काठमाडौं– यो टिप्पणी लेखिरहँदा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन तनावग्रस्त छ । भविष्यका कर्णाधार मानिने किशोरपुस्ता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पोखरा, भरतपुर, बुटवल, बिराटनगर, धरान लगायत देशैभरि स्वतस्फूर्त आन्दोलनको उभार उठेको छ । काठमाडौंमा प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ युवाको मृत्यु भएको छ । कयौं गम्भीर घाइते भएका छन् ।

प्रशासनले कर्फ्यु घोषणा गरेर गोली चलाउँदा पनि आन्दोलन रोकिन सकेन । सोमबार पहिलो दिन नै आन्दोलन सरकारको नियन्त्रणबाट बाहिर गयो । सरकारले संसद भवनलाई समेत सुरक्षा दिन सकेन । आन्दोलनकारीहरुको माग केपी–शेरबहादुर–प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले देशै छाड्नुपर्ने रहेको छ ।

मुलुकमा देखापरेको गम्भीर राजनीतिक संकटको समाधान अब कसरी गर्ने ? सरकारले के गर्‍यो भने यो आन्दोलन रोकिएला ? युवा पुस्तामाथि यसैगरी निर्मम गोली ठोक्ने नीति अपनाइयो भने त्यसको परिणाम कस्तो आउला ? अब यो घडीमा कांग्रेस–एमाले सम्मिलित पुराना दलको सरकारले कस्तो नीति अख्तियार गर्नुपर्ला ? यी अहम प्रश्नहरु राष्ट्र सामु तेर्सिएका छन् ।

सत्तापक्षका कतिपय नेताहरुको विश्लेषण के सुनिन्छ भने सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएमा आन्दोलन रोकिन सक्छ । किनभने, सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउने मुख्य माग लिएर जेन–जी पुस्ता सडकमा ओर्लिएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।

तर, के सरकारले तत्कालै सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटायो भने किशोर पुस्ताको आन्दोलन रोकिएला त ? परिस्थिति योभन्दा निकै अगाडि बढिसकेको छ । आन्दोलन काठमाडौंमा मात्रै सीमित छैन, देशैभर डढेलोजसरी सल्किसकेको छ ।

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन चर्कनुको तत्कालीक कारण ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हो । तर, यही एउटा मात्रै कारणले आन्दोलन उर्लिएको होइन । त्यसर्थ, अन्य कारणहरुतर्फध्यान नदिई सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाएर मात्रै यो आन्दोलन रोकिने सम्भावना देखिँदैन । किनभने, ओली–देउवा र प्रचण्डसँग जेन–जी पुस्ताका थप गुनासा छन् । यी गुनासा लिएर सडकमा आउँदा टाउकामा ताकेर गोली चलाइएको छ, जसले गर्दा सरकारका लागि अब यो आन्दोलन महंगो पर्ने देखिएको छ ।

ओलीका दुई विकल्प : राजीनामा दिने, फेसबुक खोल्ने

अब तत्कालै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवाको घोषणा भयो भने जेन–जी पुस्ता घर फर्कने अनुमान लगाउन सकिन्छ । केपी ओली पदमै रहेर समस्या समाधान हुने देखिन्न ।

अब गृहमन्त्री रमेश लेखकले मात्रै राजीनामा दिने, सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउने वा गोलीकाण्डबारे छानविन समिति बनाउने जस्ता टालटुले घोषणा गरेर आन्दोलन रोकिएला भन्ने ठानियो भने यो ओली सरकारको अर्को मूर्खता ठहरिने छ ।
त्यसर्थ, समस्या समाधानको एउटै विकल्प ओलीको राजीनामा र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हो । यो बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा किन दिने ? संसदमा प्रचण्ड बहुमत रहेको प्रधानमन्त्रीले सडकबाट माग हुँदैमा किन राजीनामा दिने ? ओलीले राजीनामा दिएपछि उनको विकल्पमा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? ओलीको ठाउँमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर समस्या समाधान हुन्छ त ? सडकबाट राजीनामा माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छाड्ने हो भने भोलि कस्तो नजीर बस्ला ? यस्ता विविध प्रश्नहरु कांग्रेस–एमाले नेताका मनमा उब्जन सक्छ । हिजो भिजिट भिसा प्रकरणमा जनताले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दा केपी ओली र रमेश लेखकले यस्तै तर्क गरेका थिए । तर, अब आन्दोलनको आगो यति धेरै दन्किएको छ कि यस्ता तर्कले सरकार टिक्ने स्थिति छैन ।

केपी ओलीको राजीनामापछि प्रधानमन्त्री को बन्ला, यो अलग्गै प्रश्न हो तर ओलीले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन रोकिने स्थिति देखिँदैन । किनभने, आन्दोलनकारीको मुख्य निशानामा केपी ओली छन् । उनीविरुद्ध युवाहरुको चरम घृणा प्रकट भइरहेको छ । त्यसर्थ अब ओली नै सरकारमा टिक्ने अवस्था देखिँदैन । उनले सरकारमा टिकिरहन चाहनु भनेको थप जनधनको क्षति बढ्दै जानु हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिने हो भने आन्दोलनको आगो निभ्न सक्छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमाथि लागेको प्रतिबन्ध फकुवा गरिदिएपछि उकुस–मुकुस बनेको सामाजिक वातावरण सहज बन्न सक्छ । त्यसपछि कस्तो र कसको सरकार बनाउने भन्नेबारे संसदभित्र र बाहिर छलफल हुन सक्छ ।

तर, ओलीले राजीनामा दिन जति ढिलाइ गर्दै जान्छन्, त्यसबाट संविधान र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम बढ्दै जाने छ । अहिलेको हकमा ओलीको राजीनामाले संसदबाटै विकल्प खोज्ने बाटो खोल्न सक्छ ।

तर, ओलीको ठाउँमा देउवा वा प्रचण्डलाई होइन, नयाँ पुस्ताको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएमा मात्र युवा पुस्ताले सन्तोष मान्न सक्छन् । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले सबै पार्टीका पुरानो पुस्ताका नेतालाई अस्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।

ओलीमा बढ्दै गएको मूर्खताको परिणाम !

रोम शहर जलिरहेका बेला त्यहाँका शासक निरो बाँसुरी बजाइरहेका थिए भनेझैं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार ललितपुरको गोदावरीमा के भन्दै थिए ?

ललितपुरको हरिसिद्धिमा एक वालिकालाई कोशी प्रदेशका मन्त्रीको गाडीले हानेर भागेको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले के भने ? त्यो विषयले पनि जेन–जी पुस्तालाई आक्रोशित बनायो । समाचारमा आएको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सामान्य रुपमा एक बच्चीलाई गाडीले छोयो… ।’

कतिपय गम्भीर एवं संवेदनशील विषयमा ओठे जवाफ फर्काउने प्रधानमन्त्रीको शैलीले ‘तित्राको मुखै बैरी’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै आएको छ ।

हरिसिद्धिको घटनामा प्रधानमन्त्रीले अस्पताल गएर वालिका र उनको परिवारलाई भेटेको भए उनी महान ठहरिने थिए । तर, उनले एक बच्चीलाई गाडीले छोयो र त्यो सामान्य घटना हो भन्दा किशोर पुस्ता आक्रोशित बन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई संसार बुझेको घाँक बुद्धिमान ठान्छन् । तर, उनी यति मूर्ख रहेछन् कि सोमबारको आन्दोलनमा देशभरि कति मान्छे उत्रेलान् र प्रहरीले संसद भवनको सुरक्षाका लागि के–के गर्नुपर्ला भन्ने अलिकति पनि हेक्का राखेको देखिएन ।

आइतबार नै सुरक्षा स्थितिबारे पूर्वअध्ययन र तयारी गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली डा. मिनेन्द्र रिजाललाई गाली गरेर बसेका थिए । एउटा पत्रिकामा प्रकाशित रिजालको अन्तरवार्तामाथि प्रधानमन्त्रीले छुद्र टिप्पणी गरिरहेको दृश्य शोभनीय देखिँदैनथ्यो ।
डा. रिजाललाई ‘टाट पल्टिएको बुद्धिजीवी’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले गाली गरिरहेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै बुद्धिचाहिँ कति टाट पल्टिएको रहेछ भन्ने सोमबारको सरकारी ‘सुरक्षा चूक’मा प्रष्टसँग देखियो । देशभरि आन्दोलनले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने सामान्य हेक्कासम्म नभएका प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस नेता रिजालको अपमान गर्नमा व्यस्त देखिन्थे ।

सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई राष्ट्रवादको जामा पहिर्‍याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार एमाले विधान महाधिवेशनको ब्यानरमुनि बसेर डा. मीनेन्द्र रिजालको नाम नलिई यसरी गालीगलौज गरे–

‘नेपालका नाम कहिलएका ठूला बुद्धिजीवी हौं भन्नेहरु के भन्ने आँट गर्दैनन् भने विचराहरु सीमानाको छलफल, सार्वभौम सत्ताको छलफल, स्वाधीनताको छलफल, स्वतन्त्रताको छलफल गरिराखेका छौं नि । मान्छे पहिले आफैं स्वतन्त्र छैन, आफ्नै खोपडी स्वतन्त्र छैन, आफैं स्वतन्त्र ढंगले चिन्तन गर्न सक्दैन भने अनि त्यसले कहाँबाट स्वतन्त्रता ल्याउँछ ?

अलि घाँक बुद्धिजीवीहरुको एउटा घाँक पत्रिकामा आज एउटा इन्टरभ्यु देखेको थिएँ मैले । भव्य तस्बिरसमेत, व्यक्तित्वलाला तस्बिरसमेत आएको थियो । म्यासेज बुझ्न नसक्ने, म्यासेन्जरमाथि नियन्त्रण गर्ने ? भन्ने । तुकबन्दी कस्तो राम्रो छ – जनताको म्यासेज नबुझ्ने, म्यासेन्जरमाथि हमला गर्ने ? भन्ने । क्या बौद्धिकता प्रकट भएको छ त्यहाँ । टाट उल्टिएको वौद्धिकताको कहाँनेरि छ भने कोही पनि बेपारीले, कोही पनि कारोबारीले नेपालको कानूनभित्र, संविधानभित्र बाँधिनुपर्छ भन्ने कुरा चुइँक्क बोल्न सक्दैन । विचरा । वौद्धिकताको दिवालिया त्यहाँनेरि छ । टाट त्यहाँ उल्टिएको छ । चिन्तन गर्ने स्वतन्त्रतासम्मको आफैंले कायम गर्न सकेको छैन । अनि तुकबन्दीले बुद्धिजीवी हुन्छ ?

नेपालका आफूलाई ठूला घाँक बुद्धिजीवी ठान्नेहरु, समाजलाई प्रभावित गर्छौं भन्नेहरु कस्तो प्रभावित गर्न खोजिराखेका छन् । नेपालमा नेपाली जनताले कारोबार गर्दा नेपालको कानून मान्नुपर्ने, कुनै विदेशीले कारोबार गर्‍यो भने कानून मान्नु नपर्ने ?
एक महिना होइन, दुई महिना होइन, हामीले एक वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालहरु नेपालको कानूनअनुसार दर्ता हौ, नेपालको करतिर, उत्तरदायी बन भन्दा तिमीहरुको संविधान थाहा छैन, तिमीहरुको मतलव छैन भनेर जवाफ दिएर अटेरी गर्ने । टेर्नुपर्छ भन्दाखेरि स्वघोषित बुद्धिजीवीहरु…।

अनि चारजना मान्छेको जब (जागिर) खोसियो अरे ! चारजना मान्छेको जागिर ठूलो कि राष्ट्रिय स्वाभिमान ठूलो ? राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि चार दिनका लागि चारजनाको जब खोसिन्छ होला । तर, फेरि हामी त्यस्ता जबहरु स्थापना गर्नेछौं । उनीहरु सबै ठाउँमा आएर आफैं सञ्चालक, आफैं परिचालक, आफैं उपभोक्ता आफैं सबै चिज हुन सक्दैन । हामी नै हो उपभोक्ता फेरि।

उपभोक्ता मात्रैलाई नटेर्दा, मनपरी गर्दा पनि हामीले सहेका थियौं तर यहाँ त राष्ट्रलाई नै अपमान गरेर, अटेर गरेर, कानून संविधान मान्दिनँ भनेर गर्दा पनि प्रतिबन्ध लगाएर कानून वमोजिम चल भन्न पनि नपाइने ? संसारमा कुनै देशले यस्तो निरीहता देखाउँछ ? तेरो देशको कानून मान्दिनँ भन्दाखेरि, उल्लंघन गर्छु भनेर ठाडै उल्लंघन गर्दा पनि चुप लागेर बस्ने देश हुन्छ ? त्यो देशले राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा, स्वाधीनताको कुरा फेरि गर्न सुहाउँछ ?

हामी स्वाधीनताका कुरा गर्छौं । सार्वभौम सत्ताका कुरा गर्छौं । स्वतन्त्रताका कुरा गर्छौं । स्वतन्त्रता भनेको पहिले हाम्रो मानसिकतामा चाहियो नि । हाम्रो स्वाभिमान पहिलो कुरा हो । राष्ट्रिय स्वाभिमान छैन भने स्वाधीनता कहाँबाट पैदा हुन्छ ? स्वाधीनता स्वाभिमानबाट पैदा हुन्छ । स्वाभिमानै छैन भने स्वतन्त्रता कहाँबाट पैदा हुन्छ ? त्यसकारण हामीले भोकै बसेर पनि स्वाभिमान जोगाएका हौं । भोकै बसेर पनि नाकाबन्दी सहेका छौं ।

त्यसकारण म कमरेडहरुलाई भन्न चाहन्छु– हामी अरु जुनसुकै कुरा सहन तयार छौं, राष्ट्रलाई हेपेको सहन तयार छैनौं । म आफूलाई जसले जतिसुकै हेपोस् मलाई मतलब छैन । म हेपिन तयार छु मजाले । तर, देशलाई हेपेको सहन सकिँदैन ।
त्यसकारण म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– हाम्रो देशलाई हेप्न नखोज । हाम्रो देशलाई होच्याउन नखोज । हाम्रो स्वाभिमानमा ठेस पुर्‍याउन नखोज । त्यति कुरा हो ।

त्यति भन्न नसक्ने बुद्धिजीवीहरु … रिदम मिलाएर, कविता हो जिन्दगी ? कविता हो राष्ट्रियता ? कविता जस्तो छन्द मिलाएको छ । छन्द हो राष्ट्रियता ? छन्द हो सीमाना ? तुकमन्दी हो सीमाना ? त्यसकारण म नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु– निरीहता प्रकट नगर्नोस् ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’ को संज्ञा दिँदै त्यसको आलोचना गर्नेहरुलाई ‘राष्ट्रघाती’ बताउन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउलान् त ? भोकै बसेर स्वाभिमान जोगाउँछु भन्ने ओलीले राजीनामा दिने त परै जाओस्, सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउलान् भनेर समेत अनुमान लगाउन गाह्रो छ ।

जेन–जीको विद्रोहमाथि खिसिट्युरी

जेन–जी पुस्ताले सेप्टेम्बर ८ को तयारी गरिरहँदा सत्तापक्षका केही नेता–कार्यकर्ताहरु भने किशोर पुस्तालाई सरकार विरोधीले उचालेर ‘रोटी सेकाउन खोजेको’ आरोप लगाउँदै थिए । जेन–जी पुस्तालाई कसैको बहकाऊमा नलाग्न सम्झाउँदै थिए ।

पुराना दलका पुराना नेताहरुसँग देशको नयाँ पुस्ता कति असन्तुष्ट बनिसकेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले शायद सोमबार मात्रै चाल पाए । अघिल्लो दिन उनी ‘जेन–जी पुस्ताले विद्रोह गर्ने अरे !’ भन्दै खिसिट्युरी गरिरहेका थिए । उनले यति भिषण विद्रोह उठ्ला भनेर पत्याएकै थिएनन् । यो प्रधानमन्त्री ओलीको या त अदुरर्शिता हो, या सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्ध फुकाउन माग गरिरहेको जेन–जी पुस्तालाई आइतबार ओली यसो भन्दै थिए–

जेन–जी पुस्तालाई पिर पर्‍यो अरे । राम्रो लागेन अरे । जेन–जी पुस्ता भन्ने कुनै ठगीखाने भाँडो हो ? जेन–जी पुस्ताको नाम लिएर जे पनि गर्न पाइन्छ ? जे पनि गर्न हुन्छ ? जेन–जी पुस्ता अलिअलि बुझ्दैन पनि होला । अलि आलोकाँचो पनि होला । तर, आमरुपमा जेन–जी पुस्ताले बुझ्छ । देशलाई माया गर्छ । देशको कानूनलाई माया गर्छ । कानूनी राजको कुरालाई जेन–जी पुस्ताले माया गर्छ । अवश्य गर्छ ।

त्यसकारण जेन–जी पुस्तालाई जसले भड्काउन खोजेका छन्, त्यो बेकारको कुरा हो । जेन–जी पुस्ता भड्काउने भनेर सुन्दैछु भोलितिर । जेन–जी पुस्ताको विद्रोह भनेर एउटा गर्ने अरे ! जेन–जी पुस्ता देशलाई माया गर्छ ।

हामी यस्ता प्लेटफर्महरु, डिजिटल प्लेटफर्महरु, सामाजिक सञ्जालहरुका विरोधी होइनौं । तर, बेथितिका विरोधी हौं । हेपाहा प्रवृत्तिका विरोधी हौं । हेप्न खोज्ने क्रियाकलापका विरोधी हौं र राष्ट्रिय स्वाभाविमानका पक्षधर हौं ।

यसरी, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धलाई ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’को मुद्दा बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रतिबन्ध फुकाउलान् ? वा त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नैतिकता देखाउँदै पदबाटै राजीनामा देलान् त ? पत्याउन गाह्रो छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध र सरकारको मूर्खता

सरकारको तर्क के छ भने फेसबुक, ट्विटर (एक्स), ह्वाट्एप जस्ता २६ वटा सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालको कानून अनुसार नेपालमा दर्ता हुन र शाखा कार्यालय खोल्न नेपाल सरकारले गरेको पटक–पटकको आग्रह अटेर गरे ।

यसबारे मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका पनि जानरी गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतलले सीधा कुरा डटकमविरुद्ध परेको मुद्दाका क्रममा कानूनी प्रक्रियामा ल्याउन निर्देशनसमेत दिएको हुनाले मन्त्रिपरिषदले सात दिनेको अल्टिमेटम दिएर दर्ता हुन आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । तर, ती विदेशी कम्पनीले नेपालको कानून मान्दिनँ भनेर हेपेको हुनाले राष्ट्रिय स्वाभिमान बचाउनका लागि प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सत्तापक्षको तर्क छ ।

के सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न र दर्ताका लागि आह्वान गर्नु गलत हो त ? सरकारको आग्रह अस्वीकार गर्नु विदेशी कम्पनीको गल्ती हो कि होइन ? के सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ती सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनै पर्ने थियो ? अनि यो ओली सरकार नेपालमा फेसबुक, ट्विटर आदि चलेकोमा खुशी थियो ? कि त्यहाँबाट सरकारमाथि भइरहेको आलोचनाबाट वाक्क दिक्क बनेको थियो ? यी प्रश्नहरुको जवाफ सपाट छैन ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउन भनेको होइन, कानूनी दायरामा ल्याएर नियमन गर भनेको हो । कानूनी दायरामा ल्याउने तरिका अदालतले सरकारलाई सिकाउने विषय थिएन, सिकाएन । अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्ने क्रममा सरकारले ती कम्पनीसँग कूटनीतिक डिल गर्नुको साटो थर्काउने र धम्काउने तरिका अपनायो, जुन न त कूटनीतिक हिसाबले विज्ञानसम्मत छ, न त व्यापारिक हिसाबले परिपक्व ।

एक/दुई महिनाको प्रयासमा पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन चाहेनन् भने निरन्तर सम्वाद गरेर कन्भिन्स गर्ने बाटोमा जानुपर्दथ्यो । दर्ताका लागि आग्रह गरिरहने र त्यसबेलासम्म चलाउन दिइरहने तरिका अपनाएको भए अहिलेको जस्तो परिस्थिति आउने नै थिएन ।

तर, विदेशी कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा आएनन् भनिरहँदा तिनीहरुलाई फकाउने हैन, धम्क्याउने नीतिमा ओली सरकार लागि परेको देखिन्छ । यसका पछाडिको रहस्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउँदै तानाशाही बन्न खोजिरहेका प्रधानमन्त्री ओली भित्रैदेखि सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने पक्षमा त थिएनन् ? यस्तो आशंका जेन–जी पुस्ताले गर्‍यो र सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो ।

आइतबार पनि प्रधानमन्त्री ओली फेसबुक, ट्विटर जस्ता विदेशी कम्पनीका सञ्चालकलाई सार्वजनिक मञ्चबाट यसरी हप्काउँदै थिए, ‘उपभोक्ता मात्रैलाई नटेर्दा, मनपरी गर्दा पनि हामीले सहेका थियौं तर यहाँ त राष्ट्रलाई नै अपमान गरेर, अटेर गरेर, कानून संविधान मान्दिनँ भनेर गर्दा पनि प्रतिबन्ध लगाएर कानूनवमोजिम चल भन्न पनि नपाइने ? संसारमा कुनै देशले यस्तो निरीहता देखाउँछ ? तेरो देशको कानून मान्दिनँ भन्दाखेरि, उल्लंघन गर्छु भनेर ठाडै उल्लंघन गर्दा पनि चुप लागेर बस्ने देश हुन्छ ?’

मिडिया उद्योग चलाउने निजी कम्पनीहरुलाई देशको प्रधानमन्त्रीले नै त्थ्यसरी हप्काएर राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग त्यसलाई जोड्नुभन्दा राज्यले नजिता निकाल्ने गरी कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने होइन र ? नेपालजस्तो सार्वभौम देशको कार्यकारी प्रमुखले डा. मिनेन्द्र रिजाललाई हप्काएजसरी जुकरबर्ग र एलन मस्क (व्यक्ति) लाई गाली गर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च हुन्छ ? यहाँनेर प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार असुहाउँदिलो र अपरिपक्व देखिएको छ । गल्ती जुकरबर्ग र मस्कको भन्दा पनि नेपाल सरकारको काम गर्ने तरिकामा देखिएको छ ।

दिनभरको तनावपछि साँझपख नयाँ बानेश्वर क्षेत्र (तस्बिरहरू)

बडो राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैंले एमालेको विधान महाधिवेशनका तस्बिरहरु फेसबुकमा किन पोस्ट गरेका होलान् ?

ओलीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा चीनमा जस्तो जनतालाई विकल्प दिन सके नि सकेनन् ? विना विकल्प जनताको ढुकढुकी बनेको सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाउँदा आउन सक्ने परिणामबारे बुद्धिमानी प्रधानमन्त्रीले किन हेक्का नराखेको ?

देशमा चलिरहेको सामाजिक सञ्जालले के त्यस्तो उपद्रो गरेको थियो र हठान् प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको ? अनि त्यो प्रतिबन्धले देशमा शान्ति कायम गर्‍यो त ? यी प्रश्नहरु प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ सोझिएका छन् ।

अब ओलीको धम्कीपछि सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुन आएनन् भने के गर्ने ? यो प्रश्न पनि सरकारतिरै सोझिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध नहटाएसम्म आन्दोलन रोकिने स्थिति छैन । र, प्रतिबन्ध हटाउँदैमा राष्ट्रघात हुने पनि होइन । किनभने हिजो पनि ती सञ्जाल नेपालमा चलेका थिए र त्यसबाट राष्ट्रघात भएको थिएन । ती सञ्जालहरु करको दायरामा समेत आइसकेको अवस्था थियो ।

अब जेन–जी पुस्ताको विद्रोहको ‘सौन्दर्य’बारे चर्चा गरौं ।

कविता लेखेजस्तो हुँदैन ‘विद्रोह’

सोमबार देशैभरि सडकमा उत्रेका किशोर पुस्ताले लगाएका नाराहरु, उनीहरुले बोकेका प्ले कार्ड र भौतिक संरचनामाथिको आगजनीलाई लिएर कतिपय मानिसहरुले आलोचना गरेका छन् । सरकारको दाबी त त्यसमा प्रतिगमनकारीहरुको घुसपैठ भएको भन्नेसमेत छ ।

तर, जेन–जी पुस्ताले जसरी संसद भवनको छत अनि सशस्त्र प्रहरीको ट्यांकरमाथि उभिएर प्रदर्शन गरे, यसले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

एक– ठूलो पार्टी र बहुमतको बलमा मनपरीतनत्र चलाइरहेका शासकहरुलाई नयाँ पुस्ताले आफ्नो शक्ति देखाइदिएको छ । देशको सम्पत्ति र जनताको करमाथि रजाइँ गर्दै तिमीहरुले मनपरी गर्न खोज्यौ भने हामी सहन्नौं भन्ने सन्देश युवा पुस्ताले मज्जाले दिएको छ । यो जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो ‘ब्युटी’ हो ।

दुई– कतिपयलाई आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी नगरेको भए हुन्थ्यो, संसदमा नछिरेको भए हुन्थ्यो, शान्तिपूर्णरुपमा सडकमा भाषण गर्नुपर्दथ्यो भन्ने लागेको छ । हो, आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लिनु दुःखद हो । तर, युवा पुस्ता रिसाएपछि देवताको पनि केही लाग्दैन । नेताहरुले अति गरिरहेका छन् र भ्रष्टाचारले देश डुब्नै लागेको छ भन्ने परेपछि यो पुस्ता ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै सडकमा आएको हो ।

सडकमा उत्रेका विद्रोहीहरु गीता पढेर बस्दैनन् । राजनीतिशास्त्रीहरुले भनेका छन्, क्रान्ति वा विद्रोह बगैंचामा बसेर कविता लेखेजस्तो हुँदैन । सरकारले टाउकामा ताकेर गोली चलाएको ठाउँमा युवाले गरेको तोडफोड नाजायज होइन । यसमा मुख्य गल्ती र जिम्मेवारी सरकारकै छ । जेन–जी पुस्तालाई दोष लगाएर सरकारको बदमासी ढाकछोप गर्न मिल्दैन ।

घुँडामुनि गोली चलाउनुपर्नेमा टाउकोमा ताकेर किन हानियो ? यसमा सरकारलाई मानवअधिकार उल्लंघनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने हुन्छ । जनताको टाउकोमा ताकेर गोली चलाउने सरकार लोकतन्त्रमा मान्य हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि कानूनी कारवाही हुनुपर्छ ।

तीन– भर्खरै मतदाता सूचीमा नाम चढाउने उमेर पुगेको नयाँ पुस्ता सोमबार जसरी सडकमा ओर्लियो । यसले देशमा युवाहरु बाँकी छन्, सबै विदेशिएका छैनन् र आवश्यक पर्दा स्वेच्छाचारी सरकारलाई घुँडा टेकाइदिन सक्छन् भन्ने म्यासेज सोमबारको आन्दोलनले दिएको छ । यसले देशको भविष्य उज्यालो देखाएको छ । जुन देश युवाको हातमा रहन्छ, त्यो देशको भविष्य सधैं उज्यालो हुन्छ । आज युवाले देश आफ्नो हातमा लिएका छन् । यो भयंकर सुन्दर पक्ष हो ।

आज आन्दोलनमा आएका धेरै युवा अब राजनीतिमा प्रवेश गर्ने छन् । र, ०८४ को चुनावसम्म पुग्दा यो पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्नेछ । राजनीतिमा पुस्तान्तरणका लागि आजको आन्दोलन कोसेढुंगा बन्ने देखिन्छ । यो अर्को सुन्दर पक्ष हो ।

चार– कतिपयले कस्तो चिन्ता प्रकट गर्ने गरेको पाइन्छ भने जेन–जी पुस्ता आन्दोलनमा त आयो, तर ऊसँग स्पष्ट राजनीतिक लाइन छैन, ठोस नेतृत्व छैन । त्यसर्थ, यो आन्दोलनलाई राजावादी वा अरु बसैले दुरुपयोग गर्ने खतरा छ । नेताका छोराछोरीलाई गाली गरेर शुरु भएको आन्दोलनले कस्तो विकल्प देला ? यस्तो प्रश्न खासगरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलहरुले उठाउने गरेको पाइन्छ ।

तर, यसमा पनि चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन । नयाँ विरुवा रोप्न पुरानो रुख हटाउनै पर्छ । पुरानो चिजको निषेध नभई नयाँको जन्म हुँदैन भन्ने द्वन्द्ववादको नियमै हो । त्यसैले पुराना नेताहरुको बहिर्गमन पनि आन्दोलनकै भ्रूणबाट नयाँ नेतृत्व जन्मने छ । हो, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा जस्ता दलहरु संकटमा पर्न सक्लान्, तर नयाँ जन्मने शक्ति संकटमा पर्दैन । चिन्ता पुरानालाई मात्र हो, नयाँलाई चिन्ता छैन । यो प्रकृतिको नियमै हो । जेन–जी पुस्ताको आयु लामो छ, उनीहरुले देश चलाउँछन् । चलाउन सिक्छन् ।

अन्त्यमा,

प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरुन् । त्यसपछि कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने छलफलको ढोका खुल्नेछ । तर, ओली, देउवा वा प्रचण्ड नभएर नयाँ पुस्ताले देश चलाएको हेर्ने धोको जेन–जी पुस्तासँग छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । आफूहरु विना पनि पृथ्वी घुम्छ भन्ने तथ्य ओली, देउवा र प्रचण्डले बुझ्न जरुरी छ, सरकारमा पनि र दलभित्र पनि ।

आन्दोलनलाई साम्य पार्न यो बाहेक ओली सरकारसँग अर्को विकल्प छैन । र, यो विकल्पमा जान ढिलाइ गरियो भने कांग्रेस र एमाले त संकटमा फस्छन् नै, सिंगै व्यवस्था र संविधानसमेत संकटमा फस्न सक्छ । व्यवस्था विरोधीहरुले खेल्न सक्छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा चाँडो बुद्धि आओस् । ‘सेलिब्रेटी बा’ बाट बदनाम पात्रमा परिणत भएका ओलीले जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो छवि थप नबिगारुन् ।

जहाँसम्म जेन–जी पुस्ताले कसरी देश चलाउलान्, कुन बाटो हिँड्लान्, नेतृत्व कसरी सम्हाल्लान् र अरुको भड्कावबाट कसरी बच्लान् भन्ने सत्तापक्षको चिन्ता छ, शासकहरुले आफ्नै संकटग्रस्त भविष्यको चिन्ता गरुन्, जेन–जी पुस्ताको चिन्ता गरिराख्नु पर्दैन ।

सोमबारको प्रदर्शनअघि जेन–जी पुस्तालाई प्रयोग गर्न खोज्नेहरुको चाँती नलागेको होइन । कतै दुर्गा प्रसाईको कुरो उठ्यो । कतै राजावादीहरु जग्जगाएको देखियो । कतै माओवादी त कतै कांग्रेस एमालेकै नेताहरु जेन–जीको पक्षमा लागेको देखियो । तर, उनीहरुले सबैको भ्रम चिर्दै आन्दोलनमा प्ले कार्ड बोकेको पाइयो–

यो आन्दोलन जेन–जीको हो, कसैले रोटी सेक्ने नसोचे हुन्छ ।

बाजेपुस्ताको बेरुजुमाथि नातिपुस्ताको प्रश्न