‘अर्थमन्त्रीज्यू ! डेड हर्स थ्यौरीतिर नलागौँ’

अङ्ग्रेजीमा ‘डेड हर्स थ्यौरी’ भन्ने एउटा मेटाफर (रूपक) छ, जसमा घोडा मरिसकेको भन्ने सत्यलाई स्वीकार्नुको साटो उक्त घोडालाई कसरी प्रतियोगितामा पहिलो बनाउन सकिन्छ भनी बहस गरिन्छ । मरिसकेको घोडामाथि स्रोतहरू खन्याइन्छ, घोडाको खान्की बढाउने सल्लाह हुन्छ, घोडसवार व्यक्ति परिवर्तन गर्ने निष्कर्ष निकालिन्छ र घोडा दौडमा पहिलो हुने लक्ष्य बोकिन्छ ।

कसैले पनि घोडा मरिसकेको छ, दौडमा जाने हो भने जिउँदो घोडा चाहिन्छ भनेर भन्दैनन् । यो रूपकलाई मैले यहाँ किन प्रसङ्ग जोड्न चाहेको भने – धितोपत्र बोर्ड इतिहासको यति गम्भीर क्षणमा छ कि हामीले भविष्यको दिशा गम्भीर ढङ्गबाट समीक्षा गरी अघि नबढ्ने हो भने समाजले यो रूपक हाम्रा लागि प्रयोग गर्नेछ । म अपेक्षा गर्छु – त्यसो नहोस् ।

त्यसका लागि दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गर्ने हो कि क्यापिटल मार्केट रिफर्म (पुँजीबजार सुधार) सुरु गर्ने हो, अविलम्ब सुरु गर्नुपर्नेछ । पूँजी बजार डाइनामिक (गतिशील) छ, यसका अवयवहरू निरन्तर परिवर्तन भैरहन्छन । तर यी निरन्तर बदलिराख्ने विषयहरूलाई नियमन गर्ने कानुनी संरचना अपूरो छ । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन संसदमा विचाराधीन छ, तर के यो ऐनमा गरिएका संशोधन पूँजी बजारमा भैरहेको आमूल परिवर्तनलाई संबोधन गर्न सक्षम छ त ?

म भन्छु – छैन । किनकि यसमा भैरहेका संरचनाहरूलाई कानुनी आधार दिने भन्दा थप व्यवस्था केही गरिएको छैन । यस्तो ऐन दिएर सरकारले बोर्डलाई किन चुस्त नियमन र सुपरीवेक्षण भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन ? त्यसैले म माननीय मन्त्रीज्यूलाई विनम्रता पूर्वक अनुरोध गर्छु – संसदमा पेश गर्नुभएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन फिर्ता लिनुस्, नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्नुहोस् । धितोपत्र बोर्ड र बजारका लागि छुट्टै ऐन हुनेगरी बलिया ऐनहरू संसदमा दर्ता गराउनुस् ।

आईपीओ निष्कासनमा चलखेलको खबरपछि मिडियामाथि खनिए सेबोन कर्मचारी

रासायनिक मलको अनुदानका लागि बजेट अपुग छ : मन्त्री अधिकारी

टेक एण्ड पे प्रावधान बजेटबाट हटाउन इप्पानको माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कुनै पनि हालतमा टेक एण्ड पे प्रावधान बजेटबाट हटाउन माग गरेको छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने जिकिर दोहोर्‍याउँदा उत्पादकहरूले भने उक्त बुँदाले यो क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरे ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एण्ड पे मा मात्रै विद्युत् गर्ने बुँदाले जलविद्युत आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने हुँदा कोही पनि प्रवर्द्धक पीपीएका लागि विद्युत् प्राधिकरणमै नजाने बताए ।

उनले आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दा जे जति रकम खर्च भएको छ उक्त रकम राज्यले फिर्ता गरे प्रवर्द्धकहरूले आयोजनाको लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिने पनि बताए ।

११ दशमलव शून्य छ अंकले घट्यो नेप्से

मुग्लिन–मलेखु सडक आठ किलोमिटर कालोपत्र

आगलागी पीडितलाई प्रदेश सरकारले चालीस लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने

बजेटमै फट्याइँ : अर्थमन्त्रीदेखि योजना आयोगका पदाधिकारीले हुले खुद्रे आयोजना

सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा तीन करोड रुपैयाँ लागतभन्दा कमका आयोजना सङ्घमा नराख्ने बताएका थिए ।

‘सङ्घीयताको मर्मअनुसार यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने’ प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पौडेलले दोहोर्‍याइरहे ।

जसै बजेट घोषणा गर्ने दिन जेठ १५ आइपुग्यो, अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्ना प्रतिबद्धता आफैँले धुलीसात पारे ।

राज्यको वार्षिक वित्त नीतिमा सीधासीधा फट्याइँ गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी पनि अर्थमन्त्री पौडेलका सहायक बने ।

संसद्‌देखि विभिन्न मञ्चमा सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन करोड रुपैयाँभन्दा तलका आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भने पनि राजस्व तिर्ने आम नागरिकलाई झुक्क्याउँदै एक लाख रुपैयाँसम्मका आयोजनालाई पनि केन्द्रीय बजेट विनियोजन गरेको हो ।

चैते धान समर्थन मूल्यमा नबिकेपछि किसान निराश

बेनी-जोमसोम-कोरला सडकखण्डको ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति

सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग

सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक विलासिता करको व्यवस्थाले यस व्यवसाय थप संकटमा परेको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगड संघर्ष समितिले आइतबार काठमाडौंको न्युरोड क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रूपमा २ प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सुनका गहनामा प्रयोग हुने बहुमूल्य पत्थर र हिरामा लागू गर्न खोजिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मानिकरत्न शाक्यले बताए ।

‘दुई सयको बचत, दस हजारको सहारा’

सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत