पोखरा– ‘नो लेक नो मोर लेकसाइड’ लेखिएका नारा पोखराको लेकसाइडका चोकचोकमा देखिन्छ । फेवाताल छ र त लेकसाइड चलेको छ । कञ्चन फेवातालमा कुमारी माछापुच्छ्रे डुबुल्की मारेको मनमोहक दृश्यले पर्यटक लोभ्याएपछि सुरु भएको लेकसाइडको पर्यटन व्यवसाय आजका दिनसम्म पनि फेवाताल नै बेचेर चलेको छ ।

त्यसो त उतिबेला चहलपहल हुने ड्यामसाइड अहिले चकमन्न हुँदा व्यवसाय विस्तारै खपौदीतिर सरेको छ । फेवाताल नै देखाएर व्यवसाय गर्दै आएका पर्यटन व्यवसायीहरु फेवाकै संरक्षणमा भने कमै लागेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । केही वर्ष अघिसम्म नाम चलेका होटलले शौचालयको फोहर पानी फेवामै बिसर्जन गर्ने र त्यही तालको पानी तानेर नुहाइधुवाइ लागि समेत प्रयोगमा ल्याएको पाइएको थियो ।

फेवातालका पुराना डुङ्गा, कायाकिङ र तालबाराही मन्दिरबाहेक फेवातालमा सुन्दरता थप्ने काम न त सरकारी, न निजी क्षेत्रबाट नै हुन सकेको छ । व्यवसायीहरू तीन तहका सरकारलाई दोष लगाएर बसेका छन् । सरकारी पक्ष कर्तव्य निभाउनबाट चुकिरहेका छन् ।

फेवाताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणमा परेको दसकौँ भइसक्यो । फेवाको जलाधार क्षेत्रमा गरिएको जथाभावी विकास निर्माणले पनि फेवाताललाई पुर्ने काम गरिरहेको छ । गेग्रान रोक्न मुहान क्षेत्रमा बनाइएका चेकड्याम समेत निष्प्रभावी देखिएका छन् ।

फेवामा मानवीय अतिक्रमण जोगाउन भन्दै तीन तहका अदालतबाट दर्जनौँ पटक आदेश र फैसला आएका छन् । फेवाको सीमाङ्कन र मापदण्डका बारेमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश पालना नगरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा पर्‍याे ।

त्यसपछिको आदेश पालनाका लागि भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले १ वर्षभन्दा बढी समय लगाएर अध्ययन गरेपछि ‘हाइ फ्लड एरिया’ अर्थात् फेवामा सबैभन्दा बढी पानी भएका बेला ओगट्ने क्षेत्रफल पत्ता लगाएर त्यही अनुसार पोल गाड्न थालिएको छ । त्यही पोलबाट ६५ मिटरको क्षेत्रलाई मापदण्ड मान्ने अध्ययनको ठहर छ । तर ६५ मिटर मापदण्डभित्र निजी जग्गा र घरसमेत पर्ने भएकाले त्यसका लागि भने संघ सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र मेयर धनराज आचार्यले जेठ १७ गते शनिबारबाट पोल गाड्न सुरु गरे पनि स्थानीयको विरोधकाबीच सुरु गरिएको कामले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म करिब २ सय पोल गाडिएको छ ।

फेवातालको सीमाङ्कनसँगै पोखराका पर्यटन व्यवसायी संस्था भने विभाजित भएका छन् । पर्यटन व्यवसायी संस्थाहरुको छाता संगठन पोखरा पर्यटन परिषदले पोल गाड्न थाले लगत्तै यसको चर्को विराध गरेको छ । उसले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फेवाताल संरक्षणका नाममा लागू गरिएको ६५ मिटर मापदण्डले पर्यटन व्यवसाय, स्थानीय जनजीवन र सम्पत्ति अधिकारमा गहिरो असर पारिरहेको दाबी गरेको छ ।

होटल संघ गण्डकी प्रदेश र होटल संघ पोखराले भने तालको संरक्षणका लागि सरकारले चालेको कदमको स्वागत गरेका छन् । फेवातालको सीमाङ्कन गर्दै व्यवसायी र स्थानीयको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने होटल संघको माग छ । ‘फेवाताल पोखराको मात्र नभई राष्ट्रकै गहना हो । यही ताललाई आधार बनाएर पोखरामा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ, त्यसैले यसको संरक्षण अपरिहार्य छ,’ आइतबार राति जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघले फेवाताल नरहे पोखराको पर्यटन व्यवसाय धरासायी हुने उल्लेख गर्दै तालको दीर्घकालीन संरक्षणमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

फेवाताललाई नै देखाएर पर्यटन व्यवसायी सञ्चालन भइरहेको परिप्रेक्षमा फेवाको संरक्षण गर्ने कुराको विरोध परिषद्ले गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । परिषद्को विरोधकै बेला होटल संघले संरक्षण गर्ने कुरा स्वागत गरेरै विज्ञप्ति निकालेको हो ।

‘फेवाताल संरक्षण गरेमा पोखराको पर्यटन उद्योग संकटमा पर्ने भनिएछ । केही स्वार्थी जग्गावालहरुको उक्साहटमा तालघर सिमांकनको विरोध हुनु दुखद हो,’ होटल संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । होटल संघ ताल संरक्षणको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संघले ताल संरक्षणसँगै पीडित बनेका व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा र जग्गाधनीहरूलाई भने न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत र संस्थागत नाममा लालपुर्जा रहेको जमिनको मुआब्जा सरकारले मूल्याङ्कन गर्दा मात्रै होइन, हालको बजार मूल्यको आधारमा उपलब्ध गराइनु पर्छ ।’

पूर्व स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरू विस्थापन गर्नुपर्ने भए उनीहरूको व्यवस्थापन र संरक्षणसहित पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने संघको माग छ ।

संघले चेतावनी दिँदै भनेको छ– ‘ताल संरक्षणका लागि सरकारसँगै हामी साथमा छौँ, तर व्यवसायीको संरक्षणका लागि पनि हामी जस्तोसुकै पहल गर्न र लडाइँ लड्न पछि पर्दैनौँ ।’

विज्ञप्तिमा होटल संघ गण्डकीका अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रे र होटल संघ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीको संयुक्त हस्ताक्षर छ ।

यसअघि परिषदले भने सन् १९५० को माउण्टेन टुरिजमदेखि १९६० को हिप्पी टुरिजमसम्मको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा विकास हुँदै आएको लेकसाइड क्षेत्र ड्यामसाइड, गौरीघाट, बाराहीचोक, हल्लनचोक, खहरे, गैरा चौतारा हुँदै खपौदीसम्मका क्षेत्रमा अरबौँ रुपैयाँको लगानी रहेको जनाएको छ । होटल, रेष्टुराँ, गेष्टहाउस, ट्राभल एजेन्सी तथा ट्रेकिङ कार्यालयमा व्यापक लगानी रहेको परिषद्को भनाइ छ ।

पोखरा पर्यटन परिषदले तीनवटै तहका सरकारहरूको समन्वयबिना गरिएको तालघरको सीमाङ्कन कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ । उनीहरूको दाबी अनुसार यसअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यकालमा गाडिएका सीमास्तम्भहरूकाे व्यवस्थापन नगरी पुनः नयाँ स्तम्भ गाड्न खोज्नु विरोधाभाषपूर्ण कार्य हो । यसबाट स्थानीय जनता राज्यप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् ।

परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्मरण गराउँदै २०७५ सालको आदेशअनुसार उचित मुआब्जा प्रदान नगरी सीमाङ्कन कार्य अघि बढाउनु न्यायोचित नहुने तर्क गरेको छ । अदालतले २०७५ साल वैशाख १६ गते दिएको आदेशअनुसार फेवातालको लागि आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी मुआब्जा दिएर मात्र कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने थियो ।

विज्ञप्तिमा पर्यटन व्यवसायमा गरिएको लगानीमाथि प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न भएको बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण, लगानीकर्ताहरूको पूँजी, र हजारौँ जनाले रोजगारी पाएको पर्यटन उद्योग धराशायी हुने चेतावनी दिइएको छ । त्यसका साथै स्थानीय जलारी, जनजाति, दलित तथा अन्य रैथाने समुदायको सम्पत्तिमा शताब्दी पुरानो भोगाधिकार रहेको र तिनको संरक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पोखरा पर्यटन परिषदले तीनवटै तहका सरकार, क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र सम्बन्धित निकायहरूसँग मापदण्डको पुनरावलोकन गरी राज्यको व्ययभार र जनताको क्षति दुबैलाई न्यून बनाउने नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । फुटट्रयाक निर्माणका क्रममा मुआब्जा नदिई गरिएको अतिक्रमणको पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै परिषद्ले स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका छन् ।

परिषद्ले राज्यद्वारा गरिने विकासका कार्यहरूको विरोध नभएको स्पष्ट गर्दै, समयमै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी आवश्यक मुआब्जा दिएर मात्रै कार्य अघि बढाउनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । यस्तै, पर्यटन वर्ष सन् २०२५ लाई सफल पार्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।