काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता तथा सांसद रेखा शर्माले २०४७ सालयताका राजनीतिक नेताहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गत छानबिन आयोग गठन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेकी छन् ।

शुक्रबार संसदमा बोल्दै शर्माले नीति कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र यसका विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने कुरा ठीक भए पनि प्रतिवाद कसरी गर्ने ? सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएकी छन् ।

उनले प्रश्न गर्दै भनेकी छन्, ‘सरकार यो विषयमा गम्भीर बन्नु पर्छ कि पर्दैन, यो प्रश्न अरूतिर मात्र खोज्ने कि आफूभित्र पनि खोज्ने ?’ उनले भ्रष्टाचारका विरुद्ध खोलिएका फाइलहरू बन्द भएको आरोप लगाइन् । ‘प्रतिशोधपूर्ण राजनीति भएको छ । एउटै केसमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको छ । देश र जनताको हित भन्दा बिचौलियासँगको सम्बन्ध र उनीहरूको हित हेर्ने काम गरिन्छ । भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमाथि कडाइ गरिँदैन ।’ नेता शर्माले भनिन् ।

उनले अख्तियार प्रमुखले नै भ्रष्टाचारीहरूले विदेशमा जम्मा गरेको पैसा ल्याउन सरकारले सहजीकरण गरेन भन्ने विषय चर्चामा आइरहेको बताउँदै दोषीमाथि कारबाही गर्ने इच्छा शक्ति सरकारमा छैन भने सरकारमाथि जनताको आक्रोश अवश्यै बढ्ने बताइन् । उनले सरकार व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन ? भन्दै प्रश्न उठाइन । ‘यदि सरकार व्यवस्थाप्रति त्यत्तिकै प्रतिबद्ध हो, यहाँ (नीति तथा कार्यक्रममा) लेखिए जत्तिकै प्रतिबद्ध हो भने व्यवस्थाप्रति उठ्ने प्रश्न व्यवस्थाप्रतिका आक्रोश, अराजकता र जे जति प्रश्न उठेका छन् ती निराकरण गर्न सकिन्छ ।’

शर्माले व्यवस्थाप्रति उठेको प्रश्नको उत्तर मुखले होइन, दमनले होइन त्यसको उत्तर कामबाट दिनुपर्ने बताइन् । शर्माले त्यसका निम्ति २०४७ सालयताका सबै राजनीतिक नेताहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्ने बताइन् । ‘राम्रो छानबिन समिति बनाएर, काखा र पाखा नगरीकन दोषीलाई कारबाही गरियोस् ।’ उनले भनिन् । शर्माले सुशासनतर्फ सरकार अगाडि बढे व्यवस्थाको रक्षा तीन करोड जनताले गर्ने बताइन् । उनले व्यवस्थाको रक्षाको विषय सरकारको मात्र नभएर नेपाली जनताको पनि भएको बताइन् ।