काठमाडौं– जेन–जी पुस्ताका आन्दोलनकारीले सिंहदरबार, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, अदालत, मन्त्रिनिवास लगायत राज्यका महत्वपूर्ण अंगमा तोडफोड र आगजनी गर्दा पनि नेपाली सेनाले किन ती स्थलहरुलाई जोगाउने प्रयास गरेन ? किन सेना ओली सरकारको प्रतिरक्षामा उभिएन ? मंगलबार दिनभर मानिसहरुले यसबारे चर्चा गरेको सुनियो ।

हामीले नेपाली सेनाको उच्च स्रोतलाई यसबारे चासो राख्यौं । के कस्तो परिस्थिति आयो र नेपाली सेनाले सिंहदरबार, शीतल निवास र रामशाहपथको सुरक्षा नगरेको होला ? राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम सेनाको हो कि होइन ?

यो प्रश्नका पछाडि केही रहस्यहरु लुकेका रहेछन् ।

सोमबार नयाँ बानेश्वरमा ओली सरकारको निर्देशनमा जेन–जी पुस्तामाथि गोली चलेको थियो । उक्त बल प्रयोग गृहमन्त्रालय मातहतको प्रहरीले गरेको थियो, त्यसमा नेपाली सेनाको कुनै संलग्नता थिएन । हुने कुरा पनि थिएन ।

एक जना सैन्य मामिलाका जानकारले खबरहबसँग भने, ‘नेपाली सेनाले पक्कै पनि परिस्थितिको विश्लेषण गरेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न चाहे पनि सैन्य हेडक्वार्टर बदनाम नेताहरुको पक्ष लिने कि जनताको पक्ष लिने भनेर सोचेको हुनुपर्छ ।’

ती विज्ञको विश्लेषण अनुसार नेपाली सेनाले आन्दोलनकारीहरुको प्रतिकार गरेको भए त्यहाँ मुठभेड हुन सक्थ्यो र आम जनतामा नेपाली सेना पनि बदनाम हुने जोखिम रहन्थ्यो । यही विश्लेषणका आधारमा नेपाली सेनाले जनतामाथि बल प्रयोग नगर्ने अडान लिएको हो ।

सैन्य मामिलाका ती जानकार भन्छन्, ‘भवनहरुको भौतिक क्षति परिपूरण गर्न सकिन्छ, तर मानिसको ज्यान अमूल्य हुने हुनाले ज्यानको क्षति पुर्‍ याउन दिनु उचित हुँदैन । त्यसैले सेनाले संयम अपनाएर सही काम गर्‍यो ।’

तर, जब प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतको जीऊ ज्यानमाथि नै हमला हुन थाल्यो, सेनाले मानवीयताका आधारमा उनीहरुलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेको स्रोतको बुझाइ छ ।

तर, सैन्य विज्ञहरुले यस्तो तर्क गरिरहँदा कांग्रेस एमालेका कतिपय नेताहरुले भने सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षामा ध्यान नदिइनु सुरक्षा अंगको कमजोरी रहेको र यसबाट भविष्यमा खराब नजिर बस्न सक्ने तर्क गर्छन् ।

सुरक्षा निकायले सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता रहेता पनि नागरिकमाथि बल प्रयोग गर्ने मामिलामा भने ओली सरकारलाई सेना र प्रहरी कसैले पनि साथ दिएनन् र हात उठाउन पुगे । सेनाले सरकारको साटो आन्दोलनलाई साथ दिएको गुनासो एमाले–कांग्रेसका नेताहरुको छ ।

तथापि आइतबार दिउँसो भने नेपाल प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको थियो । सिभिल अस्पतालमा समेत प्रवेश गरेर प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले दमन गरेको थियो ।

अब, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने र संवैधानिक रुपबाटै समस्याको निकास खोज्नुपर्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारको तर्क छ ।