दुई सरकारको टकरावले अलपत्र काठमाडौं टावर (तस्बिरहरू) | Khabarhub Khabarhub

दुई सरकारको टकरावले अलपत्र काठमाडौं टावर (तस्बिरहरू)


२७ चैत्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


345
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारबीचको टकरावले पुरानो बसपार्कमा निर्माणाधीन भ्यु टावर अलपत्र परेको छ ।

१३ तलासम्म निर्माण भइसकेको काठमाडौं भ्यू-टावर दुई सरकारबीचको द्वन्द्वका कारण अलपत्र अवस्थामा छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले काठमाडौं टावर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् ।

यसमा काठमाडौंकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंसहित संघीय सरकारको संलग्नता रहेको आशंकासहित साहले टावर भत्काउने बताइरहेका छन् ।

भ्यू-टावर भत्काउने तयारी गरिएको चर्चाबीच यसको निर्माण अलपत्र परेको हो । काठमाडौं महानगरले भत्काउने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय त गरिसकेको छैन तर मेयर साहले भत्काउने बताइरहँदा यो अलपत्र परेको हो ।

वि.सं २०७१ मा महानगरपालिकासँग सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सम्झौताअनुसार ०७५ फागुनभित्र कम्पनीले भ्यू-टावर निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण अधुरै छ ।

भ्यू-टावरको १२औँ तलाको काम सम्पन्न गरेर बसेको ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले अलपत्र अवस्थामा छाडेको छ। बाँकी तला थप गरेर सञ्चालनमा ल्याउने योजना भइरहँदा अहिले भवन नै अलपत्र परेको हो ।

उक्त टावर २३ रोपनी पाँच आना जग्गाभित्र बन्दैछ । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएको उक्त टावरमा बस पार्किङ, सिनेमा हल, थिएटर, रेष्टुरेन्ट र बैंक आदिका कार्यालय रहने बताइएको थियो ।

तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०८१, बुधबार  ४ : ०४ बजे

अमेरिका र साउदी अरबबीच एक नील ९३ खर्बको हतियार किनबेच सम्झौता

एजेन्सी – अमेरिका र साउदी अरबबीच १४२ अर्ब अमेरिकी डलर

धवलागिरि आरोहणको ६५ वर्ष पूरा, दिवस मनाइयो

गण्डकी – संसारका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ हिमालमध्ये सातौँ

बेलायतमा तलब वृद्धि खुम्चियो, बेरोजगारीदर बढ्यो

एजेन्सी – बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा

गृहमन्त्रीको दाबी – काङ्ग्रेस जिम्मेवारीका साथ देशका समस्या समाधानमा क्रियाशील

मोरङ – नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम्‌ गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो

डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर

काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही