काठमाडौं– कानून व्यवसायीको अनुगमन र नियमन गर्ने संस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को पार्षद्का लागि मतदान सुरु भएको ।

परिषद्को ऐन, २०५० मा प्रत्येक प्रदेशमा कानुन व्यवसाय गर्ने वरिष्ठ तथा अधिवक्ताहरूको निर्वाचन मण्डलबाट सात प्रदेशबाट एक–एक जना पार्षद्को चयन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बागमती प्रदेश पार्षद्का लागि सर्वोच्च अदालत परिसरमा मतदान सुरु भएको हो । 

बागमती प्रदेशको निर्वाचन समन्वय समितिका प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले मतदान सुरु भएको र ४ बजेसम्म सञ्चालन हुने बताए। सातै प्रदेशमा बिहान १० बजे सुरु भएर ४ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।  

परिषद्को पार्षद् छान्न देशभर ११ हजार मतदाता छन् । बागमती प्रदेशमा मात्रै आठ हजार दुई सय मतदाता छन् । परिषद्बाट हालसम्म ३१आँै परीक्षाबाट पास भएका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीले मतदान गर्न पाउनेछन् ।

परिषद्को बागमती प्रदेशको पार्षद्का लागि प्रगतिशील, पेसागत, देशभक्त, समावेशी समूहका साझा उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले आफ्नो उम्मेदवारीको प्रतिबद्धता पत्रमा परिषद्लाई कानुनी बौद्धिक पुञ्जका रूपमा विकास गर्ने, कानुनी शिक्षालाई वैज्ञानिक अभ्यासमूलक र गुणस्तरीय बनाउने, छुट्टै कानुन विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम व्यावसायिक तथा व्यावहारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिषद् आफैँले विकास गरी सो पाठ्यक्रम लागू गर्न गराउन पहल गर्नेलगायत व्यक्त रहेको छ ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोइरालाले आफ्नो उम्मेदवारीको प्रतिबद्धता पत्रमा कानुन व्यवसायीहरूको प्रमाणपत्र, परीक्षा सञ्चालन, कानुन व्यवसायीहरूको अनुगमनदेखि उनीहरूको क्षमता विस्तारलगायतका काम गर्ने उल्लेख छ ।

महान्यायाधीवक्ताको अध्यक्षतामा रहने कानुन व्यवसायी परिषद्को उपाध्यक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचित अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डिनसहित सात प्रदेशबाट सात जना पार्षद् चयन हुन्छन् । 

यसअघि बागमती प्रदेशको पार्षद्मा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली निर्वाचित भएका थिए। पार्षद्को पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।