अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट तालिवान नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी « Khabarhub

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट तालिवान नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी


२५ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.1k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – अफगानिस्तानमा महिलामाथि दमन गरेको भन्दै तालिवानका दुई नेताको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आइसिसी)ले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। यसरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिनेमा तालिवानका सर्वोच्च नेता मानिएका हाइबतुल्लाह आकहुनजादा र प्रमुख न्यायाधीश अब्दुल हाकिम हकानी छन्।

सन् २०२१ मा सत्ता हातमा लिएयता छात्रामाथि ज्यादती गरेको अभियोगमा उनीहरूको विरुद्धमा आइसिसीले यो निर्णय गरेको हो।

तालिवान सत्ताले महिलालाई शिक्षा र काम गर्ने अधिकारबाट धेरै नै वञ्चित गरेको छ। तालिवानले भने आसिसीलाई आफूहरूले अस्वीकार नगर्ने जनाएको छ।

तालिवानले संसार नै इस्लामको इन्सल्ट भएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा आफूहरू लडी रहेको समेत जनाएको छ।

महिलाले सार्वजनिक स्थानमा आफ्नो कुनै आवाज राख्न पाउँदैनन्। साथै पुरुष साथी बिना महिलालाई घरबाट बाहिर निस्कन पनि बन्देज लगाइएको छ।

आसिसीले गरेको निर्णयमा तालिवान सरकारले महिलालाई नै लक्षित गरेर धेरै नियम बनाइएका कारण महिला माथि दमन गरेको पुष्टि भएको जनाइएको छ।

तालिवानले सरकारले महिलामाथि सम्मान यथावत रहेको बताउँदै अफगान संस्कृतिलाई जोगाउन र इस्लामिक कानुनलाई जोगाउन यो नियम बनाइएको बताइएको छ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०८२, बुधबार  ८ : ३६ बजे

स्वास्थ्य अवस्थाका कारण कृष्णबहादुर महराले सक्रिय राजनीतिबाट लिए विश्राम

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महराले स्वास्थ्य अवस्थालाई कारण

विश्वकपमा समूह चरणको पहिलो राउण्डका खेलहरू सकिए, मेसी सर्वाधिक गोलकर्ता

काठमाडौं- फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो राउण्डका खेलहरू

स्टार्टअपलाई दुई दिनभित्रै दर्ता गरिने, सरकारले ल्यायो ‘फास्ट ट्रयाक’ कार्ययोजना

काठमाडौं– नेपाल सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्धन र लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न

झोलामा खोलाको प्रवृत्ति अन्त्य गरेरै छाड्छु : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले झोलामा खोलाको

यस्तो छ अमेरिका-इरानबीच भएको १४ बुँदे समझदारीपत्र (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामको अवधि थप गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा