कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने | Khabarhub Khabarhub

कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने


२४ असार २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


132
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट नेकपा एमालेसँग भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त कार्यदलले पार्टीभित्र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल चलाउने मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

कार्यदलले संविधान निर्माणमा सहकार्य गरेका दलहरू एवं अन्य दलहरू, संविधान निर्माणमा योगदान गरेका विज्ञ, विशेषज्ञ एवं सरोकारवाला नागरिक समाजसँग संवाद गर्ने बताइएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयनको मूल दायित्व र जिम्मेवारी पार्टीको नै भएको कुरामा स्पष्ट र पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको कांग्रेसले दोहोर्‍याएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशकमा देखिएका चुनौती र जटिलताको समीक्षा गर्दै यसको गतिशील कार्यान्वयनका लागि समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ ७ बुँदे सहमतिमा संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने विषय महत्वका साथ उल्लेख गरिएको कांग्रेसले स्मरण गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८२, मंगलबार  ८ : १९ बजे

जेन जी पुस्ताको आन्दोलनमा बालेनले गरे समर्थन

काठमाडौं– सोमबार राजधानी काठमाडौं लगायत देशभर स्वतः स्फूर्त रूपमा आह्वान

सामाजिक सञ्जाल बन्दबारे प्रधानमन्त्रीले भने- देशलाई हेपेको सहन सकिँदैन

पाटन– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

११ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार कति ? 

काठमाडौं– आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ११.३२ अंकले घटेको छ

प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा मन्त्री न्यौपानेको जोड

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई

वाणिज्य विभागले अब प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग मिलेर बजार अनुगमन गर्ने

काठमाडौं– वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अब सरकारका