काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र प्रयोगसँगै बदलिएका भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिलाई निस्तेज बनाउन आयोग सक्षम हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी कसूर र कसुरदार ठूलो वा सानो नभनी काम गर्न आयोग चुक्ने र झुक्ने छैन भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या भएको गुनासो आइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधानअनुरूप हाम्रा कानून र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानूनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आमनागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताए ।

उनले नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकाङ्क्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवम् निर्भिकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्न सुझाव दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्ने हो भने यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिने राष्ट्रपतिको भनाइ छ ।

उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आम नागरिकको चाहनालाई सुशासन र पारदर्शिताबिना जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउन नसकिने स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोगसम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रपतिले राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमनागरिकले आ–आफ्नो तहबाट प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा जिम्मेवारी बोधसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तत्परता र सक्रियता देखाउन जरूरी रहेको धारणा राखे ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइएको जानकारी गराए । उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकरको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सङ्घीय कार्यालयको सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

प्रमुख आयुक्त राईले पारस्पिरिक कानूनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानून कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुक बाहिर हुने गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी लेनदेनका विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले आयोगको अनुसन्धान कार्यमा कठिनाइ आइपरेको बताए ।

समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको स्मारिका– २०८१ लोकार्पण गरेका थिए । राष्ट्रपतिले आयोगका उपसचिव विष्णुराज वेलबासे र प्रहरी नायब उपरीक्षक कमलकुमार खड्कालाई उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार र आयोगका नापी अधिकृत रूविना शाहीलाई उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार प्रदान गरे। पुरस्कारको राशि जनही ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

समारोहमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, मन्त्रिगण, उच्च पदस्थ कर्मचारीलगायत सहभागी थिए ।