काठमाडौं– आदरणीय दर्शकवृन्द ! ‘सरकारी कार्यालय’ भन्नासाथ तपाईको दिमागमा कस्तो चित्र आउँछ ? पुरानो भवन, असरल्ल कागजपत्र, फोहोर एवं धुलो अनि ढिलासुस्ती गर्ने अल्छी कर्मचारीहरु ? शायद यही भएर होला, सरकारी कार्यालयमा कुनै काम लिएर जानुपर्‍यो भने तपाईको जिउमा काँडा उम्रन्छ !

काठमाडौंको बबरमहलमा पुरानै भवनमा रहेको भए तापनि तपाई विशेष अदालत जानुभयो भने त्यो कुनै प्राइभेट कर्पोरेट अफिसभन्दा कम देखिने छैन ।

बाटैदेखि फूलका गमला । चिटिक्कको आँगन, प्रतीक्षालयमै बसेर टीभीमा इजलासको बहस सुन्ने सुविधा, मोबाइल चार्च गर्ने सुविधा, सफा चमेनागृह, सेवाग्राहीका सामानहरु राख्ने लकर, अनि मीठो बोलीले स्वागत गर्ने कर्मचारीहरु ।

यही सौन्दर्यीकरण र चाँडो हुने प्रशासनिक काम र डिजिटलाइजेसनका कारण विशेष अदालतले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, आइएसओ सर्टिफिकेटसमेत पाएको छ ।

अदालतले न्याय दिन ढिलो गर्छ र मुद्दाहरु वर्षौंदेखि थाती रहन्छन् भन्ने मान्यतालाई पनि यस अदालतले तोडिदिएको छ । कर्मचारीहरुले अलिकति मात्रै सुधार गर्ने हो भने सरकारी कार्यालयमा क्रान्ति सम्भव रहेछ भन्ने तथ्य विशेष अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीहरुले देखाइदिएका छन् ।

आखिर विशेष अदालतले कसरी आइएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्‍यो ? यसबारे बुधबार अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस अदालतको नेतृत्व गरिरहेका न्यायधीश एवं अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरको भनाइ उनकै शब्दमा पढौं–

हाम्रो कोशिस सार्थक भएको छ, जोखिम पनि बढेको छ

टेकनारायण कुँवर, अध्यक्ष, विशेष अदालत, बबरमहल

हामीले नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट यो अवार्ड प्राप्त गरेका छौं । विशेष अदालतले कोशिस गरेको थियो, त्यो आज सार्थक भएको छ र आज यो सर्टिफिकेट सार्वजनिक गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ । यसमा हाम्रा स्टेक होल्डरहरु, नेपाल बार, सरकारी वकिल, विद्वान अधिवक्ता र मिडियाकर्मीहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

यो मेरो १२ वर्ष अगाडिदेखिको सपना हो । जब म मकवानपुरको जिल्ला अदालतमा काम गर्थें, त्यतिबेला केही इनोभेटिभ कामहरु गरौं भनेर हामीले लाग्दाखेरि यत्तिको अदालतलाई त आइएसओ सर्टिफिकेटका लागि प्रयास गर्न हुन्छ नि भनेर तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका श्रीमानहरुले प्रोत्याहित गर्नुभयो । त्यो कसरी गर्ने होला भनेर खोजीमै बितेको थियो ।

काम गर्ने दौरानमा हाम्रो टिम विशेष अदालतमा आइपुग्यो । हामी ०८० मंसिर १८ गते हामी यहाँ आयौं । सुरुमै हामीले आइएसओ सर्टिफिकेट पाउने ढंगले काम गर्नुपर्छ भनेर शुरुमै प्रतिवद्धता, लक्ष, उद्देश्य, भिजन र मिसन लेखेर फरवार्ड गर्‍यौं ।
हामी विशेष अदालतमा आउँदा १९९ थान मुद्दाहरु थिए । पाँच वर्ष नाघेका दुई थान थिए भने बाँकी मुद्दाहरु दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म नाघेका थिए । यसलाई शून्यमा झार्ने काम गर्‍यौं ।

विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १६ ले ६ महिनाभित्र पाँच किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही किनारा गर्नुपर्ने हामीलाई निर्देशित गरेको छ । यो लक्षका साथ अगाडि बढ्दा हामीले गएको आर्थिक वर्षमा ६ महिनाभित्रका मुद्दाहरु शून्य गराउन सफल भयौं ।

बरु विभिन्न कारणहरुले गर्दा यस वर्ष दुई–चार थान मुद्दाहरु यसपालि रहलान् जस्तो छ । तर, यो धेरै ठूलो कुरा होइन, किनभने लिगल प्रोसेस हो । इन्फोर्समेन्ट अफ अर्डरअनुसार सिंगापुर, इण्डिया लगायत विदेशमा पनि सम्पर्क गर्नुपर्ने भएकाले ६ महिना नाघेका ७–८ थान मुद्दाहरु हामीकहाँ रहेका छन् । तिनलाई पनि हामी एक हप्तामा कतिपय टुंग्याउन सक्छौं ।

खासगरी विशेष अदालत नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र अन्तरराष्ट्रिय सर्वोत्तम न्यायिक अभ्यासहरुको पालना गर्दै निश्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले पारदर्शी न्याय प्रदान गर्न प्रतिवद्ध छ । हामी न्यायिक जनशक्ति र प्रशासनिक जनशक्ति यो प्रक्रियामा उच्चतम इमान्दारिता र सार्वजनिक विश्वास कायम राश्ख्न प्रतिवद्ध छौं ।

आज हामीले जुन सर्टिफिकेसन प्राप्त गर्‍यौं, यसले हामीलाई अझ जिम्मेवार बनाउनलाई मद्दत गर्नेछ । किनभने आउने दिनहरुमा हामीलाई यसबाट खस्कने छुट नहोला भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसो हुनाले यो अलिकति जोखिमपूर्ण पनि छ । हरेक वर्ष हुने अडिटले जुन मापदण्ड निर्धारण गर्छ, त्यसअनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं ।

हामीले तीन वर्षको सर्टिफिकेसन लिएका छौं र नापतौल विभागबाट यसको मनिटरिङ हुनेछ । नापतौल गुणस्तर विभागले एकदमै तीव्ररुपमा अडिट गरेर यसलाई अगाडि बढाइदियो । उहाँहरुलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

खासगरी विशेष अदालतले यो अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड आइएसओ, जेनेभास्थित नेपालसमेत १७४ राष्ट्र सदस्य रहेको संस्थाले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्र परेको प्रमाणीकरण आज हामीले प्राप्त गरेका छौं । यसले न्यायिक प्रणालीको जवाफदेहिता र दिगोपनलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

सम्भवतः हाम्रो नेपालमा हाम्रो तहको अदालतले लिएको यो पहिलो दस्तावेज हो । यसबाट हरेक वर्षको अडिटको हामीले सामना गर्नुपर्ने छ ।

विशेष अदालत अहिले डिजिटल आधुनिकीकरणको दिशामा अगाडि बढिराखेको छ । हामीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै मुद्दाहरु स्क्यानिङ गरेर राखेका छौं । यसमा हामीले युएनडीपीसँग सहकार्य गरेका छौं र ती डिभाइसहरु बेञ्चमा प्रदान भइसकेपछि हामीले अहिले मिसिलका भारीहरु पल्लोघरबाट वल्लोघर बोक्नुपर्ने छैन । एउटा बटन दबाएर मिसिलहरु पढ्न सक्ने भन्ने स्थितिमा पुगेका छौं ।

त्यस्तै, हामीले भर्चुअल सुनुवाईलाई ७७ जिल्लामा र विदेशमा पनि विस्तार गरेका छौं । जनकपुरबाट एकजना अधिवक्ता गत साल बहस गर्न आउनुभएको थियो । वहाँ मुद्दा स्थगित गरेर यहाँ आइपुगें, यहाँ आउँदाखेरि स्थगित भयो, बर्बाद भयो भन्नुभयो । तर, हामीहाँ छ भर्चुअल सुनुवाईको प्रणाली छ नि भनेपछि पछि उहीँबाट बहस गर्नुभयो र त्यसको निकास निस्कियो ।

अहिले देशैभरि वयान र बकपत्र मात्र होइन, र थुनछेक पनि हामीले तत् तत् जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर थुनछेकको वयान भर्चुअल्ली लिएर पछि प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया अपनाउँदै आएका छौं । जसरी बकपत्र गर्दै आएका थियौं, थुनछेक पनि त्यो ढंगले गर्न थालेका छौं र भएको आदेश त्यही अदालतमार्फत् कार्यान्यवन गर्छौं । एउटा सुर्खेतबाट र एउटा झापाबाट हामीले त्यो अभ्यास गरेको अनुभव छ ।

अब मुगुदेखि, हुम्दादेखि १५–२२ दिन लगाएर काठमाडौं आउनुपर्ने खर्च र दुःख कहालिलाग्दो छ । तर, अब आफ्नै जिल्लाको अदालतमा गएर वयान गर्ने प्रणाली पनि स्थापित भएको छ भन्ने सूचना जनसमक्ष पुग्न जरुरी छ । साक्षी बकपत्र पनि उतैबाट गर्न सकिन्छ । अदालतले प्रदान गर्ने यी सुविधाहरु आज आइएसओबाट सर्टिफाइड भएका छन् । यसबाट न्यायमा पहुँच वृद्धि हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

पत्रकार सम्मलेनमा वितरीत तथ्यांक

अदालतका केही तस्बिरहरु-