विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सुझाव सङ्कलन | Khabarhub Khabarhub

विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सुझाव सङ्कलन


२३ श्रावण २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भक्तपुर– राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बाल सहभागितासम्बन्धी कानुनी प्रावधानको मापन तथा यसमा गर्नुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको छ । 

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरू सम्मिलित टोलीले काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका पुगेर त्यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बालसञ्जालका पदाधिकारी एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।

समितिका सभापति दाहालले भनिन्, ‘ऐनमा भएका कानुनी प्रावधान पर्याप्त छन् क छैनन् र यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के के छन् ? भन्नेबारे जानकारी तथा सुझाव लिन स्थानीय तह र बालबालिकासम्म पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौँ, यसै क्रममा आज संसदीय समिति यहाँ आएका हौँ ।’

समितिका सदस्यहरूले नमोबुद्ध नगरपालिकाका विभिन्न तह, संरचनामा बालसहभागिताको अवस्था, बालश्रमलगायत अन्य विभिन्न पक्षबारे जानकारी लिए । नगरप्रमुख कुनसाङ लामाले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणालाई प्राथमिकतामा राखेर यसका मापदण्ड पूरा गर्न लागि परेको बताए । सीमित स्रोतसाधनका कारण सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै उनले बजेटको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित भए स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न सक्ने बताए ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको बाध्यता रहेको बताए । 

उनले गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिराले ठूलो क्षति पुर्‍याएका संरचना र क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नु पर्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा यस वर्ष धेरै काम गर्न नसके बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको बताए । 

नगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा प्रमुख तारादेवी सुनुवारले नगरपालिकामा भइरहेको बालमैत्री अभियानलगायत बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्याङ्कबारे जानकारी दिए  । 

राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु डा बेदुराम भुसाल, झक्कुप्रसाद सुवेदी, कृष्णबहादुर रोकाय, गोपाल भट्टराई, जयन्तीदेवी राई, तारामान स्वाँरलगायतले प्रत्येक पालिकास्तरमा बालबालिकाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

समितिका सहसचिव मनोजकुमार गिरी, उपसचिव नुमराज खनाल शर्मा, शाखा अधिकृत प्रकाश ज्ञवाली, नगरपालिकाका वडाध्यक्षहरु, नगर बाल क्लब सञ्जालका बालबालिका लगायतले बाल अधिकारलाई तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले बालबालिका आफ्ना अधिकारप्रति सचेत हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाको सहभागिता र नेतृत्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए  ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानबारे प्रदेशगत रुपमा छलफल गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशको नमोबुद्ध नगरपालिका छनोट गरी छलफल चलाएको र अन्य प्रदेशमा सुझाव सङ्कलनलाई जारी राखेको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८२, शुक्रबार  ७ : ३७ बजे

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल भन्छन्- मबाट कुनै गल्ति भएको छैन

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने उखु किसानहरूको चेतावनी

काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षको उखुको अनुदान भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलनरत

अलैँची उत्पादन बढाउन किसानलाई सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धता

झापा– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अलैँचीको उत्पादकत्व वृद्धि र

उत्तरी नाकामा रोकिँदै दशैँतिहार, सडक खोल्ने हतारोमा छैन सरकार

काठमाडौँ – आम नेपालीहरूको मुख्य चाड दशैँ आउन अब महिनादिन

बागलुङमा राजमार्ग केन्द्रित कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम

गलकोट– बजारीकरणमा सघाउने उद्देश्यले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल