काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ राज्य स्वामित्वको कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड लाई मुख्य भ्रष्टाचारको ‘मतियार’ (सहयोगी) ठहर गर्दै मुद्दा चलाएको छ।
यस कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र क्षेत्रीय महाप्रबन्धक लियु सेङचेङ सहित विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाएको छ।
कम्पनीले अस्वाभाविक रूपमा लागत अनुमान बढाउने र नेपाली अधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी ठेक्का हात पार्ने श्रृंखलामा सक्रिय भूमिका खेलेको ठहर अख्तियारको छ।
यसका कारण राज्यलाई ७४.३४३ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३७ करोड नेपाली रुपैयाँ) गैरकानुनी हानि भएको जनाइएको छ।
अख्तियारको प्रेस विज्ञप्ति र हालैका संसदीय छानबिन प्रतिवेदनहरूका अनुसार सीएएमसी ले परियोजनाको सुरुवातदेखि नै नेपाली पक्षलाई प्रभावित पारेर गैरप्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्राप्त गरेको थियो।
कम्पनीले आफ्नो भूमिकालाई ‘पूर्ण कानुनी अनुपालन’ भने पनि, सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले यसलाई ‘भ्रष्टाचारको मुख्य अभिनेता’ भनेको छ।
सीएएमसी को मुख्य भूमिका र बदनियतपूर्ण क्रियाकलापहरू (क्रोनोलोजिकल रूपमा)
अख्तियारको अनुसन्धानले सीएएमसी को सक्रियताले नै लागत १६९.६९७ मिलियन डलरबाट २४४.०४० मिलियन डलर (भ्याट सहित) पुग्ने प्रक्रिया सुरु भएको ठहर गरेको छ। निम्न बुँदाहरूमा कम्पनीको भूमिका विस्तृत छ:
२०६७ (२०१०): प्राधिकरणको स्वीकृत लागत अनुमान १४५ मिलियन डलर हुँदा नै सीएएमसी ले बद्नियत राखी अस्वाभाविक २८६.५२६ मिलियन डलरको प्रस्ताव पेस गर्दै नेपाली राष्ट्रसेवकहरूलाई पत्राचार गर्न लगायो। यो प्रस्तावलाई आधार बनाएर प्रतिस्पर्धा नै नगरी ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयास गरियो।
२०६८ फेब्रुअरी (२०१२): ईपीसी बोलपत्र आह्वानमा सीएएमसी सहित तीन कम्पनीले बोलपत्र पेस गरे। तर, प्राविधिक मूल्यांकनमा अमेरिकी डलर १२० मिलियनको विमानस्थल अनुभव नपुगेकोले सबै अस्वीकृत भए। सीएएमसी ले तैपनि दबाब दिँदै ३०५.१२३ मिलियन डलरको कबोल कायम राख्यो।
२०६९ मई–असोज (२०१२): प्राविधिक असफलतापछि सीएएमसी का क्षेत्रीय महाप्रबन्धक लियु सेङचेङ ले २४ अगस्ट (२०६९/०५/०८) मा ‘वार्ता गर्न तयार’ भनी लिखित प्रस्ताव पेस गरे। सार्वजनिक खरिड अनुगमन कार्यालयले ‘वार्ता मिल्दैन’ भने पनि, सीएएमसी ले दबाब जारी राख्यो। डिसेम्बरमा पुनः वार्ता प्रस्ताव गर्दै बोलपत्र जमानत अवधि थप्न दबाब दियो।
२०६९ मंसिर (२०१३): सीएएमसी को दबाबमा प्राधिकरणले वार्ता स्वीकृत गरेको व्यहोरा उल्लेख गरी कम्पनीलाई जानकारी दियो। सीएएमसी ले यसलाई आधार बनाएर फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तयार पार्न सहयोग माग्यो।
२०७० जुलाई (२०१३): सीएएमसी को सहयोगी चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कोअर्पोरेशन (सीएएसीसी) ले २६४.९५८ मिलियन डलर लाग्ने फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पेस गर्यो। प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँगको संयुक्त बैठकमा ‘हाइली एप्रसियट’ भनी माइन्युट गरियो, जसले लागत बढाउने पृष्ठभूमि तयार पार्यो।
२०७१ वैशाख–जेठ (२०१४): प्राधिकरणसँग संयुक्त बैठक गरी बिडिङ डकुमेन्टका का सर्तहरू परिवर्तन गरियो। २२ मे (२०७१/०२/०८) मा २१५.९६५ मिलियन डलर (भ्याटबाहेक) मा कमर्सियल कन्ट्र्याक्टमा हस्ताक्षर भयो। लियु सेङचेङ ले कम्पनीको तर्फबाट हस्ताक्षर गरे।
२०७१ असोज (२०१४): सीएएमसी लाई नै फाइदा पुग्ने गरी चाइना एम्जिम बैंकबाट ऋण आवेदनमा सहयोग गर्यो। परियोजना कार्यान्वयनमा अस्वाभाविक मूल्य कायम गरी भुक्तानी प्राप्ति सुनिश्चित पार्यो।
२०७५–२०८० (२०१८–२०२४): सम्झौताअनुसार भुक्तानी हुँदा २२४.७२ मिलियन डलर प्राप्त भयो, जसमध्ये ७४.३४३ मिलियन डलर अस्वाभाविक बढाइएको भाग हो।
सीएएमसीको दाबी र नेपालको प्रतिक्रिया
कम्पनीको बचाउ: मंसिर २०८२ मा पीएसीको छानबिन प्रतिवेदनलाई सीएएमसी ले ‘तथ्यहीन र राजनीतिक प्रेरित’ भनेर अस्वीकार गरेको छ।
कम्पनीले गोरखापत्र र राइजिङ नेपालमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ‘पूर्ण कानुनी अनुपालन’ गरेको दाबी गरेको छ। यसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण’ भनेका छन्।
नेपाली पक्षको ठहर: पीएसी उपसमितिका अनुसार, सीएएमसी ले एमओयुमार्फत् ‘नेपालको ठोस समर्थन’ मागेर नै गैरप्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का हात पारेको थियो।
अख्तियारले यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(१) र २२ अनुसार ‘मुख्य कसुरदारसँग मिलेर नगद/गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार’ ठहर गरेको छ। कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई मुख्य कसुरदारसरह कैद, जरिवाना र बिगो असुल माग गरिएको छ।
प्रभाव
यो परियोजना चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत चाइना एक्जिम बैंकबाट २१.६९१ प्रतिशत ब्याजको ऋणमा बनेको हो।
निर्माण २०७३ मा सुरु भई २०७९ मा उद्घाटन भयो, तर अझै पूर्ण सञ्चालनमा छैन। हालसम्म हिमालय एयरलाइन्सको मात्र हिमालय–पोखरा उडान छ। पीएसीले रु १४ अर्ब अनियमितता भएको ठहर गर्दै सीआईएएलाई थप छानबिन निर्देशन दिएको छ।
यो मुद्दाले नेपाल–चीन सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको छ। पूर्वमन्त्री दीपकुमार उपाध्यायले ‘विशाल अनियमितता’ भएको दाबी गरेका थिए। विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। अब यसमा थप अनुसन्धान (कर छुट, डाँडा कटान आदि) मा पनि जारी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया