काठमाडौं– जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार गठनको दुई महिना पुगेको छ । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले हालसम्म ९ जना मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेकी छन् । 

जसमध्ये २६ वर्षीय युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता जेन–जी उमेर समूहबाट चुनिएका हुन् । परोपकारी काममा सक्रिय हुँदै आएका गुप्ताले कार्तिक ९ मा मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । 

मन्त्रीले पदवहाली गर्दै गर्दा केही काम गर्ने निर्णयसहित घोषणा गर्ने प्रचलन विगतदेखिकै छ । तर उनले त्यसो गरेनन् । पदवहालीको क्रमममा उनले भने, ‘बोलेर होइन काम गरेर देखाउन दिनुहोस् , सुधारका लागि साथ र सुझाव दिनुहोस्,’ । वाचा गरेजस्तै यतिबेला मन्त्री गुप्ताले गरेका काममा जनताको ध्यान तानिएको छ । 

नेताको रजगजबाट स्काउटको जग्गा बचाउने प्रयास

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल स्काउटको जग्गा प्रयोग गरेबापत ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी बक्यौता तिरेका छैनन् । सरकारी निकायको जग्गा हिनामिना गरेको दाग लागेका उनलाई कांग्रेसले सच्चिन दबाब दिन त कहाँ हो कहाँ सहजै मन्त्री पद सुम्पियो । 

नियुक्त गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनीमाथि प्रश्न गरेनन् । विगतदेखि नै सरकारकाले गरेका यी लगायतको अनैतिक निर्णयका कारण नै जेन–जी आन्दोलनको जन्म भयो । 

सोही आन्दोलनको मर्म अनुरूप जेन–जी उमेर समूहबाट मन्त्री भएका गुप्ताले बल्ल पूर्वमन्त्री खड्कालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने साहस देखाएका छन् । उनको निर्देशनमा कार्तिक २० गते नेपाल स्काउटले एक हप्ताभित्र बाँकी बक्यौता तिर्न पूर्वमन्त्री खड्काको स्वामित्व रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि विरुद्ध लिखित अल्टिमेटम जारी गरेको छ ।

अदालतको निर्णय अटेरी गर्दै आएका खड्काले मन्त्री गुप्ताको निर्देशन मान्दै नैतिकता देखाउलान् वा नदेखाउलान् त्यो त २७ गतेसम्म कुर्नै पर्ने विषय हो । तर गुप्ताको निर्णयले जनतामा भने आशाको दीप जगाएको छ । 

२०६५ सालमा लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा प्रयोजनका लागि नेपाल स्काउट र कम्पनीबीच १० वर्षे लिज सम्झौता भएको थियो । जसको अवधि २०७५ सालमै सकिएको छ । तर कम्पनीले हालसम्म जग्गा भोगचलन गर्दै आएको छ । 

सम्झौतासम्बन्धी विवादपछि कम्पनी अदालत गएको थियो । तर २०७९ असार १३ मा उच्च अदालत पाटनले कम्पनीको दाबी खारेज गर्दै स्काउटको पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछि स्काउटले उक्त जग्गामा रहेको संरचना २०७२ कात्तिक २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सिलबन्दी गरेको थियो ।

सिलबन्दीपश्चात् पनि कम्पनीले भाडा तिर्ने वा जग्गा छोड्न त कहाँ हो कहाँ उल्टै पटक–पटक मुद्दा दायर गरेर अदालतको निर्णय र स्काउटको अपमान गरेको स्काउटको दाबी छ ।

नेपाल स्काउटका अनुसार भाडा नतिरेकाले संस्थालाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ । त्यसैले सात दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम तिर्न वा सम्झौताअनुसार क्षेत्र खाली गर्न चेतावनी दिइएको हो ।

कार्तिक २० गते जारी गरिएको सूचनामा खड्काले तोकिएको समयभित्र पनि भाडा चुक्ता नगरे मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को प्रावधानअनुसार कम्पनीको सम्पत्ति जफत गरी असुल उपर गर्ने उल्लेख छ । 

धावक जितबहादुर केसीको सम्मान

मन्त्री गुप्ताको अध्यक्षतामा कार्तिक १९ मा बसेको १२३ औँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् बैठकले खेलाडी जितबहादुर केसीलाई सम्मानस्वरुप २५ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कारले सम्मान गर्ने घोषणा गर्‍यो । केसी सन् १९७३ मा नेपाललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एथलेटिक्स पदक (कास्य) दिलाएर इतिहास रच्ने खेलाडी हुन् । 

इतिहास रचेको ५२ वर्षपछि बल्ल ७९ वर्षीय केसीले खेलाडीका लागि सरकार भएको महसुस गर्न पाए । मुटुको समस्यासँग जुधिरहेका केसीका लागि पुरस्कार घोषणा गर्दै उनले भने, ‘पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडीलाई अब उपेक्षा गर्नु राज्यको गल्ती हो, यो हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ । 

मन्त्रालयमा गुनासो सुनुवाइ कक्ष स्थापना

मन्त्री गुप्ताले कार्तिक २३ गते युवा तथा खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित नागरिकका गुनासो सुन्न र समाधानका लागि गुनासो सुनुवाइ कक्ष स्थापना गरे ।

सो कक्षले आम नागरिकको समस्या, सुझाव र गुनासो प्रत्यक्ष पठाउन सक्नेछन् भने तत्काल सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । जसका लागि ०१–४२००५४४, ९८५१४१०२४६ मा ह्वाट्सप तथा इमेल ठेगाना voice=moys@gmail=com मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ । 

१० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति तय

दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्न मंसिर २०७८ मा वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश रंगशालाको शिलान्यास गरिएको थियो । प्रारम्भिक रूपमा २०७९ साल मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म खेल आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको भए पनि निर्माण ढिलाइ, बजेट असन्तुलन र राजनीतिक मतभेदका कारण प्रतियोगिता पटक–पटक स्थगित हुँदै आयो । 

२०८० को चैत र ०८१ को जेठमा मिति तय भए पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा खेल हुन सकेन । करिब १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख बजेटमा प्रदेश रङ्गशाला, क्रिकेट, फुटबल, रग्बी मैदान, कवर्ड हल, खेलाडी आवास गृह र पार्किङ क्षेत्रको निर्माण गरिएको हो । हालसम्म ९९ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ । हाल प्राविधिक निरीक्षणका र सरसफाइको काम भइरहेको छ । 

संघीय सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु ६० करोड र चालु आर्थिक वर्षमा ५४ करोड विनियोजन गरे गरेको थियो । यस्तै प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट  ४५ करोड छुट्याएको थियो । गुप्ताको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को १२३ औँ बोर्ड बैठकले अन्ततः प्रतियोगिता फागुन १ देखि ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने अन्तिम निर्णय गरेको छ । लगातार स्थगन र विवादका कारण निराश भएका खेलाडीमा उनको यो निर्णयले ऊर्जा थपेको छ । 

निष्क्रिय खेल तीन महिनाभित्र सञ्चालन हुने

कार्तिक १९ मा बसेको १२३ औँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् बैठकले  गत दुई वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका खेल संघहरूले आगामी तीन महिनाभित्र सञ्चालन नगरे निलम्बन गरिने निर्णय गर्‍यो । सो निर्णयपछि दबाबका लागि कार्तिक २१ मा नेपाली फुटबल खेलाडीहरूले तीन वर्षदेखि हुन नसकेको ‘ए’ डिभिजन लिगको माग गर्दै एन्फा कम्प्लेक्सको मुख्य गेटमा पदक झुन्ड्याएर विरोध जनाए । 

खेलाडीको रोजीरोटी प्रभावित भएको र आफ्नै संघविरुद्ध सडकमा उत्रनु लज्जास्पद भएको भन्दै खेलाडी संघले पूर्वतालिका अनुसार पुस ९ लिग आयोजना गर्न एन्फा र क्लबसँग समन्वय गर्नुपर्ने माग राख्यो । 

यसमा नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघले पनि ऐक्यबद्धता देखायो । यस विषयमा खेलाडी र सरोकारवालासँग मन्त्री गुप्ताले बेग्लाबेग्लै छलफल समेत गरे । छलफलपछि मन्त्री गुप्ताले पूर्व तालिकामै खेल सुचारु हुनेमा ढुक्क रहन खेलाडीलाई आश्वासन दिएको फुटबलका गोलरक्षक विकेश कुथुले बताए । 

‘मन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको छ, खेल्न नपाउँदा खेलाडीलाई जीविकोपार्जनमा समेत समस्या छ । घोषित समयमै खेल्न पाउने हाम्रो अधिकार हो, त्यसलाई सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

बोर्ड बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण 

मन्त्री गुप्ताको अध्यक्षतामा कार्तिक १९ गते बसेको १२३ औँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बैठकले सबै खेल संघलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । खेलकुद प्रशासनमा पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चितताका लागि संघले आफ्नो बोर्ड बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । 

नारायणी रंगशालाको स्तरोन्नति 

सोही बैठकले लामो समयदेखि उपेक्षामा परेको दशरथ रंगशालापछिको दोस्रो ठूलो वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशालालाई प्राथमिकताका साथ पुन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

पुन निर्माणपछि रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्नेछ । २०४२ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरी तेस्रो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भएको उक्त रङ्गशाला दशकौँदेखि जीर्णोद्धारको पर्खाइमा छ । 

तत्कालीन अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुङको पहलमा २०३८ सालमा १७ बिघा १० कट्ठा जग्गा फुटबल, क्रिकेट र कभर्ड हल निर्माणका लागि खरिद तथा अधिग्रहण गरिएर यो रङ्गशाला निर्माण गरिएको थियो । 

३५ हजार दर्शक क्षमताको यो रङ्गशाला पुननिर्माणका लागि २ अर्ब ६४ करोड आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रङ्गशाला जीर्णोद्धारका लागि बजेट विनियोजन नगरेपछि वीरगञ्ज उपमहानगगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहले आक्रोस पोखेका थिए । सरकारी उपेक्षाका कारण यतिबेला सो क्षेत्रका खेलप्रेमीले आदर्शनगर रंगशालाको स्तरोन्नति थालेका छन् । 

विदेश भ्रमणमा पारदर्शिता

जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग पारदर्शिता सुनिश्चितता पनि थियो । जसअनुसार मन्त्री गुप्ताले मन्त्रालय मातहतका निकायका पदाधिकारीले गर्ने विदेश भ्रमणबारे अनिवार्य जानकारी दिनुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।  

खेलाडी स्वागतमा मध्यरात विमानस्थल

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले डेढ महिना लामो विदेश भ्रमणपछि कार्तिक २० गते राति गते स्वदेश फर्किएको थियो । करिब १ बजे राति उनीहरूको स्वागतका लागि मन्त्री गुप्ता र क्यानका सचिव पारस खड्का त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे । 

ओमानमा टी–२० विश्वकप छनोटको उपाधिसँगै यूएईमा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध ऐतिहासिक सिरिज जितेर मंसिर १ देखि हुने एनपीएलको तयारीका लागि फर्किएका खेलाडीप्रति मन्त्रीले देखाएको उक्त सद्भावले पनि सकारात्मक चर्चा पायो । 

फुटबल खेलाडी व्यवस्थापनबारे प्रश्न  

कार्तिक ५ गते महिला फुटबल टोली त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न भारतमा प्रस्थान गरे । जहाँ उनीहरूले २ गोलसहित भारतसँग ऐतिहासिक जित हासिल गरे । 

खेलका क्रममा खेलाडीको वासस्थान, यात्रा, खाना लगायतका आधारभूत विषयमा भने प्रश्न उठ्यो । उक्त विषयमा प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले नेपाली टोलीलाई होस्टलमा राखेको भन्दै भारतीय फुटबल संघलाई पत्राचार समेत गरे । 

सो घटना मिडियामा आएपछि मन्त्री गुप्ताले एन्फाका प्रमुख किरण राईलाई फोन गरेर खेलाडीमाथि भएको लापरबाहीबारे जवाफ दिनुपर्ने चेतावनी दिए । 

उक्त टेलिफोन संवादमा मन्त्री गुप्ताले भनेका छन्, ‘हाम्रा खेलाडीलाई कहाँ कतिबेला खाना खुवाइन्छ, के कस्तो खुवाइन्छ कसरी सुताइन्छ भन्ने विस्तृत जानकारी नै नलिई हाम्रा राष्ट्रिय खेलाडीलाई हामीले कसरी छोडिरहेका छौँ, उहाँहरूका खाना, बास लगायतका सबै दायित्व त हामीमा हुन्छ नि । यी सबै कुरा मिलिसकेपछि बल्ल हामीले खेल्न पठाउने हो । यसबारे तपाईँले केही जानकारी छैन भन्नुहुन्छ जे गर्नुपर्ने कुरा त तपाईँले गर्नुभएन त ? यस्तै गल्तीले गरेर हामीले समस्या भोग्नुपरेको छ । उहाँहरूको व्यवस्थापनको तालिका किन मागिँदैन ? सबै कुराबारे जानकारी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? यसमा परिवर्तन गनुपर्‍यो ।,’ ।