमा खानेपानी आपूर्ति

धनुषा– वीरगञ्जसहितका मधेसका विभिन्न स्थानमा उत्पन्न खानेपानीको सङ्कट समाधान गर्न

कालोपत्रे भन्दा बाहिर राइट शेयरिङ गर्नुहुन्न : अध्यक्ष खनाल

काठमाडौं– सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डा. डोलनाथ खनालले कालोपत्रे

ऐन कानुन बनाउँदा हुने ढिलासुस्तीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिमा अवरोध सृजना गर्छ : राष्ट्रपति 

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट अत्यावश्यक ऐन कानुन बनाउने काममा