रामहरि खतिवडालाई प्रचण्डले भने- पदमा बस्ने अधिकार छैन, राजीनामा दिनुस् | Khabarhub Khabarhub

रामहरि खतिवडालाई प्रचण्डले भने- पदमा बस्ने अधिकार छैन, राजीनामा दिनुस्


२२ श्रावण २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


69
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।  

अखिल (क्रान्तिकारी)ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको शैक्षिक संवाद कार्यक्रममा प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा रोकिएको भन्दै छिटो पारित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्  ।

उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए शिक्षा क्षेत्रका ९० प्रतिशत समस्या हल हुने बताए । संविधानको मर्म अनुसार ऐन बन्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डले अझै पनि ठूला पार्टीहरू शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा गर्नमा भन्दा निजी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिने मानसिकतामा रहेको जिकिर गरे । शिक्षामा सुधार गर्ने प्रयत्न गर्दा ठूला पार्टीले हमला गरेको भन्दै प्रचण्डले नेपालमा फेरि अर्को क्रान्तिको आवश्यकता देखिएको जिकिर गरे  । 

उनले वर्तमान सरकारले देश र जनताका पक्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै विद्यार्थीहरूको प्रश्नमा प्रचण्डले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई उक्त पदमा बस्ने अधिकार नभएको बताए । खतिवडाले राजीनामा नदिने ठूलो गल्ती हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८२, बिहीबार  ४ : ५१ बजे

पोखरा क्षेत्रका तालको सरसफाइ एवं रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी समझदारी

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिका र लक्ष्मी ग्रुप फाउण्डेशन (लक्ष्मी ग्रुप) बीच वातावरण

‘नागरिकताको मुद्दामा मानिँदैन सर्वोच्चको फैसलालाई नजिर’

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी भएको फैसलालाई नागरिकता बनाउने निकायले

उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस

काठमाडौं- न्याय परिषदद्दारा उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकिया अघि

प्रचण्डको घोषणा- माओवादी नेता-कार्यकर्ताका सन्तान निजी स्कुल र विदेश पढ्न जाँदैनन्

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय

मधेसका स्थानीय तहसँग सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै

वीरगञ्ज– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउन