न्यायाधीश नियुक्तिमा बार असन्तुष्ट, संशोधित नियमावली खारेज गर्न माग | Khabarhub Khabarhub

न्यायाधीश नियुक्तिमा बार असन्तुष्ट, संशोधित नियमावली खारेज गर्न माग


२३ श्रावण २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेपाल बार एशोसिएसनले संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषद्बाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई स्वागत नगर्ने जनाएको छ ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा बिहीबार न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि गरेको २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै उक्त नियुक्तिलाई स्वागत नगर्ने जनाएको छ ।

“न्याय परिषद्को संशोधित र विभेदलाई प्रश्रय दिने नियमावली तत्काल खारेज हुनुपर्ने, न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने र संविधानको मर्मबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हाम्रो अविचलित माग हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो माग पूरा नभएसम्म र उक्त संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म न्याय परिषद्बाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एशोसिएसनले स्वागत गर्दैन ।”

बारले न्याय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्ग र सरोकारवालामात्र नभई न्याय परिषद्को एक महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यति महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर पार्ने निर्णय गर्दा परिषद्ले बारको सरोकारलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ, यो सहकार्य र पारदर्शिताको सिद्धान्तविपरीत छ, यस्ता अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन्छ ।”

न्यायाधीशको पद सार्वजनिक विश्वासको धरोहर भएको हुनाले जुन योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रदान गरिनुपर्ने बारले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “थुप्रै सुधारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको न्यायिक सुधारको प्रतिवेदनहरु केवल देखाउने आलङ्कारिक दस्तावेजमात्र भएका छन्, त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्ष उदासिन देखिन्छ ।”

बारले यो नियुक्तिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको दाबी गरेको छ । “न्यायपालिकाजस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्गमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पु¥याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।”

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८२, शुक्रबार  ९ : ०८ बजे

गौरापर्व सामाजिक पुनर्मिलनको अवसर : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले गौरापर्व सामाजिक पुनर्मिलनको अवसर भएको बताएका

आसामविरुद्धको सिरिज एक खेल अगाडि जित्ने नेपालको लक्ष्य : आज चौथो भिडन्त

काठमाडौं – भारतको गुवाहटीमा असाम प्रदेशसँग जारी टी–२० सिरिजमा आज

आज भाद्र शुक्ल अष्टमी, महालक्ष्मीको विशेष आराधना गरिँदै

काठमाडौं– वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले भाद्र शुक्ल अष्टमीका दिनदेखि १६ दिन

रास्वपा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दै

काठमाडौं – आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दैछ

वैशाखदेखि हालसम्म तीन हजार २८१ विपद्का घटना

काठमाडौं– गत वैशाखदेखि यही भदौ १४ गतेसम्म देशभर कुल तीन