काठमाडौँ- अर्थमन्त्रालयले सांसदहरूको स्वकीय सचिव, पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधा फिर्ता गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

संसद् सचिवालय भने सकेसम्म सुविधा दिने पक्षमा रहेको महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले खुलासा गरेका छन्। कतिपय कानूनी बन्धन र सरकारले गरेका निर्णय पालना गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो सुविधा दिन अप्ठेरो परेको उनको भनाइ छ।​

रष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतवार बसेको बैठकमा पाण्डेले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूका स्वकीय सचिवहरू हटाइएकाले यसले असहज स्थिति सिर्जना गराएको उनले गुनासो गरे।​

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलाई समेत यसले असहज बनाएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बारम्बार पूर्वपदाधिकारीहरूले पाएका सुविधा फिर्ता भए वा नभएको विवरण मागिरहेको छ। उनले हाल राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभएकाले ती दलले पाउने अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्न माग आइरहेको उनले जानकारी दिए।

पाण्डेले भने, ‘सबै माननीयहरूका स्वकीय सचिव हटाइएको छ। यसमा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष पनि पर्नुभयो। अहिले प्रतिनिधिसभाको हकमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य नभएका कारणले त्यो समस्या परेन तर प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको अवस्था छ। पूर्वसभामुखहरूले लिएका सुविधा फिर्ता भएका छन्। हामीलाई तारन्तार अर्थ मन्त्रालयबाट कति सुविधा फिर्ता भए‚ कति भएनन् भनेर मौखिक सन्देश आउने गरेको छ।’

संसद् सचिवालयले भने सकेसम्म सुविधा प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको बताए। यद्यपि कतिपय कानूनी बन्धन र सरकारले गरेका निर्णय पालना गर्नुपर्ने भएकाले केही अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।