एक दशकयताको तथ्याङ्क हेर्दा कोशी प्रदेशमा भएका ११ हजार ९ सय ३७ वटा विपद्का घटनामा एक हजार २८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यस्तै, ७३ हजारभन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

***

विराटनगर – गत शुक्रबार रातिको अति भारी वर्षापछि लेउती खोलामा आएको बाढीले कोशी लोकमार्गको धनकुटा–भेडेटार खण्डको सडक बगायो ।

साँगुरीगढी गाउँपालिका–६ फेदीस्थित लेउती खोलाले करिब ३० मिटर पक्की सडक भत्काउँदा कोशी राजमार्ग हुँदै धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा जाने सवारी सात घण्टा रोकिए । तमोर करिडोर हुँदै ताप्लेजुङ र पाँचथर जाने सवारी थुनिए ।

लेउती खोलामा अस्थायी बाटो (डाइभर्सन) बनाएपछि एकतर्फी सवारी साधान चल्न थाले ।

शुक्रबार नै झापाको झापा गाँउपालिका–३ सुगाथानस्थित माई खोलाको बाढी बस्तीमा पस्दा २२ घर डुबानमा परे ।

औसत १५ दिन अघि नै नेपालको पूर्वी भेगमा मनसुन भित्रिएको छ । मनसुनको पहिलो दिन पूर्वमा १२ घन्टाभित्र २०३ मिलिलिटरभन्दा माथि पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटाका धेरै स्थानमा भारी वर्षा मापन भएको भए । विभागले थप वर्षा हुने अनुमान गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका मेची, बिरिङ, निन्दा, कन्काइ, चिसाङ, मावा–रतुवा, लोहन्द्रा, बक्राहा, नुनखोलालगायत सानाठूला खोलामा बाढी आउन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन सूचित गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशका अधिकांश खोलामा पानीको सहत बढेर बाढी बस्तीतर्फ तेर्सिएको थियो । प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा शुक्रबारको वर्षाले महानगरका दक्षिणी क्षेत्र डुबान पर्‍यो । यो समस्या जेठको दोस्रो सातासम्मै रह्यो । मनसुन सक्रिय नहुँदै कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरो र डुबानको वितण्डा शुरु भएको छ ।

पहाडदेखि तराईसम्म फैलिएको भौगोलिक अवस्थाका कारण यहाँ बर्सेनि बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागीजस्ता प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्का घटनाले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपले बारम्बार जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएको कोशी प्रदेश हाल देशकै सबैभन्दा संवेदनशील विपद् क्षेत्रका रूपमा चिनिन थालेको छ ।

एक दशकयताको तथ्याङ्क हेर्दा कोशी प्रदेशमा भएका ११ हजार ९ सय ३७ वटा विपद्का घटनामा १ हजार २८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । त्यस्तै, ७३ हजारभन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको तथ्याङ्कअनुसार कोशी प्रदेश विपद् जोखिमको दृष्टिले उच्च मानिँदै आएको छ । भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र संरचनागत कमजोरीका कारण कोशी जोखिममा पर्दै आएको छ ।

कोशी प्रदेशमा प्राकृतिक विपद् बर्सेनि दोहोरिरहने भएकाले बाढी, पहिरो र डुबानले जनजीवनमा गम्भीर असर पुर्‍याउँदै आएको कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका सदस्य तथा विपद् विज्ञ रामकुमार दाहाल बताउँछन् । यसतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

यी विपदहरूलाई सामना गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र समुदाय मिलेर सक्रिय प्रयास गरिएमा विपद् रोक्न नसकिए पनि विपदको प्रभाव कम गर्न सकिने विज्ञ दाहालको सुझाव छ ।

उनले स्थानीय सरकारहरू विपद् व्यवस्थापनमा बढी सक्रिय देखिने भएकाले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले विपद् तयारी तालिम, पूर्वसूचना प्रणाली र सुरक्षित स्थानको चिनारीमा सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘विपद् व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ’ दाहाल भन्छन, ‘विपद् रोक्न सकिन्न, तर त्यसको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । विपद व्यवस्थापनका लागि समयमै गरिने प्रयास ले भविष्यमै जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने मद्दत पुग्छ ।’

बाढी, पहिरोबाट १ लाख १६ हजार बढी घरधुरी जोखिममा

कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका सदस्य तथा विपद् विज्ञ रामकुमार दाहालसहितको एक टोलीले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार कोशी प्रदेशका १४ जिल्लाका १ लाख १६ हजार ८१८ घरधुरी बाढी, डुबान र पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।

ती मध्ये २४ सय ६६ घरधुरीलाई तत्काल स्थान्तरण गर्नूपर्ने देखिएको विज्ञ दाहाल बताउँछन् ।

दाहालका अनुसार बाढी र डुबानको मुख्य चपेटामा तराईका जिल्ला मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुर छन् । ती जिल्लामा बर्सेनि हुने बाढी र डुबानका कारण मानिसहरूको बिच्चली हुने गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी मोरङ जिल्लामा मात्र बाढी र डुबानका कारण ४२ हजार ९ घरधुरी प्रभावित हुने देखिएको छ ।

त्यसमा विराटनगर महानगरपालिका बाढी र डुबानको समस्याको केन्द्रबिन्दू रहेको दाहाल बताउँछन् । त्यसैगरी अध्ययन टोलीका सदस्य समेत रहेका दाहालले पहिरोबाट झापासहित पहाडी तथा हिमाली जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको बताउँछन् ।

पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरमा ३ हजार ५ सय ४० घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । दोस्रो सोलुखुम्बुमा ३ हजार ६ सय ३७ घरधुरी जोखिममा छन् । तेस्रो धेरै प्रभावित जिल्ला सङ्खुवासभा हो, जहाँ २ हजार ६ सय ५० घरधुरी प्रभावित छन् । सो जिल्लामा ७ सय ८ घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने देखिएको छ ।

इलाममा १ हजार २ सय ४३ घरधुरी पहिरोको जोखिममा छन् भने तीमध्ये ३ सय ५५ घरधुरी अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छन् ।

यस्तै ताप्लेजुङमा २ हजार ४ सय ३० घरधुरी प्रभावित छन् । र, २ सय ८५ घरधुरी स्थानान्तरण गर्नैपर्नेे छन् ।

खोटाङ, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, झापालगायत जिल्लामा पनि सयौं घरधुरी पहिरोको चपेटामा परेका छन् ।

तराईको जिल्ला झापाका तीन पालिका पनि पहिरोको प्रकोपमा छन् । तीन पालिकामा १ सय ८० घरधुरी पहिरोको जोखिममा रहेको दाहालले बताए ।

हिमताल विष्फोटको जोखिम उत्तिकै

कोशी प्रदेश बाढी, डुबान र पहिरो जस्तै हिमताल विष्फोटको जोखिमका कारण उत्पन्न समस्याको चपेटामा पनि देखिएको छ ।

प्रदेशमा रहेका विष्फोटको उच्च जोखिममा रहेका हिमताल विष्फोट भएको खण्डमा यस प्रदेशमा १२ हजार ७ सय ६ घरधुरी बाढीको उच्च जोखिममा रहन्छन् ।

इसिमोड र युएनडिपी जस्ता गैरसरकारी संस्थाले गरेको एक अध्ययनले मुलुकभर रहेका ४७ वटा विष्फोटको उच्च जोखिममा रहेका ताल मध्ये कोशी प्रदेशमा मात्र ४२ वटा रहेकाले ती कुनै बेला पनि विष्फोट हुन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउने भनिएको छ ।

ती ताल विष्फोट भएका खण्डमा कोशी जलधार क्षेत्रमा रहेका बस्ती उच्च जोखिममा रहेको विज्ञ दाहाल बताउँछन् । विष्फोटको उच्च जोखिममा रहेका ती ताल फुटे सबैभन्दा बढी सुनसरीमा मात्र ३२ प्रतिशत क्षति आँकलन रहेको दाहाल बताउँछन् ।

१४ जिल्ला रहेको कोशी प्रदेश विपद् जोखिमको दृष्टिले ‘रेड जोन’ का रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

विज्ञ दाहालका अनुसार कोशी प्रदेशका तराईका जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, झापा र उदयपुर बर्सेनि बाढी र डुबानको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । पहाडी र हिमाली जिल्लामा पहिरोको समस्या हुने गरेको छ ।

दाहालले भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बस्तीको अव्यवस्थित विस्तार र संरचनागत कमजोरीका कारण कोशी जोखिममा परेका कारण यसलाई विपद् जोखिमको दृष्टिले ‘रेड जोन’ मान्न सकिने बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको भूमिका समन्वयमा सीमित

विज्ञसहितको टोलीले कोशी प्रदेश विपद् जोखिमको दृष्टिले ‘रेड जोन’ का रूपमा रहेको बताइरहँदा प्रदेश सरकारको तयारी भने फितलो देखिएको छ ।

खास गरी प्रदेश सरकारले विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न जनचेतना, पूर्वतयारी, समयमै सतर्कता र जोखिमयुक्त क्षेत्रको पुनःस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिए पनि सरकार भने खासै संवेदनशील देखिएको छैन ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले विपत अघि र पछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए ।

प्रदेशमा मुख्यतः बाढी, पहिरो जस्ता विपदको जोखिम रहेका स्थलको पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्ने लगायतका काम सम्पन्न भइसकेकाले विपतअघि पूर्वतयारी स्वरुप मौसम पूर्वानुमान, बाढी चेतावनी, सूचना आदि जस्ता पूर्व चेतावनी प्रणालीको बिकास गरी सूचना समयमै जनतालाई पुर्‍याउने संयन्त्रको विकास गर्नेतर्फ सरकार लागेको बताए ।

विपतपछि उत्पन्न हुने अवस्थामा सुरक्षा निकाय र स्वयम्सेवी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी उद्धार, राहत, र स्वास्थ्य सेवा संयोजन गर्ने योजनाको लागि संयन्त्र तयार गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । योसँगै स्रोतको (जनशक्ति, सामग्री, आर्थिक) परिचालनमा सहजीकरण गर्ने सरकारले विशेष रणनीत बनाएको पनि मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको विपत व्यवस्थापन शाखाका अनुसार प्रदेश सरकारले विपत व्यवस्थापनको लागि चालु आवका १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

विनियोजित रकम मध्ये विपदपछि आवास निर्माणका लागि ४ करोड विनियोजन गरेको छ भने उद्धार, राहात र उपकरण खरिदका लागि बाँकी बजेट खर्च हुनेछ । यसबाहेक प्रदेश विपद कोषमा ६ करोड ९० लाख राहात तथा उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत ८ करोड रुपैयाँ रहेको विपत व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ ।