एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो : पोखरेल « Khabarhub

एमालेलाई एकताबद्ध बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो : पोखरेल


२४ मंसिर २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं काठमाडौं जिल्ला इञ्चार्ज आनन्द पोखरेलले एमालेलाई क्रान्तिकारी र एकताबद्ध पार्टी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

पार्टीको ११ औँ महाधिवेशनको मुख्य कार्यभार यही भएको उनको धारणा छ । ‘अहिले हामी ११ औँ महाधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व निर्माणको चरणमा छौँ, वर्तमानको हाँकलाई सामना गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गरी पार्टीलाई क्रान्तिकारी र एकताबद्ध बनाउन पहल गरौँ’, पोखरेलको आह्वान छ ।

एमालेको राजनीतिक कार्यदिशा– शान्तिपूर्ण, संवैधानिक प्रतिस्पर्धा मार्फत श्रेष्ठता हासिल गरी सरकार निर्माण गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भएको स्पष्ट पार्दै उनले संसदीय निर्वाचन मार्फत जाने एमालेको कार्यदिशा भएको स्पष्ट पारेका छन्।

कम्युनिष्ट पार्टी खुला भएको बताउँदै खुला पार्टी निर्माण गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र प्रवेश गर्ने सामन्तका अवशेष, दलाल पुँजीपति, बुर्जुवा वर्गले, उपभोक्तावादी शिक्षा प्रणालीबाट दीक्षित विद्यार्थी, युवा र व्यावसायिकता नाममा दलाल पुँजीपतिसँग मितेरी लगाउने पोखरेलको धारणा छ । उनीहरू बाहिरी रूपमा क्रान्तिकारी देखिए पनि पुरानो पुँजीपति वर्गका भूतपूर्व सदस्यहरू हुने उनले बताएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २४ मंसिर २०८२, बुधबार  ९ : ०७ बजे

सुरेन्द्र पाण्डेले भने : अब एमाले बन्द कोठाको षडयन्त्रमा होइन, कार्यकर्ताको भावनामा चल्नुपर्छ

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रका विषयहरू बैठकमै उठाउनुपर्ने कि सामाजिक सञ्जालमार्फत

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले भन्यो : सी जिनपिङको पुस्तक जलाइएको छैन

काठमाडौँ– मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय मोरङले चिनियाँ राष्ट्रपतिको पुस्तक नजलाइएको दाबी

मीन विश्वकर्माले भने : कांग्रेसमा दुई सभापति छन्

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेता

काबुलको अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र छानबिन गर्न राष्ट्रसंघको माग

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानको काबुलस्थित एक अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र

सात देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात देशमा