पोखरा – गण्डकी प्रदेशसँग आफ्नै खानीबाट प्रदेशको ढुकुटी भर्ने रहर छ, तर यही रहरमा संविधान नै तगारो बनेर उभिएको छ ।

सङ्घले उत्खनन गरेर आम्दानी लैजाने, अनि आफू निरीह हेरेर बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले प्रदेशका सांसदहरूलाई यति निराश बनाएको छ कि उनीहरू खानीसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रियामै अलमलमा परेका छन् ।

यही संवैधानिक उल्झन र सांसदहरूको निराशाबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने प्रदेशलाई उपलब्ध सानो अधिकारको त्यान्द्रो समातेरै भए पनि आम्दानीको बाटो खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘खानीजन्य वस्तु बिक्री गरेर आम्दानी बढाउनकै लागि कानुन बनाउन खोजिएको हो,’ शुक्रबार प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘नभए त हामीलाई यो कानुन नै चाहिएको थिएन ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, व्यवस्थापन र नियमन गर्न विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो । यो विधेयकमाथि अर्थ तथा विकास समितिमा सातपटक छलफल भइसकेको छ । तर अलमल भने कायमै छ । अल्झिनुको कारण हो –नेपालको संविधान ।

संविधानको अनुसूची ५ ले ‘खानी तथा खनिज उत्खनन’को अधिकार सङ्घलाई दिएको छ । अर्कोतिर, अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई ‘खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन’ को जिम्मा दिएको छ । यसको सोझो अर्थ हो– प्रदेशले दुःख गरेर खानी पत्ता लगाउने, तर त्यसबाट खनिज निकालेर बेच्ने अधिकार केन्द्र सरकारसँग हुनेछ ।

यही व्यवस्थाले सांसदहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । ‘प्रदेश सरकारले यति कानुन बनायो भन्ने त होला, तर यो ऐन बनाउने औचित्य नै देखिँदैन,’ समितिको अघिल्लो बैठकमा सांसद लक्ष्मणबहादुर पाण्डेले जिकिर गरे, ‘प्रदेशले खानी पत्ता लगाउँछ, अनि सङ्घलाई उत्खनन गर्न दिएर आफू हेरेर बस्नुपर्ने ? यो कस्तो व्यवस्था हो ?’

सांसदहरू प्रकाश बराल, हरि भण्डारी र सीता सुन्दासको पनि समान धारणा थियो । उनीहरूले संविधान बनाउँदा नै यो व्यवस्था उल्टो परेको भन्दै प्रदेशले अन्वेषण गरेपछि उत्खननको अधिकार पनि पाउनुपर्ने तर्क गरे ।

विधेयक अघि बढाउने वा फिर्ता गर्ने भन्नेमा समिति नै अलमलमा परेपछि समाधान खोज्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई नै बोलाइएको थियो । उनले संविधानसँग लड्नुभन्दा त्यसैभित्र टेकेर प्रदेशको हितमा काम गर्ने उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनको तर्क थियो, ‘उत्खननको अधिकार नभए पनि अन्वेषण र व्यवस्थापनको जिम्मा हामीसँग छ, यही अधिकार प्रयोग गरेर आम्दानीको स्रोत सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’

छलफलपछि मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा एक निर्देशक समिति र विभागीय मन्त्रीको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति बनाएर अघि बढ्ने विषयमा मोटामोटी सहमति बनेको छ ।

बैठकमा बोलाइएका विज्ञहरूले भने प्रदेशलाई कमजोर नठान्न सुझाएका छन् । खानी विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले अन्वेषणबिना उत्खनन असम्भव हुने भएकाले प्रदेशको भूमिका नै निर्णायक हुने बताए । ‘अन्वेषणको अधिकार हामीसँग हुनु नै ठूलो शक्ति हो, हामी कमजोर छौं भन्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

भूगर्भविद् प्रा.डा. मेघराज धिताल र खानी इञ्जिनियर रामप्रसाद घिमिरेले पनि सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सुझाए ।

उनीहरूले खानीको क्षेत्र, अन्वेषणको अवधि (कम्तीमा ३ वर्ष), र उत्खननको प्रकृति स्पष्ट तोक्नुपर्ने, वातावरणीय पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्ने जस्ता व्यवहारिक सुझाव दिए ।

इञ्जिनियर घिमिरेले विधेयकका केही शब्द र अवधारणा अस्पष्ट रहेको औँल्याउँदै तिनलाई सच्याउन आग्रह गरे ।

समिति सभापति भोजराज अर्यालले मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलले विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा प्रष्ट भएको बताए । छलफलमा उठेका विषयलाई प्रतिवेदन बनाएर अन्तिम रूप दिन उनले सचिवाललय र विधेयक उठान गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

समितिको बैठकमा उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्याल, समिति सदस्यहरू दीपेन्द्रबहादुर थापा, सीता सुन्दास, प्रकाश बराल, गणेशमान गुरुङ, बिन्दु पौडेल र हरि भण्डारीले भनाइ राखेका थिए ।