रामहरि खतिवडालाई प्रचण्डले भने- पदमा बस्ने अधिकार छैन, राजीनामा दिनुस् « Khabarhub

रामहरि खतिवडालाई प्रचण्डले भने- पदमा बस्ने अधिकार छैन, राजीनामा दिनुस्


२२ श्रावण २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।  

अखिल (क्रान्तिकारी)ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको शैक्षिक संवाद कार्यक्रममा प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा रोकिएको भन्दै छिटो पारित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्  ।

उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए शिक्षा क्षेत्रका ९० प्रतिशत समस्या हल हुने बताए । संविधानको मर्म अनुसार ऐन बन्न नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रचण्डले अझै पनि ठूला पार्टीहरू शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा गर्नमा भन्दा निजी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिने मानसिकतामा रहेको जिकिर गरे । शिक्षामा सुधार गर्ने प्रयत्न गर्दा ठूला पार्टीले हमला गरेको भन्दै प्रचण्डले नेपालमा फेरि अर्को क्रान्तिको आवश्यकता देखिएको जिकिर गरे  । 

उनले वर्तमान सरकारले देश र जनताका पक्षमा कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै विद्यार्थीहरूको प्रश्नमा प्रचण्डले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई उक्त पदमा बस्ने अधिकार नभएको बताए । खतिवडाले राजीनामा नदिने ठूलो गल्ती हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८२, बिहीबार  ४ : ५१ बजे

काठमाडौं विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह आज

काभ्रे– काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)को ३१औँ दीक्षान्त समारोह आज

 निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा

एनपीएल इलिमिनेटरमा लुम्बिनी र काठमाण्डु भिड्दै

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को इलिमिनेटरमा आज काठमाण्डु र लुम्बिनी

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि १०० दल दर्ता

काठमाडौं– समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि १०० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा

आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै

काठमाडौं – मानव अधिकारको संरक्षणका लागि विश्वव्यापी साझा सहकार्य र