त्रिपुरासुन्दरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर « Khabarhub

त्रिपुरासुन्दरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर


२४ कार्तिक २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । 

अयोगले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भिमबहादुर थापा, बरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बुढा र एमआइयस अपरेटर हरिचन्द्र विष्टबिरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा नगरपालिकाको वडा नं। ५ स्थित खदाङदेखि ल्हाासम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति गर्ने क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेले बताए । 

उक्त आयोजनाको खरिद प्रक्रिया मूल्याङ्कनमा सङ्लग्न बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य तथा आयोजनाका इन्जिनियर शिशिरकुमार गुरुङ,  दिव्यानिर्माण सेवा प्रालि दुनै डोल्पा र निर्माण कम्पनीका भीमराज न्यौपानेलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सबै आरोपितविरुद्ध जनही ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाा छपैसा बिगो कायम गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०८२, सोमबार  ५ : ४८ बजे

पहिरोपछि बनेको अस्थायी ताल फुट्यो, प्रहरीले भन्यो : उद्धार रोकेर सुरक्षित स्थानमा जानू

काठमाडौं- नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पहिरोपछि बनेको अस्थायी ताल फुटेपछि चीनले

हाइड्रोको सुरुङमा फसेकालाई यसरी निकाल्यो सेनाले

काठमाडौं– रसुवास्थित जलविद्युत् आयोजना (हाइड्रो) को सुरुङ (टनेल) भित्र बाढीका

चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला

चितवन– रसुवा बाढीका कारण त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा १७८ शव

रसुवाको भोटेकोसीमा राहतका लागि सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्न आग्रह

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोसीमा बाढीपीडितका लागि राहत तथा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित

रसुवा बाढी : अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता घोषणा, प्राविधिक टोली नेपाल आउने

काठमाडौं- रसुवा बाढीबाट प्रभावितका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले ५० लाख डलर बराबरको