काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार ६५ लाख धरौटीमा थुनामुक्त भए । उनको मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न भने बाँकी छ । ८४ दिनपछि प्रहरीको हिरासतबाट मुक्त भएका लामिछाने आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित हुँदैछन् । पर्सा, चितवन र रुपन्देही अदालतमा पनि उनले सहकारी ठगीकै मुद्दामा उपस्थित हुनुपर्ने छ ।

प्रहरीले रविलाई अन्य जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको प्रक्रियाका लागि स्वयं उपस्थित हुने सर्तमा रिहा गरेको बुझिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयाधारलाई नै आधार मान्ने हो भने अब लामिछानेलाई हिरासत बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा प्राप्त हुन सक्छ ।

यससँगै, रवि लामिछाने अब कसरी अगाडि बढ्छन् र उनी नेतृत्वको रास्वपाले कुन बाटो लिन्छ भन्ने चासो पार्टीभित्र र बाहिरसमेत बढेको छ ।

लामिछानेको रिहाइले मुख्यतः दुईवटा सन्देश दिएको छ ।

पहिलो सन्देश– अदालतप्रति रास्वपाको भरोसा

रास्वपाका नेताहरुले अदालतबाट न्याय पाइनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउँदै आएका थिए । कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, पार्टी नेता विराजभक्त क्षेष्ठ, सोविता गौतम, तोसिमा कार्की, मनिष झा र स्वर्णिम वाग्ले लगायतले लामिछानेमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका थिए । सरकारले प्रतिशोध साँधे पनि अदालतले रविलाई न्याय दिने उनीहरूको आशा थियो ।

‘अदालतको निर्णय मान्ने हो । अदालत न्याय दिन्छ भन्ने लागेको छ ।’ रास्वपा संसदीय दलका उपनेता श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘अदालतले सबैलाई न्याय गर्छ । सरकारले प्रतिशोध अदालतले फुकुवा गरेर उहाँलाई रिहा गर्छ ।’

विहीबार रिहा भएलगत्तै रविले भने, ‘न्यायालयप्रति म विशेष आभारी छु । न्याय प्रणालीप्रति विश्वास गर्ने असाध्यै धेरै ठाउँ प्राप्त गरेकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।’

रवि रिहा भएपछि सांसद सोविता गौतमले पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, ‘हामीलाई अदालतमाथि विश्वास छ, आज विश्वास कायम भएको छ । अदालतमाथिको विश्वास अलिअलि नेपाली जनतामा के होला भन्ने प्रश्न पनि थियो मनमा । तर, आजको यो आदेशले अदालतमाथि विश्वास गर्न सकिन्छ है भन्ने किसिमको सन्देश प्राप्त भएको जस्तो छ ।’

त्यस्तै, रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाको प्रतिक्रिया थियो, ‘यो मुद्दाको एउटा ठूलो प्याकेजमध्येको पहिलो अंश र सबैभन्दा जटिल अंश यो (कास्की) जिल्लाको मुद्दा थियो, जुनमा केही आशाका किरणहरु जीवित रहेको छ ।’

हुन त रास्वपाले रविलाई विना धरौटी, हाजिरी जमानीमा रिहा गरिनुपर्ने माग गरेको थियो । रविका वकिलहरुले पनि सोही जिरह अदालतमा गरेका थिए । तर, अदालतले रवि पक्षको माग स्वीकार गरेन । बरु उल्टै रविलाई ‘प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको’ अदालतले ठहर गर्‍यो र ६५ लाखको भारी भरकम धरौटी रकम तोकिदियो ।

तर, यति हुँदा पनि रास्वपा नेताहरुले अदालतबाट न्याय पाइएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन्, जुन कास्की जिल्ला अदालतले दिन सकेको पहिलो र महत्वपूर्ण सकारात्मक सन्देश हो ।

तथापि रविलाई ‘अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न नसकिने’ अदालतले भनेको छ र अन्य जिल्ला अदालतहरुमा पनि मुद्दाको खात बाँकी नै छ । स्वयं कास्की जिल्ला अदालतमा रहेको यो मुद्दा कति महिना वा वर्षसम्म तन्किन्छ, यसै भन्न सकिँदैन । र, त्यतिबेलासम्म रविमाथि खतराको घण्टी बजिरहन सक्छ ।

दोस्रो सन्देश– ओली सरकारको स्वेच्छाचारितामा ब्रेक

रविलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की अदालतले दिएको दोस्रो सन्देश हो– कसैमाथि सरकारले पूर्वाग्रह वा प्रतिशोध साँध्न खोज्यो भने त्यसमाथि ब्रेक लगाउने न्यायालय छ भन्ने नै हो ।

आफ्ना मान्छे दोषी देखिँदा पनि पक्राउ नगर्ने तर विपक्षीलाई खोजी–खोजी समात्ने आरोप खेपिरहेको सरकारले दुर्गा प्रसाई, रवि लामिछानेजस्ता विपक्षी नेतामाथि छानी छानी प्रहार गर्न खोजेको आरोप लागिरहेको थियो ।

रास्वपाको बढ्दो राजनीतिक प्रभावबाट डराइरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले रवि लामिछाने कारगार गएको हेर्न चाहेका थिए । यही भएर प्रहरीले उनीमाथि सहकारी ठगी मात्रै नभएर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको समेत मुद्दा चलाइको अवस्था थियो । तर, सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अदालतले थोरै भए पनि ब्रेक लगाइदिएको छ । यो रविको रिहाइले दिएको दोस्रो सन्देश हो ।

तेस्रो सन्देश – सहकारीपीडितमा मनोवैज्ञानिक त्रास

सहकारी ठगी प्रकरणमा समातिएका सबैजनालाई कास्की जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेको छ । यसरी छाड्ने १३ पृष्ठको आदेश जारी हुँदै गर्दा अदालतले सहकारी पीडितका सन्दर्भमा कुनै कुरा बोलेको छैन ।

सरकार पनि सहकारी पीडितको न्यायका लागि काम नगरेर रविविरुद्ध मात्रै केन्द्रित भइरहँदा र अभियुक्तहरु थुनामुक्त भइरहँदा सहकारी पीडितले चाहिँ अदालतबाट न्यायको महसुस नगर्ने पो हुन् कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास पीडितहरुलाई भएको छ । रवि लगायतका प्रतिवादीहरुको रिहाईले दिएको यो तेस्रो सन्देश हो ।

सहकारी पीडितहरुको यो त्रासका सन्दर्भमा सरकार, रास्वपा र न्यायालय सबैले गम्भीरता अपनाउन सकेनन् भने सहकारी सञ्चालकहरुले मात्र न्यायको महसुस गर्ने तर पीडितलाई त्यस्तो महसुस नहुने स्थिति आउन सक्छ ।

अब रवि लामिछानेको रिहाइसँगै उब्जिएका र अनुत्तरित रहेका प्रश्नहरुबारे चर्चा गरौं ।

पहिलो प्रश्न– ६८ लाख धरौटीको आधार के ?

कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई ६८ लाख रुपैयाँ धरौटी लिने आदेश गर्दा सहकारीको मात्रै विषय छोएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ का आधारमा धरौटी तोकिएको अदालतको भनाइ छ ।

दफा ६८ अनुसार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिँदा दफा ६७ बमोजिमका मुद्दाहरुमा भने थुनामै राखेर कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ, धरौटीमा छाड्न पाइँदैन । अर्थात्, प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्नका लागि तीन वर्षभन्दा कम जेल सजायँ हुने किसिमको मुद्दा हुनुपर्दछ । के रविविरुद्ध दायर गरिएको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र २७ करोड सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मुद्दा ३ वर्षभन्दा कम सजायँ हुने किसिमको मुद्दा हो ? कि यो दफा ६७ बाहेकको मुद्दा हो ? लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशले उब्जाएको यो पहिलो प्रश्न हो ।

यो पनि
रविलाई धरौटी लिएर छाड्ने न्यायाधीश राईविरुद्ध उजुरी

दोस्रो प्रश्न– संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण खोई ?

अदालतको १३ पृष्ठ लामो आदेशले सबै प्रतिवादीहरुको हकमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे केही पनि बोलेको छैन। केवल सहकारीको विषय मात्र उठाएर धरौटी मागिएको देखिन्छ । उसोभए, रविमाथि लागेको २२ करोड बिगोसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको ‘स्टाटस’ के हो ? यो दोस्रो प्रश्न हो ।

तेस्रो प्रश्न– अब प्रहरीले प्रतिवादीलाई समात्दैन ?

कास्की अदालतकै निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दामा अब प्रतिवादीहरु थुनाबाहिरै बस्ने र देवानीसरह मुद्दा लड्ने बाटो खुलेको हो कि होइन ? किनभने, सहकारी ठगीमा अरु पनि अभियुक्तहरु फरार रहेका छन्, उनीहरुले पनि अब अदालतमा हाजिर हुँदै धरौटीमा छुट्न मिल्छ ?

यो पनि-
यस्तो छ रविलाई छाड्ने १३ पन्ने आदेश (पूर्णपाठ)

यो प्रश्न कास्की जिल्ला अदालतले मात्र होइन, मोरङ जिल्ला अदालतले पनि उब्जाइदिएको छ, अञ्जला कोइरालाको हकमा । करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेको प्रतिवादी या त सादा तारेखमा छुट्नुपर्ने हो, नभए दफा ६७ अनुसार थुनामै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने हो कि होइन ? यो तेस्रो प्रश्न हो ।

चौथो प्रश्न– अरु जिल्ला अदालतको मुद्दा के हुन्छ ?

रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगीको मुद्दा परेको छ । अब लामिछानेले त्यहाँ पनि धरौटी राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो चौथो अनुत्तरित प्रश्न हो ।

पाँचौं प्रश्न : रवि संसदमा छिर्न पाउलान् ?

सहकारी ठगी प्रकरणमा समातिएपछि रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भइकेको छ । अब निलम्बन फकुवा नभएसम्म उनले संसद बैठकमा भाग लिन पाउने छैनन् । तर, धरौटी तिरेर थुनामुक्त भएको भएको स्थितिमा अब रविको निलम्बन फुकुवा हुन्छ कि हुँदैन ? यो पाँचौं प्रश्न हो ।

रविलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुज्ञा लागेको हुनाले उक्त ऐनको दफा २७ अनुसार उनी सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका हुन् । यो दफा अनुसार थुनामुक्त भएर मात्रै निलम्बन फुकुवा हुँदैन, मुद्दाको किनारासमेत लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब उनको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म सांसद पद निलम्बनमै रहने संसद सचिवालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

यो पनि

अदालतको आदेशले छुटे पनि रविको सांसद निलम्बन फुकुवा नहुने

छैठौं प्रश्न– रास्वपामा रविको पोजिसन के ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अदालतको सम्मान गर्ने बताएको छ । अदालतले उनलाई ‘अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको’ भन्ने बिल्ला भिराइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा सुशासनको कुरा गर्ने रास्वपाले अब यस्तो बिल्ला भिरेकै अवस्थामा पार्टी समापति मान्छ या मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनलाई निलम्बन गर्छ ? यो छैठौं प्रश्न हो । र, यो प्रश्न रास्वपाको भविष्यसँग जोडिएको छ ।

रास्वपामा रविले आफू अनुकूलका नेताहरूलाई मात्र अवसर दिएको गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको छ । पछिल्लो समय पार्टीका पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले पनि रविको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । हाल उनी निलम्बनमा छन् ।

रास्वपाले गत पुस ८ गते सभापति रविको संसद् पद निलम्बनमा परेपछि बल्ल उपसभापति डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेको छ । अहिले अर्यालकै नेतृत्वमा रास्वपा अगाडि बढिरहेको छ । तर, रवि धरौटीमा छुटेपछि अब उनैले रास्वपा अगाडि बढाउलान् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर, रास्वपाका केही नेताहरू रविको मुद्दा छिनोफानो नहुन्जेलसम्म डीपीले नै कार्यवाहक सभापति चलाउने बताउँछन् ।

प्रवक्ता मनिष झा भन्छन्, ‘अहिले सभापति धरौटीमा छुट्नुभएको छ । केही कानुनी प्रकृया बाँकी भएकाले उहाँले सकेपछि पार्टीलाई सञ्चालन गरेर जानुहोला ।’

र, सातौं प्रश्न–सच्चिएलान् त रवि ?

रवि लामिछाने ८४ दिन हिसातमा बसेर निस्किएका छन् । झण्डै तीन महिना कोठामा थुनिँदा उनले पक्कै पनि आत्मसमीक्षा गरे होला र अब उनका परिपक्वता पनि आयो होला भन्ने अनुमान धेरै मानिसहरुले गरेका छन् । अब उनी सम्हालिएर बोल्ने र आलोचकहरुप्रति घृणात्मक अभिव्यक्तिहरु नदिने गरी सच्चिएको हुन सक्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । तर के रवि सच्चिएलान् त ? यो सातौं प्रश्न हो ।

अब राजनीतिमा सफल हुने हो भने रविले पुराना नेतालाई गाली गरेर मात्र पुग्दैन, आफू इमानदार भएर जनताको मन जित्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी पीडितलाई न्याय दिने अभियानमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, वित्तीय अपराधमा मुछिएको व्यक्तिलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार गुमेर जान्छ ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू साखिलो हुन विभिन्न व्यक्तिमाथि खनिने तर आफू चाहिँ विभिन्न काण्डमा मुछिने व्यक्तिले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन । त्यसैले रवि अब कति सुधारिएर प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ । अझ त्योभन्दा पहिले त उनलाई अदालतले ‘क्लिन चिट’ दिन्छ कि दिँदैन, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

अब रविले जनताको अदालतमा माफी नमागेसम्म गुमेको विश्वास फिर्ता हुने अवस्था नरहेको राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी बताउँछिन् । केही समयअघि खबरहबसँगको कुराकानीमा अधिकारीले भनेकी छिन्, ‘नयाँ पार्टीका नाममा रविले जनतालाई ढाँटे, अब उनले माफ माग्नुपर्छ ।’