हामी सबैलाई देशको आर्थिक अवस्था सामान्यतयाः थाहा छ । म मौद्रिक नीतिको बारेमा भन्दा पनि अर्थतन्त्रको बारेमा अलिकति भन्छु । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्या, मौद्रिक नीतिको भूमिका र पछिको अवस्थाबारे कुरा गरौँ । म राष्ट्र बैङ्कको मात्रै नभएर पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि बसेको छु, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाएको छु । एउटा अर्थशास्त्रीको नाताले पनि हाम्रो देशको भविष्य कता, के हो त ? विप्रेषणले डोहोर्‍याइरहेको अर्थतन्त्रको भविष्य के हुन्छ ?

यो वर्ष संसारमै रोमाञ्चक वर्ष बनेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिले मात्रै नभएर कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स) ले पुँजी तान्ने काम (क्यापिटल सक) गरिरहेको छ । केहीअघि न्यूयोर्क टाइम्समा लोअर अर्बिटमा भएको स्याटेलाइटमा व्यक्तिको ठूलो नियन्त्रण भएको समाचार आएको थियो । स्याटेलाइट किन आवश्यक भयो भने तिनीहरूबाट ड्रोन, चालकरहित कार र हतियारसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने भयो । ११ हजारमध्ये आठ हजार स्याटेलाइट त एलोन मस्ककै रहेछ । संसारको अर्थतन्त्रमा यस्ता व्यक्तिबाट ठूलो प्रभाव परेको छ ।

पहिलो – सरकारको आम्दानी र ऋणबीच बढ्दो ग्याप

अहिले अर्थतन्त्रमा केही इमिडियट इस्यूजहरू छन् । हाम्रो राजस्व र ऋण जुन रूपमा विकसित भइरहेको छ : त्यसले चुनौती ल्याएको छ । राजस्व कम वृद्धि भएको छ । २०६४ बाट ७४ सालमा आइपुग्दा हाम्रो राजस्व एक खर्बबाट ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्यो । तर, पछिल्लो आठ वर्षमा ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँसम्म आइपुग्यो । आठ वर्षमा दोब्बर पनि भइरहेको छैन ।

राजस्व वृद्धिदर सुस्त भइरहँदा हामीले कोरोना महामारीका बेला र अरू दायित्वमा खर्च गरेकाले ऋण सात खर्बबाट अहिले २७ खर्बमा पुगेको छ । यसमा विभिन्न कारण छ । विदेशी मुद्रामा अलिअलि डलरको मूल्याङ्कनका कारण पनि होला । अर्कातिर विदेशी र स्वदेशी मुद्राको संरचनामा पनि परिवर्तन आइरहेको छ । पहिले ६०/६२ सालतिर ८० प्रतिशत विदेशी ऋण र २० प्रतिशत आन्तरिक ऋण हुन्थ्यो । दुई/तीन वर्षको तरलता समस्यामा सरकारको बरोइङले पनि योगदान गरेको थियो ।

दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार अभाव

सरकारले काढेको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिरहँदा राजस्व सोही अनुपातमा बढिरहेको छैन, यो समस्या भएको छ । सरकारले काढेको ऋणबाट प्रतिफल पनि धेरैजसो ठाउँमा आएन । सभाहल बनायौँ, त्यस्ता संरचना आर्थिक गतिविधिमा लगाउन सकेका छैनौँ । विमानस्थलहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सडकको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

केही अघि म पोखराबाट गाडी चलाएर मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै डडेल्धुरासम्म पुगेको थिएँ । बागलुङको एउटा होटल कटेपछि उतातर्फ राज्यलाई कर तिर्ने खालको एउटा पनि राम्रो होटल देखिनँ, बुर्तीवाङमा भए/नभएको मलाई थाहा भएन । यो त देशको निकै लामो खण्ड हो । हामीले १७/१८ सय किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्गमा लगानी गर्‍यौँ, तर कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सकेनौँ । समय लाग्ला । उक्त पूर्वाधारबाट लगानीको प्रतिफल कहिले आउने हो, थाहा छैन । लगानी चाहिँ भइरहेकै छ । सडकको महत्व नै नभएको होइन, तर अवस्था यस्तो छ ।

यसरी राजस्व र ऋणबीच अन्तर बढिरहेको छ । अर्को, पूर्वाधारको गुणस्तरमा अन्तर भइरहेको छ । चार वर्ष पहिले हामीसँग कालोपत्रे हुन बाँकी सडक ७० हजार किलोमिटर थियो । सडक राम्रो नै भएन । काठमाडौँ बाहिर निस्कने सडकको गुणस्तर हामीलाई थाहै छ । गत वर्ष बर्खाका बेला काठमाडौँसँग सम्पर्क नै टुटेजस्तो भयो । पूर्वाधारमा हामीले खर्च त गरिरहेका छौँ, तर गुणस्तर निकै कम छ । केही ठाउँमा राम्रो देखिएपनि अधिकांश पूर्वाधारमा यो समस्या छ ।

पूर्वाधारले त लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने हो । सन् १९६० मा अमेरिकाले बनाएको पूर्वाधारले त्यहाँको धेरै भागलाई जोड्यो । चीनमा मेगासिटी बनाइएको छ । शहरी अर्थशास्त्रीहरूले ‘शहर नै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक हो’ भन्छन् । किनकि अर्थतन्त्रको ९६ प्रतिशत हिस्सा शहरहरूमै उत्पन्न हुन्छ । शहरमा सूचना र सीप बढी हुन्छ । शहरमा कुनै प्रविधिबारे कुरा गर्न हामी ४०/५० जना जम्मा गर्न सक्छौँ । गाउँमा अर्थतन्त्रबारे कुरा गर्न ४०/५० जना मानिस जम्मा गर्न सजिलो हुँदैन ।

जनसङ्ख्या केन्द्रिकृत हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा चालकको काम गर्छ । त्यसैले संसारमा सम्भव भएसम्म ठूला शहर बनाउने क्रम चलिरहेको छ । मेट्रो बनाउने, सडक राम्ररी चलाउन, फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन कुनै स्थानमा निश्चित जनसङ्ख्या चाहिन्छ । फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने काम आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य बनाउन कुनै शहरमा ५० लाख जनसङ्ख्या चाहिन्छ भनिन्छ ।

हामीकहाँ पहिलेदेखि नै त्यति धेरै शहर विकास भएन । वि.सं. २०११ को तथ्याङ्कमा हामीले मुस्किलले पाँचवटा शहर किटान गर्‍यौँ । उच्च जनसङ्ख्या भएका ठाउँ नेपालमा विकास भएन । हामीले शहर बनाउनै सकिरहेका थिएनौँ । शहर जोड्न जुन पूर्वाधार चाहिन्छ : त्यो नै बनिरहेको थिएन । अमेरिकामा त डालासको एक छेउबाट अर्को छेउको दूरी नै ७०/८० माइल छ । उनीहरूले ठूलो क्षेत्रमा शहर विस्तार गरे र गरिरहेका छन् । भारतमा पनि राम्रो शहर बनिरहेको छ । चीनमा शहरै शहर बनिरहेको छ । शहरहरूलाई राम्ररी जोडेका छन् । हङकङको छेउबाट विद्युतीय रेलमा कोरियासम्म पुग्ने स्थिति बनिसक्यो । अहिले करिब चार घण्टामा साङ्घाईबाट बेइजिङ पुग्न सकिन्छ ।

यातायातमा हाइपरलुपजस्ता नयाँ अवधारणा आइरहेको छ । अमेरिकाले सान्फ्रान्सिस्कोबाट लस एञ्जलस जोड्ने योजनामा काम गर्दैछ भनिएको छ । हाइपरलुप बने उक्त दूरी छिचोल्न दुई घण्टा पनि नलाग्ला । यो विकास हेर्दा संसारको अन्य भाग दू्रत गतिमा जोडिइरहेको छ । तर, हाम्रो पूर्वाधारको गुणस्तर छैन । हामीले नगरेको होइन, तर शहरहरू जोड्न हामीले अझै सकिरहेका छैनौँ । हामीले सडकलाई घरसम्म पुग्ने बाटोका रूपमा मात्रै लिइरहेका छौँ, आर्थिक चालकको रूपमा लिन सकिरहेका छैनौँ । जनसङ्ख्या जोडेर ठूला कम्पनी निकाल्ने, ठूला कम्पनीलाई ‘थ्रेसहोल्ड पपुलेशन’ देखाउन सकेका छैनौँ । सडकको आर्थिक वृद्धिलाई जसरी डोहोर्‍याउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । पूर्वाधारको गुणस्तर हामीकहाँ दोस्रो समस्या हो ।

तेस्रो – जनसङ्ख्याको कमी

तेस्रो – हामीकहाँ ‘पपुलेशन ग्याप’ गम्भीर मामिलाका रूपमा आइरहेको छ । हामीकहाँ त अहिले चाहिनेजति जनसङ्ख्या नै छैन । हाम्रा धेरै ठाउँहरूमा उपभोक्ता छैनन्, बिक्री भएन भन्ने सुनिन थालेको छ । यसको अर्थ हामीकहाँबाट जनसङ्ख्या बाहिर गइरहेको छ ।

यसो हुनुमा दुईवटा कारण छ । पहिलो त बाहिर अवसर हुनु हो । हालै केही रसियाली बैङ्करहरू मलाई भेट्न आएका थिए । उनीहरूका अनुसार; त्यहाँ ग्रीन जोन र रेड जोन भनेर छुट्याइन्छ । ग्रीन जोन भनिने शान्त ठाउँमा पनि मानिस छैन भन्छन् । ती ठाउँमा राख्न नेपाल र भारतजस्ता देशबाट ३० लाख मानिस लैजान खोजिएको उनीहरूको भनाइ थियो । चीनले पनि केही स्थानमा नेपालबाट मानिस लगेर राख्न खोजिरहेका छन् । उनीहरू त्यसो किन गर्दैछन् भने त्यहाँ वृद्ध जनसङ्ख्या बढिरहेको छ । जनसङ्ख्या कायम राख्न एकदमै चुनौती छ ।

प्रतिष्पर्धाले जीडीपी वृद्धिदर अगाडी नबढाएको भए केही अघिदेखि सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हुने थियो । चीन र जापानमा वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ । मानिसको प्रजनन् दर यतिखेर मानव इतिहासमै कम होला । हाम्रो देशमा पनि अहिले प्रजनन् दर ०.९ प्रतिशतमात्रै छ । नयाँ जनसङ्ख्या नै आएन । त्यसैले उनीहरू जहाँबाट सकिन्छ – त्यहाँबाट युवाहरूलाई तानेर लैजानेतिर लागेका छन् । ती देशहरूमा सम्पत्ति बढ्दै जाँदा मानिसहरूमा प्रजननप्रति रुचि भएन ।

त्यसको असर हामीकहाँ देखियो । ‘पपुलेशन ग्याप’ का कारण खपत खट्यो । रेमिट्यान्स त पहिलेभन्दा धेरै आइरहेको छ, तर व्यापार नै छैन । मान्छे कहाँ गयो ? पैसा के भइरहेको छ ? किन खर्च भइरहेको छैन ? किनकि मान्छे छैन । खर्च गर्ने उमेरका मानिस नै देशमा छैनन् । पुँजी पलायन भइरहेको छ । तलबमानको अन्तर पनि एउटा कारण हो । हामीले यहाँ धेरै तलब दिन सकिरहेका छैनौँ, बाहिर धेरै तलब पाइन्छ । यसले गर्दा समस्या भयो ।

चौथो – माग र पूर्तिको असन्तुलनले बढाएको ज्याला

अहिलेको चौथो ठूलो समस्या – हामीकहाँ पछिल्लो समय तलबमान त केही बढेको छ, तर त्यसको वृद्धि ठीक छैन । अन्यत्र तलब किन बढ्छ भने त्यहाँ श्रमिकबाट हुने सिमान्त उत्पादन धेरै छ । उत्पादन बढ्दा श्रमिकको महत्व पनि बढ्ने भयो । तर, हामीकहाँ उत्पादनका आधारमा ज्याला बढेको होइन । थोरै मानिस भएपछि ‘सप्लाइ साइड’ का कारण बढेको हो । माग पहिलेको जस्तै हुने, तर पूर्ति कम भएपछि त्यसको मूल्य स्वतः बढ्ने नै भयो ।

म्यानुफ्याक्चिरिङ क्षेत्र जसले हजारौँलाई रोजगारी दिन्छ, त्यो भयो भने दिगो विकास हुन्छ । त्यसले नपढेको मान्छेलाई पनि रोजगारी दिन्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको विकास भएन, वित्त क्षेत्रको विकास भयो । हामीले जम्प गर्यौँ भन्छौँ, जुन नर्मल कोर्ष भएन । हाम्रो जीडीपीको ड्राइभर नै वित्त क्षेत्र हो । यो क्षेत्रले कलेज पढ्नेलाई केही रोजगार दियो, जुन म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रले हजारौँ मजदुरलाई दिनेजस्तो भएन । जसले गर्दा धेरै युवाहरू अन्य देश रोजगारीको लागि गएका छन् ।

यो सँगसँगै क्रेडिट ग्रोथ पनि भएन । १ लाख ३२ हजार मान्छे कालोसूचीमा छन् अहिले । यो देशमा व्यवसाय गर्ने नै कति मान्छे होलान् र ? ८/१० लाख होलान् । साथै, कुनैबेलामा हामीले यसरी ऋण दियौँ कि ऋण नचाहिएको मान्छेले पनि ऋण लिए । यदि कसैको योजना छैन भने उसलाई ऋण दिएर कुनै काम छैन, किनकी उसको भएको जग्गा पनि उल्टो लिलामीमा लैजाने डर हुन्छ ।

भिडियो :

[इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) ले दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका’ विषयक नीति संवादमा गभर्नर डा. पौडेलद्वारा व्यक्त विचारको अंश ।]