यातायात कार्यालयबाटै नक्कली लाइसेन्स बिक्री, प्रतिमहिना तीन करोड सङ्कलन « Khabarhub

यातायात कार्यालयबाटै नक्कली लाइसेन्स बिक्री, प्रतिमहिना तीन करोड सङ्कलन


२६ चैत्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


564
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मुलुकभर नक्कली सवारीचालक परिचयपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को बिगबिगी छ । बिचौलिया र दलालहरूले सिस्टम ह्याक गर्नेदेखि मिलेमतोमा नक्कली लाइसेन्स बेचबिखन गर्ने गरेका खबर बाहिरिँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज यस्तो अपराधको हब नै रहेको पुष्टि भएको छ ।

उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरुले नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गरी महिनामै तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेको सरकारी नियामकले नै पुष्टि गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा हान्दा ड्राइभिङ सेन्टर सञ्चालक र कार्यालयका तीन कर्मचारी पक्राउ परेका छन्‌ । उनीहरूको साथबाट नक्कली लाइसेन्स बनाउन प्रयोग भएको विद्युतीय उपकरणसमेत बरामद भएको आयोगले जनाएको छ ।

नक्कली लाइसेन्स बिक्री-वितरणमा सङ्लग्न रहेको भेटिएको जनाउँदै आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर शक्ति ठाकुर, सहायक कम्प्युटर अपरेट (ज्यालादारी) मनोज गिरी, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्ज, बाँकेका नायब सुब्बा मुकुन्दराज केसी र मामा भान्जा मोटर ड्राइभिङ सेन्टर नेपालगञ्जका प्रोप्राइटर शरद कुमार गोराथोकीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

उनीहरूलाई बाँकेका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०८१, बुधबार  ६ : ४५ बजे

दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटनामा कमी, राजस्व बढ्यो

नारायणगढ– जिल्लामा यस वर्षको दसैँ–तिहार अवधिमा सडक दुर्घटना तथा मानवीय

ढोरपाटनको सहायक गन्तव्य जलजला

म्याग्दी– धवलागिरि गाउँपालिका–२ मा रहेको जलजला ढोरपाटन सिकार आरक्षको सहायक

कोप–३१ मा शून्य फोहोर र दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल

अन्ताल्या – जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र दिगो फोहोर व्यवस्थापनमा शून्य फोहोर (जिरो

नवलपुरमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते

नवलपुर- पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को कावासोतीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २५

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू) 

काठमाडौँ – जलवायु न्याय, हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति र पर्याप्त