विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाबाट ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले आजको बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्तावलाई सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त विधेयकमा कुनै पनि संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता नभएको र सो विधेयकमा दफावार छलफलमा पनि कुनै पनि सांसदले सहभागी जनाएनन् ।

सभामा ‘महालेखा परीक्षकको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले सदनमा पेस गरेका थिए ।

सभाको शून्य समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका तर्फबाट सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले देशकै सबैभन्दा ठूला बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई राजनीति क्षेत्रबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए।

उनले नागरिकको उपचार तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा समर्पित यो संस्थामा वार्षिक पाँच लाख नागरिकले बहिरङ्ग सेवा र लगभग ४५ हजार नागरिकले आकस्मिक सेवा लिने गरेको प्रतिष्ठान नेपाल र भारतका निम्ति नमूनायोग्य छ भने ।

 जम्मा ९१५ वटा शय्या रहेको यो प्रतिष्ठानलाई विवादरहित राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले निजामती कर्मचारी ऐनमा ‘कुलिङ पिरिएड’मा भएको त्रुटिमा कसैले जिम्मेवारी नलिनु अस्वाभाविक हो भन्दै गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भने।

प्रदेशसभा सदस्य राजन किरातीले कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डलले कर्मचारीहरूसँग रकम माग्ने गरेको र रकम नदिए सरुवा गरिदिने समाचार सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती आइरहेकाले सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। सदस्यहरू गोपालबहादुर बस्नेत, किशोरचन्द्र दुलाल, शोभा चेम्जोङ र ललिताकुमारी चौधरीले पनि विविध विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । 

अर्को बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्नेछ ।