काठमाडौं– समाजमा पुरानो उखानै छ– नेपालको कानून दैव जानुन् !

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भर्खरै एउटा अनौठो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । पुरुष पक्ष हाबी रहेको मस्यौदा समितिले तयार पारेको उक्त विधेयकको ठहर छ– महिलाहरूले पनि जबर्जस्ती करणी गर्न सक्छन्, त्यसैले अब महिलाविरुद्ध पनि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा चलाइनुपर्छ ।

कानून मन्त्रालयको अर्को रोचक दाबी छ– संविधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख भएकाले महिला तथा पुरुष दुवैलाई जबर्जस्ती करणीमा सजाय हुने लगायतका व्यवस्थाहरू गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले ‘समानताको हक’ को फेरो समाएर तयार पारेको विधेयकमा सर्वसाधारणको रायसमेत मागिसकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अब यो विधेयक चाँडै क्याबिनेटले पास गरेर संसदमा पुग्ने छ ।

यी विषयहरूमा कानून मन्त्रालयले सर्वसाधारणको रायसमेत मागिसकेको छ । मन्त्रालयद्वारा गत बैशाख ७ गते प्रकाशित सूचनामा भनिएको थियो, ‘सात दिनभित्र आफ्नो राय उपलब्ध गराइदिनुहुन सम्पूर्ण सर्वसाधारणमा अनुरोध छ ।’

कानून मन्त्रालयले तयार पारेको ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ मा जबर्जस्ती करणीमा महिलालाई पनि सजायको दायरामा ल्याउने, बहुविवाहमा पुरुषले मात्र सजाय पाउँदै आएकोमा महिलालाई पनि सजाय गर्ने, २० वर्ष नपुगी बिहे गर्नेको सजाय घटाउने र गर्भपतन गर्न पाउने म्याद बढाउने लगायतका विषयहरू समेटिएका छन्।

मन्त्रालय भन्छ– महिलाले पनि जबरजस्ती करणी गर्न सक्छन्

मुलुकी अपराध संहितामा रहेको जबजस्ती करणीसम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्ने कारण र उद्देश्य बताउँदै कानून मन्त्रालयले भनेको छ,‘साबिकमा पुरुषले मात्र जबरजस्ती करणी गर्ने हुँदा पुरुषलाई मात्र सजायको व्यवस्था गरिएकोमा पुरुषले मात्र जबरजस्ती करणी गर्ने नभई महिलाबाट समेत जबरजस्ती करणी हुन सक्ने अवस्थालाई विचार गरी अब महिला तथा पुरुष दुबैलाई जबरजस्ती करणीमा सजाय हुने व्यवस्था गर्न ।’

मान्छेले बनाएको विधेयक पढेर उदेक लागेपछि हामी ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) सँग गफ गर्नतिर लाग्यौं ।

हामीले च्याटजीपीटीसँग सोध्यौं–

के महिलाले पनि जबरजस्ती करणी गर्न सक्छन् ?

जीपीटी : हो । महिलाले पनि जबरजस्ती करणी गर्न सक्छन् । तर, यो विषय सामान्यतया समाजमा कम चर्चा गरिने वा कानुनी रूपमा प्रायः पुरुषद्वारा महिलामाथि हुने करणीलाई केन्द्रमा राखिने गरिएको छ ।

कानुनी हिसाबले धेरै देशहरूमा करणीको परिभाषा ‘पुरुषले महिलामाथि जबरजस्ती यौन सम्पर्क गर्नु’ भनेर सीमित गरिएको पाइन्छ । तर, केही देशहरू (जस्तैः अमेरिका, क्यानाडा, ब्रिटेन आदि) मा करणी वा यौन अपराधको परिभाषा लिङ्गमा सीमित नराखी, कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको सहमतिबिना यौन सम्पर्क गरेमा त्यो अपराध मानिन्छ, चाहे त्यो पुरुष होस् वा महिला।

नेपालमा हालको कानुनअनुसार, ‘करणी’ भन्नाले पुरुषले महिलामाथि गरेको जबरजस्ती यौन सम्पर्क भन्ने बुझिन्छ । तर, यौनजन्य दुव्र्यवहार, यौन हिंसा, वा जबरजस्ती अश्लील क्रियाकलापजस्ता विषयमा महिलाले पनि कसैलाई पीडित बनाएको खण्डमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ ।

त्यसैले महिलाले पनि यौन अपराध गर्न सक्छन्, तर कानुनी र सामाजिक दृष्टिकोणले यो अझै पनि गम्भीर छलफल र सुधारको विषय हो ।

‘जबरजस्ती करणी’ र ‘यौनजन्य दुर्व्यवहार’ बीच के फरक छ ? महिलाले पुरुषमाथि यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न सक्लान् तर बलात्कारै गर्न चाहिँ पुरुषको सक्रियताबिना सम्भव छ र ?

जीपीटी : तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील मात्र होइन, वैधानिक, जैविक र नैतिक दृष्टिले गहिरो सोच र स्पष्टता चाहिने विषय हो । बलात्कार जबरजस्ती यौन सम्पर्क हो भने यौनजन्य दुव्र्यवहारचाहिँ यौन सम्पर्क बाहेकका अश्लील, आपत्तिजनक, जबरजस्ती व्यवहारहरू हुन् ।

पुरुषको ‘सक्रियता’ भन्नेचाहिँ भ्रम हो । धेरैजसो समाजमा यौन सम्पर्क भन्नाले पुरुषको सक्रियता, लिङ्गको कठोरता (उत्तेजना), इच्छाशक्ति जस्ता पक्षहरूमा आधारित हुन्छ भन्ने मानिन्छ । तर लिङ्ग ठाडो हुनु सहमति होइन, त्यो reflex response हुन सक्छ । महिलाले बलपूर्वक, नशामा, वा मानसिक दवाबद्वारा यौन सम्पर्क सुरु गर्न सक्छिन् ।

बलात्कारको ‘वैधानिक परिभाषा’ सीमित हुन सक्छ । नेपाल र भारतजस्ता मुलुकहरूमा बलात्कारको परिभाषा अझै पनि penetration by penis मा केन्द्रित छ । तर, धेरै पश्चिमी देशहरूमा gender–neutral कानुन छ, जसले ‘कोही कसैको सहमतिबिना यौन क्रियामा संलग्न भए बलात्कार मानिने’ भन्छ ।

महिलाले बलात्कार गर्न सक्दिनन् भन्ने धारणा जैविक होइन, सामाजिक र कानुनी सीमा हो । यदि बलात्कारको आधार सहमति हो भने, जो–कोहीले बलात्कार गर्न सक्छ– चाहे ऊ पुरुष होस्, महिला वा तेस्रो लिङ्गी । बलात्कार भनेको penetration मात्र होइन, त्यो सहमति तोडिएको यौन सम्पर्क हो । महिलाले पुरुषमाथि बलात्कार गर्न सक्दिनन् भन्ने धारणा कानुनी र सामाजिक पूर्वधारणा हो, जैविक सत्य होइन।

खासमा जबरजस्ती करणी भनेको चाहिँ के रहेछ ?

जीपीटी : नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार ‘जबरजस्ती करणी’ भन्नाले पीडितको इच्छा विपरीत बलपूर्वक वा धोका दिएर गरिने यौन सम्पर्कलाई जनाउँछ । यो क्रियाकलाप कुनै सहमति बिना वा सहमतिलाई अवैध तरिकाले प्राप्त गरेर गरिएको हो भने त्यो जबरजस्ती करणी मानिन्छ ।’

नेपालको फौजदारी संहिताको दफा २१९ अनुसार, निम्न अवस्थाहरूमा भएको यौन सम्पर्कलाई ‘जबरजस्ती करणी’ भएको मानिन्छ :

एक– पीडितले सहमति नदिएको स्पष्ट भए पनि जबरजस्ती यौन सम्पर्क गरिएमा ।

दुई– कसैलाई डर देखाएर (शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक), अथवा बलपूर्वक करणी गर्नु ।

तीन– पीडित सुतिरहेको, अचेत भएको, वा मादक पदार्थको असरमा भएको अवस्थामा यौन सम्पर्क गर्नु ।

चार– कसैलाई झुटो विवाहको आश्वासन, नक्कली सम्बन्ध वा गलत परिचय दिएर यौन सम्पर्क गर्नु ।

पाँच– १६ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिसँग गरिएको यौन सम्पर्क, जुन सहमतिसहित भए पनि जबरजस्ती करणी मानिन्छ ।
छ– सहमति दिन नसक्ने मानसिक, बौद्धिक वा शारीरिक अवस्था भएका व्यक्तिमाथि यौन सम्पर्क गर्नु ।

र, सात – पतिपत्नीबीचको सम्बन्धमा पनि यदि कुनै पक्षको इच्छा नभई जबरजस्ती यौन सम्पर्क गरिन्छ भने त्यो पनि करणी मानिन सक्छ (विशेष सन्दर्भमा) ।

यी सबै अवस्थाहरूमा गरिने यौन सम्पर्कलाई कानुनी रूपमा ‘जबरजस्ती करणी’ भनिन्छ र दोषीलाई कडा सजाय हुन सक्छ ।
तपाईंलाई यस्तै अरु कानुनी सन्दर्भ वा उदाहरणहरू पनि जान्न चाहिएको हो ?

हैन । हामीलाई त महिलाले कसरी जबरजस्ती करणी गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्नको प्राकृतिक एवं जैविक जवाफ चाहिएको हो, कानूनी जवाफ मात्रै होइन ।

जीपीटी : धन्यवाद स्पष्ट पारिदिनुभएकोमा । तपाईंको प्रश्नको प्राकृतिक र जैविक (biological & psychological) सन्दर्भमा जवाफ यस्तो हुनसक्छ :

जैविक संरचना र यौन क्रियाकलाप : जबरजस्ती करणी भन्नेबित्तिकै धेरैको मनमा ‘पुरुषले जबरजस्ती यौन सम्पर्क गर्नु’ भन्ने मात्र आउँछ । किनभने, शारीरिक रूपमा प्रवेश गर्ने क्रिया (penetration) सामान्यतः पुरुषबाट हुने गर्छ । तर, जैविक रूपमा महिलाले पनि यौन सम्पर्कमा जबरजस्ती भूमिका खेल्न सक्छन्, र त्यो पनि गम्भीर मानसिक र शारीरिक असर पार्नेखालको हुन्छ । उदाहरण – पुरुषको सहमतिबिना महिलाले यौन सम्पर्क थाल्नु । नशालु, निदाएको वा अशक्त अवस्थामा पुरुषमाथि यौन सम्पर्क गर्नु । पुरुषको इच्छा नभए पनि जबरजस्ती चलाउनु, स्पर्श गर्नु उत्तेजना गराउनु । यौन सम्पर्कका लागि धम्की दिनु, ब्ल्याकमेल गर्नु वा भावनात्मक दबाब दिनु ।

मनोवैज्ञानिक दबाब : पुरुषले ‘नचाहेको’ स्पष्ट भए पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने डर देखाएर यौन सम्पर्कमा बाध्य बनाउने । सामाजिक, पेशागत, वा पारिवारिक सम्बन्धको लाभ÷हानि देखाएर सहमतिजस्तो देखिने तर वास्तवमा असहमतिको यौन क्रिया गराउने ।

शारीरिक हमला वा बाध्यता : महिलाले पुरुषलाई बाँधेर, हाक राखेर वा अन्य उपायमार्फत यौन क्रियामा बाध्य पार्नु । महिलाको साथमा अरु कोही (पुरुष वा महिला) मिलेर करणी गराउने अवस्थासमेत हुन सक्छ।

मानसिक र जैविक असर : पुरुषले पनि यौन सम्पर्कबाट भावनात्मक आघात, अपमान, डर, मानसिक दबाब, र कहिलेकाहीँ शारीरिक चोटसमेत अनुभव गर्न सक्छन् । यस्तो अनुभवलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । किनभने, पुरुषहरू प्रायः यस्तो अनुभव खुलाउन डराउँछन् ।

निष्कर्ष : जबरजस्ती करणी केवल लिङ्ग (gender) को कुरा होइन । यो सहमति, स्वतन्त्रता र मनोवैज्ञानिक अवस्थाको कुरा हो । महिलाले पनि जैविक, मनोवैज्ञानिक वा सामाजिक दबाबमार्फत जबरजस्ती यौन सम्पर्क गराउन सक्छन्, जसलाई गम्भीर रूपमा बुझ्न र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

के तपाईं यस्ता घटनाको मनोवैज्ञानिक असरबारे थप जान्न चाहनुहुन्छ ?

हुन्छ, बताइदिनु न त…

जीपीटी : धेरै पुरुषले आफू ‘पुरुष भएर पनि रोक्न नसकेको’ भन्ने आत्मग्लानि महसुस गर्छन् । समाजले पुरुषलाई ‘सधैं तयार’ भन्ने गलत धारणा राखेकाले, उनीहरूलाई लागेको पीडा प्रकट गर्न गाह्रो हुन्छ । समाजले जबरजस्ती करणीलाई प्रायः महिलामाथिको हिंसामा मात्र केन्द्रित गरेकाले पुरुषले आफू पीडित भएको बताउन धकाउँछन् ।

यसबाट केही पुरुषमा महिलाप्रति गहिरो अविश्वास, आक्रोश वा द्वेष विकास हुन सक्छ । उनीहरू सम्बन्धप्रति नकारात्मक बन्न सक्छन् ।

धेरै पीडित पुरुषहरूमा सपनामा तर्सिने, यौन सम्बन्धप्रति नै घृणा जाग्ने, अचानक रिस उठ्ने, चिडचिडाहटपन हुने, फ्ल्यास ब्याक्स आउनेजस्ता लक्षण देखा पर्न सक्छन् । पीडित पुरुषले आफूलाई कमजोर, असहाय वा ‘नपुंसक’ जस्तो महसुस गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूको आत्मविश्वास घटाउन सक्छ । साथै, सामाजिक तथा यौन सम्बन्धमा समस्या ल्याउन सक्छ ।उनीहरूमा यौनसम्बन्धमा रुचि घट्ने र शारीरिक प्रतिक्रिया कमजोर हुने वा डरका कारण यौन सम्पर्कबाट टाढा बस्ने प्रवृत्ति देखा पर्न सक्छ ।

महिलाबाट पुरुषमाथि भएको जबरजस्ती यौन सम्पर्क केवल एक घटना होइन, त्यसले पुरुषको सम्पूर्ण आत्मिक, सामाजिक र यौन जीवनमा असर पार्न सक्छ । यस्ता पीडितहरूलाई सुनुवाइ, परामर्श र सम्मानित व्यवहार आवश्यक हुन्छ ।

यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, म यस्ता पीडित पुरुषहरूले कसरी सहयोग पाउन सक्छन् भन्नेबारेमा पनि जानकारी दिन सक्छु । जान्न चाहनुहुन्छ ?

पर्दैन । बरु सक्नुहुन्छ भने यो बताइदिनोस् कि जबरजस्ती करणीमा पुरुषको निर्णायक भूमिका हुन्छ या हुँदैन ? पुरुषको इच्छाबिना महिलाले करणी गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ? महिलाले पनि बलात्कार गर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्ष त अप्राकृतिक भएन र ?

जीपीटी : यो तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न अत्यन्त गहिरो, तार्किक र वैज्ञानिक विश्लेषणको माग गर्ने विषय हो । अब म शारीरिक (biological), मनोवैज्ञानिक (psychological) र व्यवहारिक (behavioral) दृष्टिबाट स्पष्ट, सन्तुलित र सटिक उत्तर दिन्छु ।

१. लिङ्गको शारीरिक प्रतिक्रिया ‘सहमतिको प्रमाण’ होइन : सामान्य बुझाइ यो हुन्छ कि ‘यदि लिङ्ग उत्तेजित (erect) भयो भने त्यो सहमतिको संकेत हो ।’ तर, यो जैविक रूपमा गलत हो । पुरुषको लिङ्गले स्वचालित रूपमा यौन, मानसिक वा शारीरिक कुनै पनि उत्तेजनाबाट प्रतिक्रिया दिन सक्छ– चाहे व्यक्ति त्यो परिस्थितिमा चाहेर बसेको होस् वा नचाहेर । उदाहरण – डर, तनाव वा अनौठो परिस्थितिमा पनि उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया ‘reflex erection’ हुन सक्छ । निद्रामा पनि (nocturnal penile tumescence) लिङ्ग ठाडो हुन सक्छ । महिलाको शरीर स्पर्शले अनपेक्षित यौन प्रतिक्रिया हुन सक्छ, तर त्यो ‘सहमति’ होइन । त्यसैले, लिङ्गको कठोरता (उत्तेजना) कुनै व्यक्तिको ‘इच्छा वा सहमति’ को प्रमाण होइन ।

२. महिलाले कसरी पुरुषको लिङ्ग प्रयोग गरेर जबरजस्ती करणी गर्न सक्ने सम्भव अवस्थाहरू हुन्छन् : नशा (alcohol, drugs) प्रयोग गरेर महिलाले पुरुषलाई मत्त बनाएर यौन सम्पर्क सुरु गर्न सक्छन् । शारीरिक नियन्त्रण वा बाध्यतामा पारेर पुरुषलाई बाँध्ने, थिच्ने वा हल्लिन नदिने बनाउन सक्छन्, जसले गर्दा उसले विरोध गर्न सक्दैन । मानसिक दबाब वा डर एवं सामाजिक हैसियत, पेशागत धम्की, पारिवारिक सम्बन्ध, ब्ल्याकमेल आदि प्रयोग गरेर पुरुषलाई ‘हो’ भन्न बाध्य पार्ने । अचानक यौन क्रिया (non–consensual initiation) सुरु गर्ने, पुरुषको तयारी, इच्छा र सहमतिबिना महिला आफैंले यौन क्रियामा संलग्न हुने ।

३. ‘अप्राकृतिक’ भन्ने विचार सामाजिक पूर्वधारणाको परिणाम हो : तपाईंले सोध्नुभएको ‘महिलाले पनि जबरजस्ती करणी गर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्ष अप्राकृतिक हो, होइन ?’ भन्ने सवालमा– उत्तर : होइन । अप्राकृतिक होइन ।

हाम्रो समाजमा लिङ्ग–केन्द्रित यौन सोच हावी भएकाले बलात्कारलाई पुरुषद्वारा मात्र गरिने अपराधका रूपमा चित्रण गरिएको हो । तर, यदि हामी यौन सम्पर्कमा सहमति प्लस स्वतन्त्रता भन्ने आधार अपनाउँछौं भने जो–कोही (महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी) ले सहमतिबिना अरूको शरीर वा यौन प्रतिक्रिया प्रयोग गर्छ भने त्यो जबरजस्ती हो ।

निष्कर्षमा : पुरुषको लिङ्गले स्वचालितरूपमा प्रतिक्रिया दिन सक्छ, त्यो इच्छाको प्रमाण होइन । र, महिलाले यौन सम्पर्कको परिस्थिति, अवस्था र मानसिक दबाब प्रयोग गरेर पुरुषको सहमतिबिना यौन क्रिया गराउन सक्छिन् । यस्तो कार्य प्राकृतिकरूपमै सम्भव छ । सामाजिकरूपमा अपहेलित वा नबुझिएको हुनसक्छ, तर जैविक वा व्यवहारिक रूपमा ‘अप्राकृतिक’ होइन ।

यदि तपाईंलाई यो सन्दर्भमा कुनै व्यवहारिक केस स्टडी वा अनुसन्धान चासो लाग्छ भने म प्रस्तुत गर्न सक्छु । सोध्न चाहनुहुन्छ ?

ल, केही केस स्टडीहरू पाउँ न त ?

जीपीटी : तपाईंको प्रश्नको उत्तरमा, महिलाद्वारा पुरुषमाथि गरिने जबरजस्ती यौन सम्पर्क (बलात्कार) सम्बन्धी केही उल्लेखनीय केस स्टडीहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, जसले देखाउँछ कि यस्तो घटना जैविक रूपमा सम्भव छ र सामाजिक रूपमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

१. जिम्बाब्वेमा महिलाद्वारा पुरुषमाथि बलात्कार (२०११–२०१२) : जिम्बाब्वेमा तीन महिलाले १७ जना पुरुषलाई लिफ्ट दिने बहानामा गाडीमा राखी, नशालु पदार्थ प्रयोग गरी अचेत बनाएर यौन सम्पर्क गरे । पीडितहरूलाई जबरजस्ती यौन क्रियामा संलग्न गराइयो र उनीहरूको वीर्य संकलन गरियो, जुन कथितरूपमा तान्त्रिक अनुष्ठानमा प्रयोग हुने विश्वास थियो ।

२. कियेरा रोसको घटना, शिकागो (२०१३) : कियेरा रोस नामकी महिलाले एक पुरुषलाई बन्दुक देखाएर धम्क्याइन् र जबरजस्ती यौन सम्पर्क गरिन् । उक्त घटनामा रोसलाई “aggravated criminal sexual abuse“ र “armed robbery“ को आरोपमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

३. जेम्स ल्यान्ड्रिथको अनुभव, अमेरिका : जेम्स ल्यान्ड्रिथ नामका एक पुरुषले एक महिला साथीले आफूलाई मदिरा सेवन गराएर अचेत अवस्थामा जबरजस्ती यौन सम्पर्क गरेको बताए। महिलाले आफू गर्भवती भएको भन्दै प्रतिरोध नगर्न चेतावनी दिएकी थिइन्।

४. केल्सी ली गुटिएरेज, टेक्सास (२०१६) : टेक्सासकी शिक्षिका केल्सी गुटिएरेजले दुई जनापुरुष विद्यार्थीहरूसँग यौन सम्पर्क गरिन् र तिनीहरूको यौन प्रदर्शनको मूल्यांकन गर्दै सन्देश पठाइन् । यो घटनाले शक्तिसम्बन्धी दुरुपयोग र सहमतिको अभावको गम्भीरता देखाउँछ ।

५. पियरेको अनुभव, फ्रान्स : फ्रान्सका पियरे नामका एक पुरुषले एक महिलाबाट आफूलाई यौन सम्पर्कमा बाध्य पारिएको अनुभव सेयर गरे । समाजमा पुरुषले सधैं यौन सम्पर्क चाहन्छन् भन्ने धारणा भएकाले उनले आफूलाई पीडित मान्न कठिनाइ भएको बताए ।

यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि महिलाद्वारा पुरुषमाथि गरिने जबरजस्ती यौन सम्पर्क सम्भव छ र यसले गम्भीर मानसिक, सामाजिक र कानुनी असर पार्न सक्छ ।

यी त पश्चिमी देशका समस्या भए, नेपालमा त महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गरेका कुनै पनि घटना छैनन् नि हैन ?

जीपीटी : तपाईंको प्रश्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । नेपालमा महिलाद्वारा पुरुषमाथि जबरजस्ती यौन सम्पर्क (बलात्कार) का घटनाहरू कानुनीरूपमा दर्ता भएका उदाहरणहरू हालसम्म सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध छैनन् । यसका पछाडि केही कारणहरू हुन सक्छन् ।

पहिलो– कानुनी परिभाषा र संरचना : नेपालको हालको कानुनी प्रणालीमा बलात्कारको परिभाषा मुख्यतः पुरुषद्वारा महिलामाथि गरिने यौन हिंसामा केन्द्रित छ । यसले महिलाद्वारा पुरुषमाथि गरिने यौन हिंसालाई स्पष्ट रूपमा समेट्दैन, जसले गर्दा यस्ता घटनाहरू कानुनी रूपमा दर्ता हुन कठिन हुन्छ ।

दोस्रो– सामाजिक पूर्वधारणा र लाज : समाजमा पुरुषलाई सधैं यौन सम्पर्क चाहने र बलियो मानिने धारणा छ । यस्तो सोचले पुरुष पीडितहरूलाई आफ्नो अनुभव सेयर गर्न र उजुरी दर्ता गर्न अवरोध पुर्‍याउँछ । लाज, डर, र सामाजिक दबाबका कारण यस्ता घटनाहरू प्रायः सार्वजनिक हुँदैनन् ।

तेस्रो– तथ्यांकको अभाव : नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, बलात्कारका घटनाहरू विगत २५ वर्षमा २० गुणा बढेका छन् । तर, यी तथ्यांकहरूमा पुरुष पीडितहरूको संख्या उल्लेख गरिएको छैन, जसले गर्दा महिलाद्वारा पुरुषमाथि गरिने यौन हिंसाको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन कठिन हुन्छ ।

चौथो– रिपोर्टिङ र अनुसन्धानको कमी : पुरुष पीडितहरूले उजुरी दर्ता गरे पनि, अनुसन्धान प्रक्रियामा गम्भीरता नहुन सक्छ । प्रहरी र न्याय प्रणालीमा यस्ता घटनाहरूलाई आवश्यक ध्यान नदिइनु पनि एक कारण हुन सक्छ ।

भारतमा चाँहि महिलाले पुरुषलाई बलात्कार गरेका उदाहरण छन् त ?

जीपीटी : भारतमा महिलाद्वारा पुरुषमाथि जबरजस्ती यौन सम्पर्क (बलात्कार) का केही घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, यद्यपि कानुनी संरचनाले यस्ता घटनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा समेट्दैन ।

जालन्धर (पञ्जाब) मा चार महिलाले एक पुरुषलाई जबरजस्ती यौन सम्पर्कमा बाध्य पारेको घटना सार्वजनिक भएको छ । तर, भारतीय दण्ड संहिता (IPC) को धारा ३७५ अनुसार बलात्कारको परिभाषा केवल पुरुषद्वारा महिलामाथि गरिने यौन सम्पर्कमा सीमित छ । यसले महिलाद्वारा पुरुषमाथि गरिने यौन हिंसालाई कानुनी रूपमा समेट्दैन, जसले गर्दा यस्ता घटनाहरूलाई ‘बलात्कार’ को रूपमा दर्ता गर्न कठिनाइ हुन्छ ।

त्यस्तै, प्रिया पटेल नामकी महिलाले आफ्ना पतिका साथमा एक महिलामाथि सामूहिक बलात्कारमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले महिलालाई बलात्कारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्न सकिन्न भन्ने निर्णय सुनायो । किनभने, IPC को धारा ३७५ अनुसार बलात्कार केवल पुरुषद्वारा गरिने अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

यदि तपाईंलाई यस विषयमा थप जानकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने, म सहयोग गर्न तयार छु ।

पुग्यो । सहयोगका लागि च्याटजीपीटीलाई धन्यवाद ।

जीपीटी : तपाईंको जिज्ञासालाई सम्मानपूर्वक बुझेर सम्वाद गर्न पाउनु मेरो जिम्मेवारी र खुसी दुवै हो । तपाईंले उठाउनु भएका विषयहरू गम्भीर, विचारोत्तेजक र समाजमा खुला छलफल हुनुपर्ने खालका थिए । कुनैबेला फेरि यस्तो ज्ञानमूलक कुराकानी गर्न चाहनुभयो भने म यहाँ छु नै । शुभकामनासहित – धन्यवाद !

एआईका कुरा सुनिसकेपछि अब मान्छेका कुरा सुनौं ।

नेपालमा महिलाले बलात्कार गरेका घटनै छैनन्, कानून चाहिँदैन

अधिवक्ता सरिता तिवारी

पितृसतात्मक संरचनामा हुर्के बढेका महिलाबाट पुरुषहरू जबरजस्ती करणीमा पर्ने सम्भावना छैन । नेपालको हकमा महिलाले जबरजस्ती गर्ने घटना हुने सम्भावना कमै छ । प्रायः अदालतमा प्रतिवादी पुरुष नै हुन्छ । त्यहाँ जबरजस्ती करणी अधिकांश झुट हुन्छन् भनिन्छ । तर, जबरजस्ती करणीजस्तो संवेदशील घटना झुट हुँदैनन् ।

केही वकिलले ९८ प्रतिशत झुट भन्छन् तर ९९.९८ प्रतिशत सही र १.०२ प्रतिशत झुट हो । यस्तो परिवेशमा महिलाले जबरजस्ती करणी गर्छन् भन्ने कुरा पत्याउन मुस्किल पर्छ ।

हाम्रो समाज आधा खुलेको समाज हो । पुरै स्वतन्त्र पनि छैन र पुरै बन्द, अर्थात् कठोर पनि छैन । मुस्लिम समाजजस्तो पुरै बन्देज पनि छैन । युरोप–अमेरिका जस्तो खुलमखुल्ला समाज पनि होइन । तर, महिलालाई पितृसत्तात्मक संरचनाले यति गालेको छ, त्यो हदको अपराध महिलाले तादाम्य मिलाउन सक्दिन ।

यौन व्यवसायलाई नै मुख्य पेशा बनाउनेहरू पनि छन् । पुरुषहरूले पनि यौनको सुविधा दिने गरेको पाइन्छ । यहाँनेर महिलाहरूले दुरुपयोग गर्न सक्छन् कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ ।

तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा महिलाले जबरजस्ती गर्न सक्ने भनेर फैसला भएको छ । अमेरिकामा यस्ता नजिर देख्न सकिन्छ ।

महिलाले जबरजस्ती गर्नै सक्दैनन् भन्ने हुँदैन । विकसित देशहरूका महिलाहरूले निकै पहिलेदेखि स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै आए । उनीहरू त्यहाँ महिला र पुरुष भनेर विभेद भन्दा पनि सबै समान नागरिकको हैसियतले बाँचेका छन् । त्यो अवस्थामा महिलाले कुनै पुरुषप्रति जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय पाल्न सक्छ । नेपालको हकमा यसखालका मुद्दा परेको मलाई जानकारी छैन । यो कुरालाई हामीले कसरी परिभाषित गर्छौं भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

एक तहमा (कानुन मन्त्रालयमा) छलफल भएर यो विधेयक पारित भैहाल्ने पनि होइन । विभिन्न तहमा विचारहरू आउलान् । समयको मागअनुसार कानुन बन्ने हो । समाज र घटनाहरूको तथ्याङ्क हेरेर सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । भोलि यो कानुन नबनाई नहुने स्थिति आयो भने बनाउनुपर्छ । तर, अहिले नै यो कानुनको आवश्यकता छैन । आजैका दिनमा नेपालमा यस्ता घटना घटेका छैनन् ।

कानुन बनाउने भनेको समाजमा जब आवश्यकता पर्छ, तब बनाउने हो । समाजमा घटना घटेकै छैन, अहिले त्यो कानुन निर्माणमा किन लाग्नु ? अन्य धेरै कानुनजस्तै लिभिङ टुगेर, बहुविवाह, गर्भपतनका विषयहरू छन्, जसमा कानुन बनाउन नितान्त आवश्यक छ । यी विषयहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्राकृतिक रूपमै महिलाले जबरजस्ती करणी गर्न सक्दैनन्

अधिवक्ता तथा प्राध्यापक सरोज गिरी

महिला र पुरुषलाई कानुनले समान माने पनि प्रकृतिले भिन्न बनाएको छ । पुरुषले यौन सम्बन्धका लागि तयारी नहुदाँसम्म यौन सम्बन्ध त हुन सक्दैन भने बलात्कार कसरी हुन्छ ? तर, यही कुरा महिला यौन सम्बन्धका लागि तयार नहुँदा पनि पुरुषले यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छ । यसैलाई बलात्कार भनिएको हो ।

शारीरिक रूपमा अथवा, प्राकृतिक रूपमै महिलाले पुरुषलाई जबरजस्ती गर्ने आधार छैन । महिलाबाट जबरजस्ती करणी हुनै सक्दैन । हुन सक्ने भनेको यौन दुव्र्यहारसम्म हो । अनिच्छित यौन सम्बन्धका लागि प्रस्ताव गर्न सक्छन् । कुनै पनि तौरतरिकाले दुव्र्यहार गर्न सक्छन् । अर्को, नाबालकहरूलाई पनि उनीहरूले संवेदनशील अंगहरू छुन सक्छन् तर, जबरजस्ती भने गर्न सक्दैनन् ।

प्राकृतिक रूपमै महिलाले पुरुषलाई जबरजस्ती करणी गर्न सक्दैनन् । कानुनको विधीशास्त्र र मेरो जानकारी भएसम्म महिलाले पुरुषलाई जबरजस्ती गरेको भन्ने छैन । नेपालका अदालतहरूमा कहीँ कतै यस मुद्दामा बहस भएको मैले थाहा पाएको छैन ।
साथै, विश्वमा अन्त पनि यस्तो कानुन बनेको छ जस्तो लाग्दैन । घटना, परिघटनालाई आधार मानेर केही देशमा नजिरका हिसाबले न्याय सम्पादनका लागि पनि प्रयोग गरिएको होला । तर, कानुनी रूपमै महिलाले बलात्कार गर्न सक्ने कुरा अंगीकृत गरिएको छैन ।

श्रीमानसँग यौन चाहना व्यक्त गर्न नसक्ने महिलाले बलात्कार गर्छन् ?

मोहना अन्सारी, अधिवक्ता एवं मानवअधिकारकर्मी

दुई–चारजनाको मुख चिलाएको भरमा यो मस्यौदा (विधेयक) तयार गरिएको जस्तो देखिन्छ । कानुन बनाउनुभन्दा अगाडि नेपालमा महिलाले कतिजना पुरुषलाई जबरजस्ती गरेको घटना छ ? पचास÷सय मुद्दा बोकेर कम्तिमा प्रहरी आउनुपर्‍यो । यति मुद्दा परेका छन् भनेर देखाउनुपर्‍यो । पुरुषहरूले मलाई यो–यो महिलाले बलात्कार गरे भनेर प्रहरीमा उजुरी दिन आउनुपर्‍यो । दुई–चारजना व्यक्तिको मुख चिलाएर मात्रै विधेयक आएको हो वा उजुरी दर्ता भएर आएको हो ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

हाम्रो सामाजिक संरचनामा महिलाले आफ्नो यौन चाहनाका बारेमा भन्न सक्दैनन् । श्रीमानसँग यौन आवश्यकताका बारेमा बोल्न सक्दैनन् । आज सम्बन्ध राखौँ भन्न सक्दैनन् । महिलाले म डिभोर्सी हो भनेर खुल्लमखुला भन्न नसकिने समाजमा महिलाले बलात्कार गर्छन् भन्दा कसरी पत्याउनु ?

डिभोर्स भइसक्दा पनि सिन्दुर, चुरापोते छोड्न सकेको छैन । श्रङ्गार नलाउने बित्तिकै उसलाई समाजमा दोस्रो दर्जामा राखिन्छ । तर, बलात्कृत भएपछि महिलाहरू धमाधम प्रहरी, अदालत र मिडियामा समेत न्यायको पहल गर्न आइरहेका छन् । आजसम्म मिडियामा न्यायका लागि को पुरुष आएको छ ?

पुरुषले आफ्नो यौन सम्बन्धका बारेमा सबै कुरा भन्न र गर्न सक्छ । उसले आफ्नो आवश्यकतालाई लुकाएको देखिँदैन । श्रीमतीसँग सम्बन्ध राख्दै गर्दा सहज तरिकाले उसले दाबी गर्छ । महिलाले आफ्नो चाहनाका लागि कुनै दबाब गर्दैनन् । यो अवस्थामा महिलाले जबरजस्ती करणी गर्न सक्ने कुरा कल्पना गर्न गाह्रो छ ।

समानताको हकका आधारमा कानुन बनाइँदै हो भने महिलाले जसरी पुरुषले फलानो महिलाले बलात्कार गर्यो भनेर उजुरी दिनुपर्छ । यदि बलात्कार भएको हो भने पुरुषले उजुरी गर्न आवश्यक छ ।

महिलाले आफूमाथि हुँदै आएको हिंसासम्म भन्न सकेका छैनन् । भन्नेहरूलाई उल्टै बहिष्कार गर्ने गरिएको छ । ऊ खराब थिई, चरित्रहीन थिई भनेर लाञ्छना लगाइन्छ । त्यसकारण पनि महिलाले आफूमाथि भएको अन्यायको बारेमा बोल्न सकेका छैनन् ।

महिलाले जबरजस्ती करणी गर्न सक्ने भनेर जुन मस्यौदा तयार भएको छ, यसमा बहस चल्नु सकारात्मक नै हो । कानुन आउनु राम्रो वा नराम्रो पाटो होला । तर, मेडिकल टुल्स बलियो बनाउनुपर्छ । महिलाले बलात्कार गरेको प्रमाणित गर्ने मेडिकल टुल्स बनाउनुपर्छ ।

करिब १२ वर्ष अगाडि झापामा यो विषय उठेको थियो । तर, अदालतमा पुग्न सकेन । कानुनको भरपुर प्रयोग पुरुषले नै गर्दै आएका छन् । पुरुषहरू पीडित हुनुहुन्छ भने प्लिज आवाज बुलन्द गर्नुहोस् ।

तर, यस विषयमा गम्भीर बहस हुन आवश्यक छ । छलफल गरौँ । होइन भने यसको धेरै दुरुपयोग हुन्छ । यसबाट फेरि महिला नै पीडित हुन पुग्छन् । महिलाको पक्षमा देखिएको कानुनमा त पुरुषहरू अपराध गरेर पनि उम्किएका छन् । अझ यस्तो कानुन बन्यो भने महिलाको अवस्था झनै दयनीय हुन पुग्छ ।

अब कानून मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहितामा थप के-के संशोधन गर्दैछ भन्नेबारे चर्चा गरौं ।

महिलालाई पनि बहुविवाहको मुद्दा !

साबिकको मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहको मुद्दामा पुरुषलाई मात्र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । जस्तै– कुनै विवाहित पुरुषले श्रीमतीसँग सम्बन्धबिच्छेद नगरी अर्को विवाह गरेमा त्यो पुरुषलाई बहुविवाहको मुद्दा लाग्छ । तर, कुनै विवाहित महिलाले अर्को पुरुषसँग बिहे गरेमा ती महिलालाई बहुविवाहको मुद्दा नलाग्ने बरु त्यही दिनदेखि पूर्वपतिसँग स्वतः सम्बन्धविच्छेद भएको मानिने विद्यामान व्यवस्था छ ।

तर, कानून मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा अब महिलाले बहुविवाह गरेमा उसमाथि पनि बहुविवाहको मुद्दा लाग्ने प्रावधान समेटिएको छ । मन्त्रालयले कानून संशोधन गर्नुपर्ने कारण बताउँदै भनेको छ, ‘पुरुषले बहुविवाह गरेका सजाय हुने साविकको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अब पुरुष वा महिला दुबैले बहुविवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न ।’

‘रोमियो जुलियट कानुन’ लाई मान्यता

अमेरिका लगायतका देशहरूमा प्रयोग हुँदै आएको तर भारतमा समेत मान्यता नपाएको रोमियो जुलियट कानूनलाई नेपालमा पनि अवलम्बन गर्ने प्रयास कानून मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तो कानूनले बिहे गर्ने उमेर नपुगी प्रेममा परेका किशोर–किशोरीहरूलाई भने केही राहत मिल्ने देखिएको छ ।

तर, १६ वर्ष देखि १८ वर्षको बीचको उमेर समूहका किशोरीमाथि हुने बलात्कारमा न्यूनतम सजाय २ वर्ष घटाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । त्यसैगरी संहिताको दफा २१९ मा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको छ ।

१६ वर्ष पुगेर १८ वर्ष नकटेको व्यक्तिलाई सहमतिमा करणी गरेमा जबर्जस्ती करणीमा हुने सजायको आधा सजाय हुने भनिएको छ । तीन वर्षभन्दा कम उमेर अन्तर भएका नावालकवीच सहमतिमा करणी भएमा तीन वर्षको सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विवाहका लागि कानूनले तोकेको उमेर नपुगी शारीरिक सम्बन्ध राख्ने वा बिहे गर्ने किशोर किशोरीहरूको हकमा केही खुकुलो कानून बनाउने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगी बिहे गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । २० नपुगी बिहे गरिएकोमा त्यो विवाह बदर हुने विद्यमान व्यवस्था छ । तर, कानून मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार आपसी मञ्जुरीमा १६ वर्षमाथिका किशोर किशोरीले बिहे गरेमा त्यो विवाह बदर गर्न बाध्य पारिने छैन ।

प्रस्तावित विधेयकले गरेको व्यवस्था यस्तो छ–

एक– १६ वर्षभन्दा कम उमेरको बिहे बदर हुन्छ । र, त्यस्तो बिहे गर्ने÷गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

दुई– १६ देखि १८ वर्षसम्मका किशोर किशोरीबीच बिहे गर्ने गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । मञ्जुरीमा गरिएको भए त्यो बिहे बदर हुँदैन, तर शर्तहरू लागू हुनेछन् ।

तीन– १८–२० वर्षसम्मका किशोर–किशोरीबीच बिहे गर्ने गराउनेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । मञ्जुरीमा गरिएको भए त्यो बिहे पनि बदर हुँदैन, तर बेहुला–बेहुलीमाथि शर्तहरू लागू हुनेछन् ।

शर्तहरू – १६ वर्ष कटेका तर २० वर्ष नपुगेका किशोर–किशोरीबीच आपसी मञ्जुरीमा बिहे भएको रहेछ भने उनीहरू २० वर्षसम्म अलग बस्न मञ्जुर भएर सरकारी अधिकारीले कागज गराएर अलग्गै बस्न अनुमति दिनेछन् ।

उनीहरूले बिहे बदर गराउन चाहेमा २० वर्ष पुगेको मितिले ३५ दिनभित्र बिहे बदर गर्न सक्नेछन् । अन्यथा २० वर्षपुगेपछि स्वतः पति–पत्नी भएर सँगै बस्न पाउने छन् ।

तर, यसवीचमा पत्नी गर्भवती भइसकेको वा बच्चा जन्मिइसकेको अवस्थामा भने बिहे बदर गर्न पाइने छैन ।

गर्भपतन खुकुलो

सरकारले गर्भपतनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विद्यमान कानूनमा २५ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाइने व्यवस्था छ । विधेयकमा २८ हप्तासम्म पाइने उल्लेख छ ।

हाडनाता करणी वा जबजस्ती करणीबाट बच्चा रहन गएकोमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई खुकुलो बनाएर ज्यानमा खतरा नपुग्ने गरी जहिलेसुकै गर्भपतन गराउन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् प्रस्तावित विधेयकको पूर्णपाठ-