काठमाडौँ – निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ (विश्राम अवधि) व्यवस्था गरी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० यतिखेर माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा छ ।
सेवानिवृत्त कर्मचारी राजनीतिक नियुक्ति र दाताको जागिरमा कुदिहाल्ने प्रवृत्ति रोक्न प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’मा छेडखानी गरेर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयकमाथि अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफल भइरहेको हो ।
राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयक गएको असार १८ गते टेबुल भएको थियो । राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गरेका थिए ।
सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एवम् सहसचिव एकराम गिरीले विधेयक अहिले विधायन समितिमा रहेको जानकारी दिए । ‘विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित ‘कम्पायल’ भएर विधायन समितिमा गएको छ,’ उनले खबरहबसँग भने ।
विधायन समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल चल्ने समयावधिबारे भन्न सकिने अवस्था भने छैन । तर, राष्ट्रिय सभाले आगामी भदौ १८ गतेभित्र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
‘प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि टेबल भएको मितिले ६० दिनभित्र काम सकेर प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘६० दिन उहाँहरूको अधिकार नै हुन्छ । तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक भने जति पनि राख्न पाउने अधिकार हुन्छ ।’
‘कुलिङ’को विपक्षमा एमाले
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा सर्वसम्मत राखिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान हटाउन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय सभामा आफ्ना सांसदहरूलाई सामूहिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाइसकेको छ ।
एमालेले साउन ४ मा राष्ट्रिय सभामा पार्टीका प्रमुख सचेतक रहेका गोपाल भट्टराईको अगुवाइमा पाँचसांसदहरूमार्फत् संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । उनीहरूले विधेयकको दफा ८२ मा ‘प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ झिक्ने’ संशोधन राखेका छन् ।
एमालेले गरेको प्रस्तावबाट अवकाशलगत्तै संवैधानिक आयोग, राजदूतका साथै विभिन्न सरकारी नियुक्ति ताकिरहेका सरकारका मुख्यसचिव र सचिवका स्वार्थलाई मलजल पुग्ने देखिन्छ ।
त्रुटि सच्याउन कांग्रेसको संशोधन
सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले भने विधेयकमा दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । काँग्रेसले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाया र सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानामार्फत् ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।
यो व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा
विवादबीच राज्य व्यवस्था समितिले ‘कुलिङ पिरियड’माथि भएको छेडखानी सच्याउन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयविपरीत ‘कुलिङ पिरियड’मा छेडखानी भएको विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले गत असार २३ संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।
‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति’ले मङ्गलबार छानबिन प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । त्यसअघि समितिले उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालदेखि राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिक प्रश्नको घेरामा पारेको छ ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षअनुसार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालमाथि पदीय मर्यादाको प्रश्न उठेको छ भने सभापति खतिवडाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने देखिएको छ ।
छानबिनको पृष्ठभूमि
नेपालको संविधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो सेवा सञ्चालनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ०७२ सालमै आउनुपर्ने थियो ।
सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै सरकारले नयाँ संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ०७५ मा ‘सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक’ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । संसद्मा दर्ता भएको दुई वर्षसम्म विधेयक अघि बढेन ।
०७७ चैत २३ गते बल्लतल्ल उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो । तर, विवाद बढेपछि ०७८ असोज १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता लिएको थियो ।
सरकारले फिर्ता लिएको दुई वर्षपछि ०८० फागुन २१ गते सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरियो ।
०८१ चैत १ गते प्रतिनिधि सभाले विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमाथि दफाबार छलफल गर्न उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठायो ।
काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको सुशासन समितिले ०८२ जेठ २ गते विधेयकको अन्तिम मस्यौदा सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । मस्यौदामा ‘अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड लगाउने’ प्रावधानसमेत समेटिएको थियो ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समेटेर उक्त विधेयक ०८२ असार १ गतेको संसद् बैठकमा पेस गरियो । र, असार १५ गते प्रतिनिधि सभाको बहुमतले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्यो ।
तर, उक्त विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा राखिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’लाई बीचैमा काटकुट गरी सच्याएर संसद्मा पेस गरिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठ्यो । र, यसबारे छानविन गर्न असार २३ गते प्रतिनिधि सभाले काँग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गर्यो ।
परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिमा काँग्रेस–एमालेबाट दुई–दुई, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सांसद सदस्य थिए ।
काँग्रेसबाट परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समिति सदस्य हुन् ।
समितिले मङ्गलबार (साउन २०) बिहान प्रतिवेदनलाई अन्तिम टुङ्गो लगाएको थियो । प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्ने क्रममा सभापति परियारले २८ दिनमा ३७ वटा बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिएका थिए ।
के माथिल्लो सदनले तल्लो सदनको त्रुटि सच्याउला ?
सत्ता साझेदार दुई दल काँग्रेस र एमालेले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न हुने र राख्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
विधायन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा ‘कुलिङ पिरियड’मा गरेको त्रुटि सच्याउला कि नसच्याउला भन्ने विषय अहिले चासोका साथ हेरिएको छ ।
तर, सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता गिरी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड’ थपिने वा नथपिनेबारे अहिले नै भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘अहिले नै थपिन्छ या थपिँदैन, भन्न सकिने कुरो होइन,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘अहिले नै के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।’
प्रतिनिधि सभामा ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको त्रुटिबारे निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय सभालाई भएको प्रवक्ता गिरीले बताए ।
‘राष्ट्रिय सभा आफैँमा स्वायत्त सार्वभौमसत्ता संसद् हो । थप्ने–नथप्ने भन्ने सभाले निर्धारण गर्ने कुरो हो,’ उनले भने, ‘विधायन समितिमा छलफल हुन्छ, राख्ने–नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया