कर्णाली सरकारले गर्‍यो प्रदेशका परम्परागत विद्यालयको अवस्था अध्ययन | Khabarhub Khabarhub

कर्णाली सरकारले गर्‍यो प्रदेशका परम्परागत विद्यालयको अवस्था अध्ययन


२७ चैत्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली– कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले यहाँका परम्परागत तथा धार्मिक आस्था एवं पद्धतिमा आधारित विद्यालयको अध्ययन गरेको छ ।

शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक दीपा हमालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले यहाँ सञ्चालित गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाको अवस्था अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आज सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

कार्यदलले ती विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, सवल पक्ष, समस्या, चुनौती र सम्भावनाका बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेको कार्यदलका सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका शैक्षिक महाशाखा प्रमुख सुवर्णकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले सरकारले आगामी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र जनशक्ति व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याउने बताए ।

कार्यदल संयोजक हमालका अनुसार चार महिनाको समय लगाएर स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई परम्परागत विद्यालयको अवस्थाको जानकारी गराउने उद्देश्यले अध्ययन गरिएको हो ।

गुरुकुल, गुम्बा र मदरसाका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले ती विद्यालयहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि ऐन नै ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा विद्यालयको शिक्षा पद्धतिअनुसार हाल कर्णालीमा १६ वटा परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको कार्यदलका सदस्य डा दीपककुमार गौतमले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०८१, बुधबार  २ : १३ बजे

नदीमा ढल मिसाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी : उपप्रधानमन्त्री सिंह

 काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सरकारले काठमाडौँका नदी

चन्द्रावती–घलेछाप सडकखण्ड स्तरोन्नति

तनहुँ– तनहुँको भानु नगरपालिका–१२ स्थित भिसी शेरबहादुर मोटरमार्गको चन्द्रावती–घलेछाप सडकखण्ड

भिटामिन-ए र जुकाको औषधि खुवाउन सुरु

काठमाडौं – नेपाल सरकारले आज र भोलि (वैशाख ६ र

लिबियामा बारुदी सुरुङ हटाउन थप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक : राष्ट्रसंघ

त्रिपोली- लिबियामा बारुदी सुरुङ हटाउने कामलाई निरन्तरता दिनु र जनतालाई

२२ महिनादेखि आएन हाइड्रोको आईपीओ, जलविद्युत् क्षेत्र सिध्याउन लागेको ऊर्जा व्यवसायीको आरोप

काठमाडौं – नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अनिर्णयका कारण मुलुकका