भूमिसम्बन्धी समस्या सरकार र आयोगले समाधान गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे | Khabarhub Khabarhub

भूमिसम्बन्धी समस्या सरकार र आयोगले समाधान गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे


२६ पुस २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बनियानी – प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकमा देखिएका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार र भूमि आयोगले यथासक्य चाँडो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेको जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी समस्याका समाधानका लागि आज आयोजना गरेको सरोकारवाहरूसँगको अन्तरक्रियामा सभामुख घिमिरे भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार र आयोगले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विसं २०२०र२१ देखि भूमिसम्बन्धी समस्या भए हालसम्म समस्या समाधान नभएको बताउँदै उनले भने, “व्यवस्था परिवर्तन भए अवस्था उस्तै छ, तर समाधानका लागि निरन्तर लाग्नुपर्छ, इमान्दार र जिम्मेवार भएर सबै लाग्नुपर्छ । नीतिगत समस्या छ भने नयाँ ऐन बनाएर समस्या समाधान हुनुपर्छ ।”

भूमि आयोगले समस्या समाधान गर्नुपर्ने भए राजनीतिक अस्थिरताका आयोगले काम गर्न नसकेको बताउँदै उनले आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा विवाद सम्बन्धित अड्डाले तत्काल गर्नुपर्ने बताउँदै सभामुख घिमिरेले भने, “छिटो गर्नुपछ, सक्ने नसक्ने, प्रधानमन्त्रीले गर्ने कि मन्त्रिपरिसदले गर्ने जसले गरे पनि छिटो गर्नुपर्छ ।”

अर्जुनधारा नगरपालिका–१ स्थित साधुटारमा नेपाली सेनाको फाइरिङ अभ्यासस्थलको रूपमा प्रयोग भइरहेको नौ सय ३५ बिघा १० कठ्ठा १० धुर जग्गा तथा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीको समस्याका बारेमा स्थानीयवासी मुक्तिनाथ न्यौपानेले पीडितको समस्या समाधान गरेर सरकारले नियमानुसार धनीपूर्जा दिनुपर्ने माग गरे ।

अर्जुनधारा–७ लगायत बिरिङ टाङटिङ लगायतका नदी उकास जग्गा, नम्बरी जग्गामा खोला बग्ने र खोला जनिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीको समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै अर्का स्थानीयवासी अमृत लामिछानेले सो स्थानमा २०२१ सालदेखि खोला बगेको बताउनुभयो । “२०१८ सालदेखि त्यहाँ मानव बसोबास छ”, उनले भने, “२०३६ सालमा आयोगले हाम्रो खोजी गर्दा खुसी भयौँ तर अहिलेसम्म केही भएन ।”

अर्जुनधारा–८ हात्तीकिल्लास्थित मोरङको केनिन कम्पनीको एक सय चार बिघामा बसोबास गर्ने स्थानीयको समस्याका बारेमा अर्जुनधारा–८ का टङ्क घिमिरेले २०४८÷४९ सालमा कम्पनीको एक सय चार बिघा जग्गा सरकारले जफत गरेको बताउँदै सरकारले जफत गरेको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो भन्ने प्रश्न गरे । उनले सो जग्गा पटक–पटक किनबेच भएर करिब ६५ परिवारले भोगचलन गर्दै आएको सुनाए ।

अर्जुनधारा–११ स्थित नयाँ बसपार्कमा रहेको ५१ बिघा जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको समस्याका बारेमा सुजन शिवाकोटीले यहाँ झण्डै ३० वर्षदेखि जग्गा किनेर मानिसले बसोबार गर्दै आएको बताए । घर–जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयबासी पीडित भएकाले तत्काल समस्या समधान गर्न आग्रह गरे ।

मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख राजेशप्रसाद पोखरेलले १० वर्षसम्म भोगचलन गरेको जग्गाको धनीपूर्जा दिने व्यवस्था भए पनि वन ऐनले रोकेको बताए । समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “यहाँ सेवाग्राही मात्र होइन, कर्मचारी पीडित भएका छौँ, हामी आदेशअनुसार काम गर्ने हो, सेवाग्राहीले हामीले काम नगरेजस्तो गर्नुहुन्छ ।”

प्रकाशित मिति : २६ पुस २०८१, शुक्रबार  ८ : ३८ बजे

केही कानुन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा के छ ?

काठमाडाैं – सरकारले सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुनहरू

सरकारले ल्यायो केही कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश

काठमाडौं – सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न भन्दै केही कानुनहरू संशोधन

पुल भाँचिदा अवरुद्ध राजमार्ग ‘डाइभर्सन’ गरी सञ्चालनमा

नवलपरासी । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डमा पर्ने विनयी खोलाको पुल

परिमार्जित श्रीस्वस्थानी व्रतकथा पुस्तक सार्वजनिक

काठमाडौं – पौष शुक्ल पूर्णिमा नजिकिएसँगै वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी

बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

काठमाडौं – बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी छ । बैठक नियमित