काठमाडौं – रविन गिरी आधारभूत तहमा पढाइरहेका अङ्ग्रेजी शिक्षक हुन् । उनले आफ्नो नाम त बताए, तर स्कूलको नाम उल्लेख गर्न चाहेनन् ।

गिरीका अनुसार; आफू पढेर विद्यार्थीलाई पढाउन निजी विद्यालयमा शिक्षक भएका युवाहरू यतिखेर देशभित्र आर्थिक, भौतिक, नैतिक, मानसिक समस्या भोग्दैछन् । अर्थबेरोजगारकै हालत ब्यहोर्दै गुजारा पनि चलाउन नसक्ने तलबमानमा निजी स्कूलमा पढाउन बाध्य छन् ।

‘नेपालमा बढ्दै गरेको रोजगारीको समस्याले पनि यो भएको हुनसक्छ, जागिरको विकल्प छैन, त्यसो भएपछि थोरै तलबमा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, गिरीले भने, ‘निजी विद्यालयमा पढाउने अधिकांश शिक्षकले सरकारले निर्धारण गरेको सेवासुविधा प्राप्त गरेका छैनन् ।’

शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा चरम निजीकरण हुन दिएको राज्यले शिक्षक नियुक्ति र सेवासुविधा लगायत मामिलामा नियम बनाएकै छ । कागजमा लेखिएको छ, तर कार्यान्वयन भए÷नभएबारे नजर लगाउनै नसकेकोमा गिरीले गुनासो गर े।

‘निश्चित नियम पालना गरेर मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्ने पाउने नियम छ, त्यो नियमलाई निजी विद्यालयहरूले पालना गरेको देखिँदैन’ गिरीले थपे, ‘गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी शिक्षकको तलब केही राम्रो छ । अन्य विषयका शिक्षक १५ हजार रुपैयाँ तलबमा दिनरात घोटाइएका छन्, राज्यले नै बेरोजगारीको परिबन्धमा फसाएर निजी विद्यालयलाई शिक्षित युवाहरूको बौद्धिक श्रमशोषण गर्न खुलेआम छुट दिएको छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाका निजी विद्यालयमा ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब पाउने शिक्षक मुस्किलले भेटिइन्छन् । अधिकांशको तलब २० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा हो, जब कि सरकारले प्राथमिक तहकै न्यूनतम तलब ३२ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।

तर, त्यो भन्दा निकै कम तलबमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरू हजारौँको सङ्ख्यामा छन् । अनुभवी शिक्षकहरूका हकमा हातमुख जोड्न पुग्नेसम्म तलब भए पनि गुरु बनेर ज्ञानको ज्योति फैलाउने आदर्श बोकेर कक्षाकोठामा छिर्दै गरेका नयाँ शिक्षकको तलब उस्तै परे दैनन्दिन गाडीभाडा पनि नधान्ने स्तरमा छ । कामै नगरी बस्नुभन्दा आफूलाई व्यस्त राख्नकै लागि भए पनि निजी स्कूलमा सस्तो श्रमिक भएर दलिइरहेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

उनीहरू भनछन्, ‘हामी राज्यबारे पढाउँछौँ, तर हाम्रा लागि राज्य छैन । किनकी पढाउने शिक्षकमाथि नै श्रमशोषण हुनु निकै अप्रिय हो, हामी खालीपेट कक्षाकोठामा पसेर विद्यार्थीका अघि न्याय र समताका कुरा गर्नै हिच्किचाउने अवस्थामा छौँ ।’

खबरहबसँग कुरा गरेका अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले नीतिमा राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरताका कारण आफूहरूको चरम शोषणमा परेको बताए ।

शिक्षक कि हेरालु ?

बुद्धनगरस्थित एक निजी स्कूलमा कार्यरत शिक्षक मनिषा शर्मा (नाम परिवर्तन) आधारभूत तहमा पढाउँछिन् । शिक्षण पेशामा सबैभन्दा धेरै आफूहरू शोषणमा परेको उनको गुनासो छ ।

आफ्नै श्रीमान्लाई तलबबारे झुट बोल्नुपरेको दुःख उनले सुनाइन् । भन्छिन्, ‘जागिर नपाएर घर बस्दा डिप्रेसन होला जस्तो भयो । स्कूलमा जागिर मिल्यो, तर श्रीमान्लाई सुनाउन सकिनँ । त्यति थोरै तलबमा पढाउन जान नदिने डर भयो ।’

मनिषाले अगाडि भनिन्, ‘आधारभूत तह बच्चाहरूको सिकाइको सुरुवाती बिन्दु हो । उनीहरूलाई हात समातेर अक्षर चिनाउनु र लेखाउनुपर्छ । पढाएर मात्रै हुँदैन, पढ्न र सिक्नको लागि प्रेरित पनि गर्नुपर्छ । पढाउनु त शिक्षकको कामै हो, तर बच्चाहरूसँग भावनात्मक र संवेगात्मक रूपमा पनि जोडिनुपर्छ । सिकाइप्रति रुचि जगाउनु पनि हाम्रो दायित्व हो ।’

तलबबारे सोध्दा अङ्कमा नभने पनि स्कूलको आया (सहयोगी) को सरह भएको भन्दै उनले दुःख पोखिन् । ‘शिक्षक भए पनि तलब कम भएकै कारण स्कूल, समाज र आफ्नै परिवारमा समेत इज्जत छैन । सानो कक्षामा पढाउने शिक्षकको तलब झन् राम्रो हुनुपर्ने, तर आयाको सरह छ’, उनले भनिन् ।

नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधार नहुनुको मुख्य कारक शिक्षकमाथि लगानी अभाव भएको मनिषाको टिप्पणी छ । त्यसमाथि आधारभूत तहमा पढाउने शिक्षकमाथि लगानी गर्न नखोजेर सरकार र निजी क्षेत्रले बालबालिकाकै भविष्य जोखिममा पारिरहेको उनले बताइन् ।

विदेशको भिसा नलाग्दासम्म रोकिने ठाउँ

शङ्खमूलस्थित एक निजी स्कूलमा अध्यापन गराइरहेका विशाल मिश्रले विदेशको भिसा नलाग्दासम्मका लागि आफूले काम गरिरहेको बताए ।

उनी हाल त्रिचन्द्र कलेजमा बीएस्सी (विज्ञान स्नातक) अन्तिम सेमेष्टरमा अध्ययनरत छन् । पढाइ सकिएलगत्तै विदेश जाने तयारीमा आफू रहेको उनले सुनाए ।

विशाल भन्छन्, ‘यो देशमा एक व्यक्तिले शिक्षकको रूपमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्न सक्दै–सक्दैन । शिक्षकको लागि सरकारले तोकेको सेवासुविधा पनि अत्यन्त कम हो । त्यसमाथि बोर्डिङ स्कूल सञ्चालकले सरकारले निर्धारण गरेको सेवासुविधा समेत दिइरहेको छैन्, ऊ शिक्षा क्षेत्रको विशुद्ध व्यापारी बनेको छ । शिक्षासँग सरोकार राख्ने शिक्षक र विद्यार्थीले मात्रै हो । सञ्चालक समिति वा अध्यक्ष त व्यापारी नै हुन् ।’

विशाललार्य शिक्षक नियुक्त गर्ने बेला उक्त निजी विद्यालयले तलब निर्धारण गरिदिएको थियो, जुन सरकारले निर्धारण गरिदिएभन्दा निकै कम छ । तर, रोजगारी अभावका कारण अतिसस्तो शैक्षिक श्रमिककै रूपमा उनले जागिर स्वीकारे ।

‘आफूले नै स्वीकार गरेको तलब अहिले आएर कम भयो भन्ने कसरी ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘रोजगारदातासँग झगडा गरेर बस्न नैतिकताले दिन्छ ? स्कूलको बदनाम गरेर त्यहीँ जागिर खान पनि भएन, किनकी हामी त शिक्षक हौँ, सञ्चालकसँग नभए पनि हामीसँग त नैतिकता हुनैपर्छ । सबैभन्दा ठूलो नैतिकता चाहिँ राज्यले नै देखाउनुपर्ने हो ।’

खबरहबले बुद्धनगर, शान्तिनगर र पुतलीसडक क्षेत्रका निजी स्कूलका शिक्षकहरूसँग तलब र सेवासुविधाबारे बुझ्ेको थियो । धेरै शिक्षकले निजी स्कूलमा हुने चरम श्रमशोषणबारे चर्चा गरे । तर, जागिर धरापमा पर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले परिचय खुलाउन मानेनन् ।

अधिकांश शिक्षकले परिचय र स्कूलको नाम बताउन नसक्ने बताए । उनीहरूले जागिरको विकल्प दिन सक्ने भए परिचय खुलाउन तयार रहेको समेत भने ।

आफ्नो हक अधिकारका लागि कुनै संगठन वा युनियनमा आवद्ध हुँदा ‘शिक्षकले राजनीति ग¥यो’ भन्ने आरोप लाग्ने भएकाले श्रमशोषणबारे खुलेर बोल्न नसकेको बताए ।

काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा हाल ६४० निजी स्कूल छन् । निजी स्कूलको व्यापारीकरण रोक्न र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने भनेर वि.सं. २०७५ यता नयाँ निजी स्कूलको अनुमति रोक्का गरेको छ ।

काठमाडौँमा निजी स्कूललाई विशिष्ट, ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा छुट्याइएको छ । ‘घ’ वर्गका निजी विद्यालयलाई मर्ज गरेरै ‘ग’ वर्गमा समावेश गर्न काठमाडौं महानगरले आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मापदण्ड अनुसार महानगरले वर्ग निर्धारण गरिदिए पनि लिखितम तथ्याङ्क बनाएर भने राखेको छैन । महानगरको शिक्षा विभाग चाहिँ तथ्याङ्क बन्दै गरेको बताउँछ ।

महानगरभित्रै विशिष्ट र ‘क’ वर्गका विद्यालयहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षकले तलब र सेवासुविधामा खासै समस्या नभएको पाइयो । सरकारी स्कूलसरह सेवासुविधा भएको ती विद्यालयका शिक्षकहरूले बताए ।

शिक्षकहरूको श्रम शोषण ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका निजी विद्यालयमा बढी देखिन्छ । महानगरले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलबमा ‘ख’ वर्गका निजी विद्यालयले तलबको २५ प्रतिशत थपेर दिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, ‘क’ वर्गकोले ५० प्रतिशत थपेर दिनुपर्ने प्रावधान छ । विशेष श्रेणीका स्कूलको शुल्क अभिभावकको अनुमति लिएर दिन सकिने प्रावधान छ ।

काठमाडौं महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले शिक्षकहरूले तलबको विषयमा स्कूलकै व्यवस्थापसँग गुनासो गर्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘महानगरले नीति बनाइदिने हो, कार्यान्वयन भएन भने सबैभन्दा पहिले गुनासो गर्ने ठाउँ स्कूलकै व्यवस्थापन समिति हो । समितिबाट पनि सुनुवाइ भएन भने हामीकहाँ आउनुहोस् ।’

तर, निर्धारित तलब नपाएको भनेर विभागमा आजका दिनसम्म कुनै पनि शिक्षक गुनासो गर्न नआएको शर्माले बताए । गुनासो नआए पनि बोर्डिङ स्कूलमा शिक्षकहरूले समयमा तलब नपाएको कुराहरू सुनिएको उनले उल्लेख गरे ।

शर्मा भन्छन्, ‘शिक्षकले अन्यायमा परेको उजुरी गरे अनुसन्धान हुन्छ । नियम–कानून विपरीत चलिरहेको निजी विद्यालयविरुद्ध शिक्षकले बोल्न सक्नुपर्छ । शिक्षकले समेत आफ्नो अधिकारको लागि लड्न नसके कसले लड्छ ?’

साथै; शर्माले नियुक्तिपत्र बिना जागिर नखान पनि शिक्षकहरूलार्य सुझाव दिएका छन् ।

‘मालिकको मुख नै निजी स्कूलको कानून’

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा निजी स्कूल सञ्चालक ऐन कानूनभन्दा माथि रहेको आरोप लगाउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘सञ्चालक समितिको मुखमा कानून छ । शिक्षक आफ्ना समस्या सुनाउन सक्ने स्थितिमा छैनन्, डर र त्रासमा काम गरिरहेका छन् । नियुक्ति र बर्खास्तगीको कुनै नियम छैन । युनियनका गतिविधिमा लागेको थाहा पाएमा तुरुन्त निष्कासन तथा अवकास गर्ने समस्या छ ।’

मुख्य समस्या ‘ख’ वर्गका विद्यालयमा रहेको थापाले बताए । ती विद्यालयले निर्धारित तलब दिएको, तर बिना पारिश्रमिक नै शिक्षकलाई अतिरिक्त कक्षा लिन बाध्य पार्ने गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘अतिरिक्त कक्षा लिएको अतिरिक्त तलब दिँदैनन, तर यसैको अभिभावकसँग चाहिँ मनलाग्दी रकम असुल्छन्’, थापाले भने, ‘कागजी रूपमा शिक्षकले पूरा तलब पाएको देखिन्छ, तर अतिरिक्त कक्षामा लगाएको कुनै मूल्याङ्कन हुँदैन । विशेषगरी नौ र १० कक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूलाई समस्या छ, शिक्षकमाथि श्रमशोषण भइरहेको छ ।’

समयमा तलब र नियुक्तिपत्रसमेत नदिने अर्को समस्या पनि काठमाडौंका निजी विद्यालयमा विकराल रहेको पाइएको थापाले बताए ।

थापाले अगाडि भने, ‘पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न बैंकिङ सिस्टममै नजाने, सञ्चयकोषको व्यवस्थासमेत नगर्ने, भएकामा पनि विद्यालयले गर्नुपर्ने योगदान समेत शिक्षककै तलबबाट काटेर कागजी रूपमा मिलाउने, रकम काटे पनि कोषमै नराखी सञ्चालकले हिनामिना गर्ने लगायत निकै तल्लो स्तरको विकृति छ ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकको बदमासीकै कारण शिक्षकहरू सञ्चयकोषबाट प्राप्त हुने सुविधाबाटै वञ्चित रहेको थापाले बताए । अधिकार र आवाज निस्तेज पार्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले ट्रेड युनियन अधिकारबाट शिक्षकहरूलाई पूरै वञ्चित गराएको पनि उनको भनाइ छ ।

थापाका अनुसार; ‘ग’ वर्गका विद्यालयले त शिक्षकहरूलाई नियुक्तिपत्रसमेत नदिएको अवस्था छ । उक्त वर्गका विद्यालय आधारभूत तहका हुन् ।

तर, ती विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले न्यूनतम तलब त परको कुरा, बिदा समेत नपाउने गरेको पनि थापाले उल्लेख गरे । ‘घ’ वगको स्कूललाई १० वर्ष अगाडी नै ‘ग’ मा मर्ज गर्न समझदारी भए पनि हालसम्म नभएको थापाले बताए ।

थापा भन्छन्, ‘पाँच वर्षको समय दिइएको हो, अरू विद्यालयसँग मर्ज गरेर भए पनि वर्ग बढाउने समझदारी थियो, तर पालना भएको छैन । त्यस्ता स्कूलमा शिक्षकमाथि अत्यन्तै भयानक शोषण भएको छ ।’

शिक्षकको उजुरी आएका स्कूलमा आफूहरू पुग्ने गरेको र अधिकार माग्दैमा श्रम मूल्य नै माया मारेर शिक्षकहरू हिँड्नुनपर्ने उनले दाबी गरे । समस्यामा परेकाहरूलाई निर्धक्क भएर उजुरी गर्न पनि उनको आग्रह छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ को नवौं संशोधन, २०७४ मा निजी विद्यालयले शिक्षकलाई स्थानीय तहले तोकेबमोजिम पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था छ  । ऐनको दफा १४७ मा नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा सर्तसम्बन्धी विनियम स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराइ लागू गर्नेे उल्लेख छ ।

विनियम बनाउँदा न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थामा प्रतिकूल पर्न नहुने पनि ऐनमा किटेरै लेखिएको छ ।

निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले स्थानीय तहले तोकेको राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही शुल्क तोक्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

यो पनि –

निजी विद्यालयका शिक्षक पढाउँछन्, तलब पाउँदैनन्