काठमाडौं– सरकारले फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डिरिङको ग्रे लिस्ट सन्दर्भ देखाउँदै सहकारीहरूको विवरण माग गरेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सहकारी विभागले जोखिममा आधारित सहकारी संघ/संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारीहरूको विवरण माग गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै सहकारी संघ/संस्थाहरूले साउन मसान्तभित्र गुगल फर्ममा विवरण प्रविष्ट गराउने गरी स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिदिन गरेको अनुरोधअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो पत्राचार गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी विभागले जोखिममा आधारित सहकारी संघ/संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ (प) को उपदफा (२) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को विवरण गुगल फर्ममार्फत प्रविष्ट गर्न भनेको छ ।

सहकारी विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतले सहकारीहरूको संस्थागत रूपमा समुच्च विवरण माग गरिएको बताए । जसमा कम कारोबारदेखि बढी कारोबार गर्नेसम्मको संख्यात्मक जानकारी हुने उनले बताए ।