गण्डकीमा यसरी दिइँदैछ गाँजा खेतीमा वैधानिकता | Khabarhub Khabarhub

गण्डकीमा यसरी दिइँदैछ गाँजा खेतीमा वैधानिकता


२३ श्रावण २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


138
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा– दशकौंदेखि अवैध मानिँदै आएको तर औषधीय र औद्योगिक रूपमा बहुउपयोगी मानिएको गाँजा खेतीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारले कदम चालेको छ । 

प्रदेशका किसानहरूको आर्थिक स्तरोन्नति गर्ने र वैकल्पिक अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार पार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ‘गण्डकी प्रदेश गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ को विस्तृत मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो । 

यो विधेयकले गाँजा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री–वितरणको सम्पूर्ण चक्रलाई कडा सरकारी निगरानी र नियन्त्रणमा राख्ने विस्तृत खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको विशेष अग्रसरता र प्रदेशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अभूतपूर्व सहमतिका साथ अघि बढाइएको यो विधेयक पारित भएमा गण्डकी प्रदेश, नेपालमै गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित रूपमा वैधानिकता दिने पहिलो प्रदेश बन्नेछ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस विषयमा लामो समयदेखि सार्वजनिक परीक्षण गरिरहेको र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि आधिकारिक रूपमा अघि बढेको बताए । 

गाँजा मस्यौदामाथि मंगलबार पोखरामा भएको छलफलमा उनले भने, ‘रेस्पोन्स के आउँछ भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक ठाउँमा ट्रायल गर्दै आएको थिएँ । सबैले यसलाई ताली बजाउनुभएको छ ।’ 

यो सरकारको मात्रै चाहना होइन, सबैको सहमतिमा विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउन लागेको भन्दै उनले अब छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउन सबै दल तयार रहेको बताए । 

विधेयकको मस्यौदाले गाँजा खेती र कारोबारलाई अराजक हुन नदिन एक शक्तिशाली र स्वायत्त ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ को परिकल्पना गरेको छ । 

मुख्यमन्त्रीद्वारा नियुक्त कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा रहने यो बोर्डले गाँजासम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिको नेतृत्व गर्नेछ । बोर्डमा प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू (मुख्यमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग) का सचिवहरू, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, स्वास्थ्य तथा कृषि विकास निर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, औषधि व्यवसायी संघका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन् ।

यसलाई थप समावेशी बनाउन गाँजा उत्पादन गर्ने किसान र अनुमति प्राप्त पालिकाहरूका प्रमुखहरूलाई समेत बोर्डमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ । 

यही बोर्डले गाँजा खेतीका लागि क्षेत्र तोक्न, अनुमतिपत्र जारी गर्ने र खारेज गर्ने, उत्पादित गाँजाको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जस्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।

मस्यौदाले गाँजा व्यवसायलाई अत्यन्तै नियन्त्रित र अनुशासित बनाउने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेको जिल्ला, स्थानीय तह वा विशेष क्षेत्रमा मात्र गाँजा खेती गर्न पाइनेछ । किसानले उत्पादन गरेको गाँजा सिधै बजारमा लगेर बेच्न पाउने छैनन्, उनीहरूले अनिवार्य रूपमा नियमन बोर्ड वा बोर्डले तोकेको निकायलाई मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ ।

यसका लागि अनुमतिपत्र लिनु अनिवार्य छ र यसको शुल्क सामान्य छैन । विधेयकमा ९ प्रकारका इजाजतपत्रको व्यवस्था छ, जसका लागि ५ हजार रुपैयाँदेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, प्रशोधन उद्योगका लागि ५० लाख, आयात–निर्यातसहितको व्यापारका लागि १ करोड ५० लाख र एकभन्दा बढी वर्गको काम गर्ने एकीकृत इजाजतपत्रका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर लाग्ने प्रस्ताव छ ।

विधेयकले गाँजालाई वैज्ञानिक आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । १ प्रतिशतभन्दा बढी नशायुक्त तत्व भएकोलाई ‘गाँजा’ र सोभन्दा कम भएकोलाई ‘भाँगो’ मानिनेछ । हरेक किसान र व्यवसायीले उत्पादन र बिक्रीको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्नेछ भने १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई कारोबारमा संलग्न गराएमा अनुमतिपत्र स्वतः खारेज हुनेछ । अनुमतिबिना खेती वा कारोबार गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कडा कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रदेश सरकारको यो साहसिक कदमलाई मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको रायले बलियो कानुनी आधार दिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा (पौडेल) द्वारा मुख्यमन्त्री समक्ष पेस गरिएको रायमा गाँजालाई कानुनी मान्यता दिन सकिने बलिया राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आधारहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । रायमा नेपालले सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा औषधीय र अर्ध–औषधिजन्य प्रयोगका लागि राखेको आरक्षणलाई मुख्य आधार मानिएको छ ।

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ले नै औषधोपयोगी गाँजाको नियन्त्रित उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने बाटो खुला राखेको तर्क गरिएको छ । 

संविधानको अनुसूची–६ ले प्रदेशलाई कृषि र उद्योगसम्बन्धी कानुन बनाउने एकल अधिकार दिएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत गाँजालाई खतरनाक लागूऔषधको सूचीबाट हटाइसकेको सन्दर्भमा प्रदेशले कानुन बनाउनु सान्दर्भिक हुने रायमा उल्लेख छ ।

विधेयकको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष यसले संघीय कानुनलाई निस्तेज पार्ने प्रस्ताव गर्नु हो । विधेयकको दफा ३७ मा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ का गाँजा खेती र कारोबारलाई अपराध मान्ने विभिन्न दफाहरू गण्डकी प्रदेशभित्र लागू नहुने गरी ‘निस्तेज’ रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

यो विधेयक पारित भएमा यसले गण्डकी प्रदेशको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्ने, किसानको आयस्रोत बढाउने र प्रदेशको राजस्वमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयन, नियमन र सम्भावित दुरुपयोग रोक्नु सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८२, शुक्रबार  ३ : २९ बजे

ट्रम्पसँग भेटको मिति टुंगिनुअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी र रुसी समकक्षी पुटिनबीच फोन वार्ता

बेइजिङ– चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोन

दलित सङ्घका पूर्वअध्यक्ष बस्यालको निधनप्रति सभापति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल दलित सङ्घका

जापानमा घरेलु खर्च १.३ प्रतिशतले वृद्धि

टोकियो– जापानमा घरेलु खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.३ प्रतिशतले

‘उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति र पदस्थापन असमावेशी र असमान’

काठमाडौं– न्याय परिषद्ले २०८२ साउन २२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको

झलनाथ खनाललाई माधव नेपालले : हामीसँग किन आएको त, ओलीको सेवा गर्न एमालेतिरै फर्किए हुन्छ

काठमाडौं– नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सम्मानित नेता