काठमाडौं– पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच द्वन्द्व चर्कियो । बालेन्द्रले सरोजलाई तीन महिनासम्म निलम्बनमा राखे, जसका कारण कर्मचारीले तीन महिनासम्म तलब खान पाएनन् ।

ओली सरकारसँग बालेन्द्रको माग थियो– सरोजको ठाउँमा अर्कै प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनू । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शाहको माग पूरा गरेनन् । उल्टो उपमेयर, वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरुले गुरागाईंलाई बलजफ्ती कार्यालयमा प्रवेश गराए र हाजिरसमेत गराए । नगर प्रहरी लगाएर गुरागाईंलाई छेक्ने प्रयास गरेका मेयर बालेन्द्रलाई अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले ‘बाईपास’ गरेर किनारामा पुर्‍याए ।

ओली सरकारबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइँदा तीन महिनासम्म तलब नपाएका कर्मचारीको आन्दोलनतर्फ लक्षित गर्दै मेयर शाहले चैत १९ गते सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘को–कोले के–के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाहा छैन । अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाडिदिन्छु ! त्योपछि हेरौँला तिमीहरुको के–के तन्त्र हो !’

मेयर बालेन्द्रले संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको दुई साता नाघिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म संघीय सरकारले महानगरमा बालेन्द्रको रुचिअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । बरु, महानगरकै अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बालेन्द्रबाट नरुचाएका सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम तनावबीच कार्यकक्षमा पुर्‍याएर हाजिर गराए । चैत २१ गते कार्यकक्षमा पुगेका गुरागाईंले काम थालिसकेका छन् ।

विवादको जड : काठमाडौं टावर

आखिर, मेयर बालेन्द्र र प्रशासकीय अधिकृत सरोजबीच किन चर्कियो त विवाद ? विवादका धेरैवटा कारण छन् । तीमध्ये एउटा महत्वपूर्ण कारण हो – पुरानो बसपार्कमा ठडिँदै गरेको काठमाडौं टावर ।

साविक पुरानो बसपार्क रहेको स्थानमा ठड्याइँदै गरेको बहुतले व्यवसायिक टावर निर्माणमा अनियमिततामा जोडिएको भन्दै प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई मेयर बालेन्द्रले गएको पुस १४ देखि निलम्बन गरेका थिए ।

कुल १२ तला अग्लो बनाउने भनिएको काठमाडौं टावर १९ तले हुनेगरी बनाउन स्वीकृति दिएको भन्दै गुरागाईंसँग बालेन्द्र आक्रोशित छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिले जति पनि विवाद छ – त्यसको जड साविक काठमाडौं–३१ (हाल २८ नम्बर वडा) मा भएको काठमाडौं टावर नै हो । महानगरका कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाउनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कारबाहीमा पर्नु र बालेन्द्रले टुकुचामा गाडिदिने भन्दै आक्रोश पोख्नुको सम्पूर्ण जड पनि त्यही काठमाडौं टावर हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका र श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई वल्डर्स प्रालिबीच सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अन्तर्गत २०७१ साल फागुन २२ गते काठमाडौं टावर बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौता अन्तर्गत ११ हजार ८९० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा १२ तले भवन निर्माण गर्ने सहमति भयो ।

जसमा बिल्डर्सले टावरको पार्किङ, खुला क्षेत्र र सडक ५५.०८ प्रतिशत, ग्राउन्ड कभरेज ३९.९९ प्रतिशत, ग्रिनरी (हरियाली) ४.९३ प्रतिशत र फार २.४१ हुने गरी बेसमेन्ट दुई, जमिन तला एक र नौ तलासमेत गरी कुल १२ तले भवन निर्माण योजना दियो ।

बिल्डर्सले पाँच वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने द्विपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ । टावर बनाएको ३० वर्षसम्म उक्त बहुतले भव बिल्डर्सले नै सञ्चालन गर्ने र त्यसबापत महानगरलाई वार्षिक रूपमा रोयल्टी तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् निर्माण पक्षले काठमाडौं महानगरपालिकालाई वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी-

भूमिगत दुई तला र माथिल्लो भागमा रहने १० तले उक्त भवनको डीपीसी (भवनको जग तथा रडको बीम) सम्मको काम गर्न महानगरले २०७२ साल भदौ ६ गते इजाजत दियो ।

निर्माण कम्पनीले भने नक्सा पास नै नगरी १२ तलाको भवन निर्माण गर्‍यो । तर निर्माण सम्पन्न गरे पनि सञ्चालनमा भने ल्याएन ।

कुनै पनि भवन बन्दा त्यसको नक्सा तेस्रो चरणमा पास हुने काठमाडौं महानगरपालिकाका–५ का वडाध्यक्ष तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजना सूची तयार समितिका संयोजक समितिका वीरेन्द्र प्रजापति बताउँछन् ।

‘घरको नक्सा पास गर्दा सुरुमा जग खनिन्छ, त्यसपछि डीपीसीसम्मको एक चरणको नक्सा पास हुन्छ । त्यो सकिएपछि प्राविधिकलाई खटाएर त्यो ठीक छ भनेपछि अर्को चरणको नक्सा पास हुन्छ’, प्रजापतिले खबरहबसँग भने, ‘पूरै घर बनिसकेपछि निर्माण सम्पन्न भनेर अर्को नक्सा पास लिने गरिन्छ ।’

बिल्डर्सले बेसमेन्टको नक्सा त पास गर्‍यो, तर त्यो भन्दा माथिको नक्सा भने पास नगरेको प्रजापति बताउँछन् । ‘उसले एक चरणमा निवेदन पेस गर्‍यो । त्यसपछि १२ तले स्टक्चर पेस गर्‍यो’, प्रजापतिले भने, ‘त्यो अहिले पनि १२ तलाकै छ ।’

बिल्डर्सले नक्सा नै पास नगरी बेसमेन्टमाथि भवन ठड्याएपछि महानगरका शहरी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिश्चन्द्र लामिछाने, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्य रहेको छानबिन समिति गठन भयो ।

समितिले मेयर बालेन्द्रलाई पेस गरेको रायमा पनि नक्सा पास नै नगराई बिल्डर्सले बेसमेन्टमाथि भवन ठड्याएको उल्लेख छ ।

सरी नक्सा पास नै नगराई भवन बनाएपछि मेयर बालेन्द्र शाहले २०८० पुस २ गते बिल्डर्सलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना पनि तिराइसकेका छन् ।

किन विवादमा मुछिए सहसचिव गुरागाईं ?

ऐतिहासिक पुरानो बसपार्क मासेर बनाइएको बहुतले भवनमा बिल्डर्सले बदमासी गरेपछि महानगरमा जनप्रतिनिधिका प्रमुख (मेयर) र कर्मचारीका प्रमुख (प्रशासकीय अधिकृत) बीच विवाद सुरु भयो । प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले त निलम्बन नै भोग्नुपर्‍यो ।

नेपाल सरकारका सहसचिव गुरागाईंलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ०८१ भदौ २७ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको थियो । गुरागाईंले ०८१ असोज ७ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

यता काठमाडौं टावर निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने समय सकिएको दुई वर्ष नाघ्दासम्म पनि बिल्डर्सले निर्माण सम्पन्न नगरेपछि महानगरले छानबिन समिति बनाएको थियो । जसमा मेयर बालेन्द्र स्वयम अध्यक्ष रहेका थिए भने उपमेयर सुनीता डङ्गोल सदस्य र वडाध्यक्षहरू सदस्य थिए ।

हेर्नुहोस् काठमाडौं टावर १९ तला बनाउन पेस भएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले दिएको स्वीकृति-

छानबिन उपसमितिका संयोजक प्रजापतिका अनुसार २०८० साउन २९ गते १२ तलामा थप सात तलाको नक्सा लिएर बिल्डर्स महानगरमा आयो । खबरहबलाई प्राप्त डकुमेन्ट अनुसार, १७ तलाको टावर बनाउन भन्दै केही कागजात महानगरमा २०८० माघ २२ गते पेस भएको देखिन्छ । पेस भएको उक्त कागजातको जाँच र स्वीकृति सोही वर्षको माघ २८ गते एकैदिन भएको देखिन्छ ।

तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले भने सो कागजात २०८१ असोज ११ गते स्वीकृत गरेको देखिन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा उनी महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर आएको जम्मा चार दिन भएको थियो ।

अधिकृत गुरागाईंले नक्सा स्वीकृत गर्दा २०८० पुस ५ गते मेयर बालेन्द्रले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीको कानुन अनुसार नक्सा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने आदेश अनुसार नक्सा स्वीकृत गरेको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

गुरागाईंले स्वीकृति गर्दा उठाएको टिप्पणी-

महानगरले गठन गरेको छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि गैरकानुनी भवन निर्माण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले गरेको कमजोरी उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा किटेरै गुरागाईंले १९ तलाका लागि नक्सा पास गरेको उल्लेख छ ।

‘मिति ०८१ असोज ११ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूबाट पिन्थ लेभलभन्दा माथिको नक्सा पास भएको । उक्त नक्सा पास अनुसार २+१७ तलाको भएको र कुला क्षेत्रफल ५९३६९.८४ वर्गमिटर भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

बहुतले भवनको नक्सा पासमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सङ्लग्नताबारे छानबिन समितिको टिप्पणी –

व्यक्तिको घरको नक्सा पास गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भए पनि पीपीपी मोडलको नक्सा पास गर्ने अधिकार नभएको संयोजक प्रजापति बताउँछन् । मूल सम्झौतामा १२ तला बनाउने भनिएको हुँदा ‘त्यसमा थप सात तला कहाँबाट आयो ?’ भन्दै प्रजापति नै प्रश्न गर्छन् ।

‘थप सात तला बनाउनलाई स्वीकृति दिने को त ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त होइन होला ! प्रशासकीय अधिकृतले त व्यक्ति विशेषको नक्सा पास गर्दा स्वीकृत गर्ने हो’, प्रजापतिले भने, ‘तर, महानगरको घर बनाउँदा त सम्झौता गर्नुपर्ला । फेरि यो पीपीपी मोडलको काम नगर कार्यसमितिमा लग्नुपर्ने थियो होला !’

सात तला थप गर्ने निर्णय महानगरपालिकाले कसरी ग्रहण गर्ने, आयस्रोत कसरी थप्ने भनी पूरक सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको प्रजापति बताउँछन् ।

‘सात तला थप्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे हामीलाई प्राविधिक रिपोर्ट चाहिन्छ । हामीले अध्ययन गरिरहँदा १९ तलाको नक्सा पास भएको कुरा सुन्नमा आयो’, प्रजापति थप्छन्, ‘नक्सा खोज्दा हामीले अहिलेसम्म भेट्टाएको छैन । बाहिरबाट मगाउँदा नक्साको फोटोकपी चाहिँ भेटेका छौँ ।’

विवादमा गुरागाईं

काठमाडौं टावर निर्माणलाई विवादको भुमरीमा हुलिदिएका गुरागाईं यस प्रकरणमा दोहोरो भूमिका देखिएका छन् ।
गुरागाईंले एकातिर भवनको नक्सा पास गरेका छन् भने अर्कातिर छानबिन गर्ने भन्दै समितिको छलफलमा गएर माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गुरागाईंले २०८१ असोज ११ गते भवनको १९ गते नक्सा पास गरेका थिए त्यसको १६ दिनपछि कात्तिक २७ गते सर्वनजिक निजी साझेदारी परियोजना सूची तयार समितिमा विशेष आमन्त्रित भएर काठमाडौं टावरको विषयमा छलफल गरी निर्णय गरेका छन्।

महानगरका–५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति संयोजक रहेको समितिले बिल्डर्स विवाद सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिमा बुँदागत छलफल गरेर पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । जहाँ पहिलो नम्बरमा गुरागाईंले हस्ताक्षर नै गरेका छन् ।

त्यो छलफलमा नक्सा पास गरेको कुरा गुरागाईंले कुनै जानकारी नदिएको संयोजक प्रजापति बताउँछन् । ‘उहाँले यहाँको बैठकमा आउनुभन्दा पहिले नै प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको रहेछ’, प्रजापतिले भने, ‘यस्तो विवाद आइसकेपछि हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो नक्सा वैधानिक छैन भनेर जानकारी दिएको हो ।’

प्रजापति प्रश्न गर्छन् – ‘महानगरका जनताले तिरेको करबाट तलब खाने, अनि महानगरलाई नै हानी पुग्नेगरी काम गर्न मिल्छ ? उहाँ (गुरागाईं)ले त्यही गरेको देखियो ।’

गुरागाईं उपस्थित रहेको बैठकले गरेको निर्णय-

महानगरमा भवनको नक्सा पास गर्न पहिले अनलाइनबाट आवेदन माग्ने, त्यसपछि मात्र स्वीकृति दिन मिल्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं टावरको थप सात तलाको नक्सापास भने अनलाइनबाट नभएको प्रजापति बताउँछन् ।

‘महानगरको सिस्टम के छ भने सबै नक्साहरू अनलाइनमा जान्छ । त्यहाँ स्वीकृति भएपछि मात्र हाडकपीमा हस्ताक्षर हुने हो’, प्रजापतिले भने, ‘तर, त्यो थप सात तला बनाउने नक्सा अनलाइनबाट फवार्ड नै गरेको छैन । त्यो नक्सा विभागीय प्रमुखसँग पनि हुनुपर्ने हो, तर त्यसो भएको छैन ।’

प्रजापतिका अनुसार काठमाडौं टावर १२ तले बनाउने कुरामा कसैको असहमति नभएको, तर थप अग्लो बनाउने कुरामा भने सहमति छैन ।

‘२०७८ सालमा निर्माण सक्नुपर्ने, २०८२ साल आउन लाग्यो, तर पनि फिनिसिङ भने भएको छैन’, प्रजापतिले भने, ‘अनि यो सम्झौता गर्ने कन्ट्रक्सनलाई हामीले कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

बालेन्द्रको आक्रोश

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०८१ पुस ५ गते आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गरेर काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले १२ तलाको पास गर्नुपर्नेमा १९ तलाको गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर र मेयर साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले ‘महानगरको मापदण्ड विपरीत नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक प्रणालीबाट प्रक्रिया नै पूरा नगरी नक्सा स्वीकृति गरेको देखिएकोले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको’ त्यहाँ जानकारी दिएका थिए ।

त्यसपछि महानगरले नक्सा पासको विषयमा छानबिन गर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल संयोजक रहनेगरी पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमन नरसिंह राजभण्डारी सदस्य राखेर छानबिन समिति बनायो ।

त्यतिबेला १५ दिनभित्र ठोस सिफारिससहित प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएकोमा पौडेलले राजीनामा दिएपछि अर्को समिति बनाइएको थियो ।

महानगरपालिकाले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुमन नरसिंह राजभण्डारी र महानगरपालिकाकै कानुनी सल्लाहकार महेश नेपाल सदस्य रहेको अर्को समिति बनाएको थियो ।

महानगर स्रोतका अनुसार; छानबिन भइञ्जेल बालेन्द्रले गुरागाईंलाई बिदामा बस्न भनेका थिए । त्यसपछि महानगरको निमित्त प्रमुख प्रशासकीयको जिम्मेवारी गोविन्दप्रसाद शर्मालाई दिइएको थियो । तर, उनले पनि पछि राजिनामा दिएपछि अर्का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी विभागका नुरनिधि न्यौपाने आए, जो हाल पनि महानगरमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नै छन् ।

त्यसबीच बालेन्द्रले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २०८१ पुस २४ गते अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन माग गरे ।

मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएपछि बालेन्द्रले निमित्त प्रमुखलाई आर्थिक अधिकार दिन भन्दै मन्त्रालयलाई पुनः अनुरोध गरेका थिए । मन्त्रालयले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई कारबाही गर्नुको कारण पेस गर्न भनेको थियो ।
यता, समितिले समयमा छानबिन प्रतिवेदन नदिएपछि तीन सदस्यीय अर्को समिति बनाएर दिएको राय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको बालेन्द्रका प्रेस संयोजक सुरेन्द्र बजगाईँ बताउँछन् ।

‘उहाँहरू (पौडेल संयोजक रहेको छानबिन समिति)ले समयमा छानबिन नसकिएको र समय पनि थप नभएकाले मेयरज्यूले तीन सदस्यीय राय पेस गर्न लगाएर त्यही मन्त्रालयमा पठाउनु भएको हो’, बजगाईँले खबरहबसँग भने ।

अनि ‘टुकुचामा गाडदिन्छु !’

गुरागाईंलाई कारबाही गरेदेखि महानगरमा आर्थिक कारोबारका अधिकांश काम रोकिए । कर्मचारीले तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि तलब पाएका पाएनन् । दायित्व भुक्तानीमा महानगरले निकै सकस भोग्यो ।

कार्यकारी अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबारमा असर परिरहेको काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताएका थिए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा केही काम हुन सकेको छैन’, मानन्धरले भनेका थिए, ‘आर्थिक काममा अलिकति समस्या भइरहेको छ ।’

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेलाई सङ्घीय मन्त्रालयले आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी दिएको भए तलबसहितका समस्या स्वतः समाधान हुन्थ्यो । तर, मन्त्रालयले भने अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएकाले निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन नमिल्ने जवाफ फर्कायो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले महानगरमा गुरागाईंको पद खाली नभई अर्को कार्यकारी अधिकृत नपठाउने बताए
‘त्यहाँ दरबन्दी भएका गुरागाईंको सरुवा भएको छैन’, पराजुलीले गत साता खबरहबसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘उहाँको पद खाली नभई अर्को व्यक्ति पठाउने कुरा भएन । बिदा बसेको भए मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । त्यसको ब्यहोरा आउनुपर्ने हो । त्यहाँ रिक्त नभई अर्को मान्छे पठाउन मिल्दैन ।’

महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारको सहसचिव हुन्छन् । सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट हुने गर्छ ।

अहिले प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेका छन् । ओली र बालेन्द्रको विगतदेखिकै वाकयुद्ध चलिरहेको छ । युवाहरूको बलियो फ्यान फलोइङ भएका बालेन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत बेलाबखत तीखो प्रहार गर्ने गरेका छन् ।

एमाले पङ्क्तिले पनि स्वतन्त्र हैसियतमा आफ्ना उम्मेदवार केशव स्थापितलाई नराम्ररी हराएर चुनाव जितेका बालेन्द्रविरुद्ध सरकारदेखि सञ्जालसम्म नै बलियो मोर्चाबन्दी कसेका छन् । सङ्घीय सरकार र आफ्ना पार्टीका विजयी वडाध्यक्षमार्फत महानगरमा बालेन्द्रलाई अवरोध गर्न एमाले पङ्क्तिले सक्दो प्रयास गर्ने गरेको छ ।

तर, यसबीच बालेन्द्रले काठमाडौं–३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीमार्फत नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन ओलीसँग पहल गरिरहेका थिए । एमालेबाट निर्वाचित पराजुलीले महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ल्याउन भने सकेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाटै बालेन्द्रले आफूसँग भएको अधिकृतलाई काम गर्नु नदिएको अनि आरोप अरूलाई लगाएको अभिव्यक्तिहरू दिँदै आएका छन् ।

यता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा यसबीच महानगरको प्रगति पनि शून्य बराबर रह्यो । स्वतन्त्रबाट काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भएकाले पनि बालेन्द्रलाई ‘काम गरेर देखाउनुपर्ने’ चुनौती छ । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे भएको लफडाले यसबीच तीन महिनाभन्दा बढी समय महानगरका काम ठप्प प्रायः भयो ।

यो पनि-
बालेन्द्र र राजुनाथलाई धक्का, महानगरमा ‘नयाँ ट्विस्ट’

यस्तो अवस्था बनेपछि गत चैत १० गते महानगरका वडाध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा छलफल गर्न भन्दै कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन बालेन्द्रलाई पत्र बुझाएका थिए । महानगर प्रवक्तासमेत रहेका १७ नम्बरका अध्यक्ष नवीन मानन्धरलगायत १८ वडाध्यक्षले कार्यपालिका बैठकको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

उता, एमालेको टिकटबाट चुनाव जितेकी उपमेयर सुनिता डङ्गोल पनि बालेन्द्रप्रति नै खनिइन् । डङ्गोलले गत फागुन १७ गते केही सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै छानबिन समितिले के गर्ने भन्ने टुङ्गो नलगाउन्जेलसम्म केन्द्र सरकारले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोष लगाउने, कारबाही गर्ने वा उनको सट्टामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत किन नपठाएको भन्दै निरन्तर आरोप लगाउने कुरा ठीक नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।

‘सबैभन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत भएन’, डङ्गोलले भनेकी थिइन्, ‘तर प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।’

यही तनावको निरन्तरतामा मेयर बालेनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ‘टुकुचामा गाड्ने’ धम्कीसहित फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए ।

हेर्नुहोस् काठमाडौं टावरबारे महानगरद्वारा गठित अध्ययन समितिको रिपोर्ट-