काठमाडौं- पाँच चरणको व्यापार वार्तापछि भारतीय अधिकारीहरू अमेरिकासँग अनुकूल सम्झौता गर्ने कुरामा विश्वस्त थिए । अमेरिकाले १५ प्रतिशत कर लगाउन सक्ने सङ्केत मिडियालाई पनि दिएका थिए ।

भारतीय अधिकारीहरूले अगस्ट १ को समयसीमाभन्दा केही हप्ता अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफैँले सम्झौताको घोषणा गर्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर घोषणा हुन सकेन ।

नयाँ दिल्लीले शुक्रबारदेखि भारतीय सामानहरूमा लागू गरिएको २५ प्रतिशत आश्चर्यजनक करको सामना गर्नुपर्ने छ । साथै रूसबाट तेल आयातमा अनिर्दिष्ट जरिवाना लाग्ने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जापान र ईयूसँग ठूला सम्झौताहरू सम्पन्न गरेका छन् र कट्टर प्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई अझ बढी शर्तहरू प्रस्ताव गरेका छन् ।

चार भारतीय सरकारी अधिकारीहरू र दुई अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरूसँगको वार्ताले प्रस्तावित सम्झौता अघि नै गोप्य विवरण र धेरैजसो मुद्दामा प्राविधिक सम्झौता भए तापनि वार्ता कसरी असफल भयो भन्ने विशेष विवरण बाहिर ल्याएको छ ।

राजनीतिक गलत निर्णय, सङ्केतहीनता र तीतोपनको मिश्रणले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बीचको सम्झौतालाई भङ्ग गरेको दुवै पक्षका अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन् । जसको द्विपक्षीय व्यापार ४,१९० अर्ब भन्दा बढी छ ।

‘दुई पक्षीय सम्झौताबारे टिप्पणी गरिदिनका लागि’ इमेलमार्फत् समाचार संस्था रोयटर्सले पठाएको अनुरोध ह्वाइट हाउसस्थित अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय र भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयका साथै विदेश तथा वाणिज्य मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

भारतीय व्यापारमन्त्री पियुष गोयलको वाशिङ्टन भ्रमण र अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको दिल्ली भ्रमणपछि भारतले सम्झौता–अनुकूल शृङ्खला निर्माण भएको विश्वास गरेको थियो ।

भारतमा हुने अमेरिकी निर्यातको लगभग ४० प्रतिशत ओगट्ने औद्योगिक सामानहरूमा नयाँ दिल्लीले शून्य भन्सार शुल्क प्रस्ताव गरेको दुई भारतीय सरकारी अधिकारीहरूले जनाएकाे समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

घरेलु दबाबका बाबजुद पनि भारतले अमेरिकी कार र मदिरामा कोटासहितको कर बिस्तारै घटाउने छ । र अमेरिकाबाट उच्च ऊर्जा र रक्षासम्बन्धी आयात गर्ने वाशिङ्टनको मुख्य मागलाई पूरा गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘वाशिङ्टनमा भएको पाँचौँ चरणको वार्तापछि धेरैजसो मतभेदहरू समाधान भए, जसले गर्दा सफलताको आशा बढ्यो,’ एक अधिकारीले भने । वार्ताकारहरूले अमेरिकाबाट करमुक्त कृषि आयात र दुग्धजन्य उत्पादनहरूमा भारतको अरुचिलाई अमेरिकाले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । तर, यो अनुमान गलत साबित भयो । ट्रम्पले यो मुद्दालाई फरक तरिकाले हेरे र थप सहुलियत चाहे ।

‘भारतसँगको वार्तामा धेरै बुँदामा प्रगति भएको छ, तर हामीलाई राम्रो लागेको सम्झौता कहिल्यै भएन,’ ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले कहिल्यै पनि पूर्ण सम्झौताको मात्रा प्राप्त गर्न सकेनौँ– जुन सम्झौता हामीले खोजिरहेका थियौँ ।’

अति–आत्मविश्वास र गलत अनुमान

फेब्रुअरीमा वाशिङटनको भ्रमण गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०२५ को अन्त्यसम्ममा दुई पक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने र सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापार दोब्बरभन्दा बढी ५०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका थिए ।

४७ अर्ब डलरको सामानमा भएको व्यापार घाटापूर्ति गर्न भारतले अमेरिकी ऊर्जामा २५ अर्ब डलरसम्म खरिद गर्ने र रक्षा आयात बढाउने वाचा गरेको थियो । अधिकारीहरूका अनुसार ट्रम्पले आसन्न सम्झौता ‘ठूलो’ हुने भनेपछि भारत अति–आत्मविश्वासी भएको थियो ।

भारतले ट्रम्पको प्रतिक्रियालाई अनुकूल सम्झौता हातमा आउने सङ्केतका रूपमा लिएको थियो । तर नयाँ दिल्लीले आफ्ना दुई अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रहरू विशेष गरी कृषि र दुग्धजन्य उत्पादनमा आफ्नो अडान कडा बनायो ।

‘हामी सबैभन्दा छिटो बढ्दो अर्थतन्त्रहरू भएका देश मध्ये एक हौँ, र अमेरिकाले १.४ अर्बको बजारलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन,’ वार्तामा संलग्न एक भारतीय अधिकारीले जुलाई महिनाको मध्यतिर भनेका थिए । वार्ताकारहरूले अप्रिलमा घोषणा गरिएको १० प्रतिशत औसत अमेरिकी भन्सार शुल्कबाट राहतका साथै स्टिल, आल्मुनियम र अटो भन्सार फिर्ताको लागि पनि जोड दिएका थिए ।

पछि, अमेरिकाले जापान र युरोपेली संघलगायतका प्रमुख साझेदारहरूसँग व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि भारतले कम सहुलियतका साथ समान १५ प्रतिशत भन्सार दर सुरक्षित गर्न सक्ने आशामा आफ्नो अपेक्षा कम गरेको थियो । त्यो ह्वाइट हाउसलाई अस्वीकार्य थियो ।

‘ट्रम्प बजार पहुँच, लगानी र ठूला खरिदहरू सहितको घोषणा चाहन्थे ।’ वाशिङटनस्थित एक स्रोतले भन्यो । नयाँ दिल्ली अरूले प्रस्ताव गरेको कुरासँग सहमत हुन तयार नरहेको एक भारतीय अधिकारीले स्वीकार गरे ।

उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाले ट्रम्पले लगाएको अगस्ट १ को समयसीमाभन्दा ठीक अगाडि एउटा सम्झौता गर्‍याे । जसले ३५० अर्ब डलरको लगानी, उच्च ऊर्जा आयात, चामल र गाईको मासुमा सहुलियत प्रदान गरेर २५ प्रतिशतको सट्टा १५ प्रतिशत दर सुरक्षित गरेको थियो ।

सञ्चार सम्पर्कको अभाव

‘एक बिन्दुमा, दुवै पक्ष सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नै लागेका थिए ।’ दुई राष्ट्रहरू बीचको छलफलको नजिक रहेको लबी समूहका एक पूर्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि मार्क लिन्स्कटले भने, ‘खास शून्यता भने राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रधानमन्त्री मोदी बीचको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्कमा थियो ।’

अन्य सम्झौताहरू हस्तक्षेपबिना नै समाधान गरिएको उल्लेख गर्दै ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले मोदी र ट्रम्पबीचको सञ्चार सम्पर्क हुन नसकेको विषयलाई कडा खण्डन गरे । वार्तामा संलग्न एक भारतीय सरकारी अधिकारीका अनुसार मोदीले फोन गर्न सकेनन्, किनभने ट्रम्पसँगको एकतर्फी कुराकानीले उनलाई समस्यामा पार्न सक्ने डर थियो ।

यद्यपि, अन्य तीन भारतीय अधिकारीहरूले भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वमा मध्यस्थता गर्ने बारेमा ट्रम्पको बारम्बारको टिप्पणीले वार्तालाई अझ तनावपूर्ण बनायो र मोदीले अन्तिम निर्णय नगरेको विषय बाधक बन्यो । ‘पाकिस्तानमाथि ट्रम्पको टिप्पणी राम्रो लागेन,’ वार्ताकार मध्ये एकले भने, ‘खासमा भारतले अन्तिम निर्णय हाम्रो हो भनेर स्पष्ट पार्दै अमेरिकी भूमिकालाई स्वीकार गर्नुपर्दथ्याे ।’

एक वरिष्ठ भारतीय सरकारी अधिकारीले कमजोर निर्णयका कारण वार्ता अन्त्य भएको आरोप लगाए । शीर्ष भारतीय सल्लाहकारहरूले प्रक्रियालाई गलत तरिकाले लिएको बताए । ‘अमेरिकाले भियतनाम, इन्डोनेसिया, जापान र ईयूसँग राम्रो सम्झौता गरेपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कूटनीतिक समर्थनको अभाव भयो ।’ एक अधिकारीले भने, ‘हामी अहिले यस्तो सङ्कटमा छौँ जुनबाट बच्न सकिन्थ्यो ।’

मङ्गलबार ट्रम्पले आगामी २४ घण्टामा भारतीय आयातमा २५ प्रतिशत (हालको दरबाट अत्यधिक) कर बढाउने बताएका थिए । नयाँ दिल्लीले रूसबाट तेलको खरिद गर्नाले युक्रेनमा ‘युद्धलाई बढावा दिइरहेको’ ट्रम्पको आरोप थियो ।

अगाडि बढ्ने बाटो

वार्ता जारी छ, यस महिनाको अन्त्यतिर अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली आउने अपेक्षा गरिएको छ र भारतीय सरकारी अधिकारीहरू अझै पनि यहीँबाट सम्झौतालाई बचाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । ‘यो अझै पनि सम्भव छ,’ ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले भने ।

भारत सरकारले सहुलियत दिन सक्ने कृषि र दुग्ध क्षेत्रको पुनः परीक्षण गरिरहेको छ । रूसी तेलको सन्दर्भमा, यदि मूल्य निर्धारण भयो भने भारतले अमेरिकी आपूर्तिको पक्षमा केही खरिदहरू घटाउन सक्छ ।

‘यसका लागि सम्भवतः प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच प्रत्यक्ष सञ्चार आवश्यक पर्नेछ,’ लिन्स्कटले भने, ‘फोन उठाउनुहोस् । अहिले, हामी हार–हारको अवस्थामा छौं । तर दुवै पक्षलाई विन–विन (फाइदा) हुने व्यापार सम्झौताको वास्तविक सम्भावना छ ।’