सुन्दरबजार– पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग अविलम्ब बनाउनुपर्ने माग गर्दै दबाबस्वरूप आज सुन्दरबजारको खत्रीठाँटीमा चक्काजाम गरिएको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणको क्रममा सुन्दरबजार क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोधका कारण सडक निर्माण हुन सकेको छैन । लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका–६ को क्याम्पस गेटदेखि खत्रीठाँटीसम्म स्थानीयले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सडक निर्माण हुन नदिएपछि करिब दुई किलोमिटर सडक बन्न सकेको छैन । 

सुन्दरबजारको यस क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा काम भइसकेका कारण स्थानीय धुलोमा बस्नुपरेको र विकाससमेत अवरुद्ध बनेको भन्दै सङ्घर्ष समितिले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । यसअघि सङ्घर्ष समितिले सडक निर्माण हुनुपर्ने र सहजिकरणको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ पालुङटार र नगरपालिका समक्ष ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेको जनाएका छ । 

नगरपालिकामा पटकपटक यस विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकिएको भए पनि यस विषयमा स्थानीय तहले कुनै सकारात्मक कदम नचालेको सङ्घर्ष समितिको गुनासो छ । बजार क्षेत्रबाहेक अन्यत्र निर्माण कार्य पूरा भइसकेको सडकको छोटो खण्ड निर्माण हुन नसक्दा यात्रु र सवारीसाधनलाई कठिन भएको, धुलो र सडकमा पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी भएका कारण समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ । 

मध्यपहाडी लोकमार्गमा परेको सडक भएका कारणले यहाँ स्थानीय सरकारले समेत मर्मत गर्न नमान्दा सडकको अवस्था झनै नाजुक बन्दै गएको छ । सोही सडक निर्माण हुन नसकेमा सधैँ पछाडि परिने भन्दै स्थानीयले अबिलम्ब सडक निर्माणको माग गरेका हुन् ।

स्थानीयले आफू कहाँ आएको विकासलाई रोक्न नहुने भन्दै गरिएको आन्दोलनलाई अधिकांश व्यक्ति, नागरवासी र जिल्लावासीले सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै आफूहरूले समेत साथ दिने बताएका छन् । 

सडक बनाउनुपर्ने दबाब दिनका लागि गठित ११ सदस्यीय सङ्घर्ष समितिले बुधबारबाट चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ । सङ्घर्ष समितिको संयोजकमा राजेन्द्र केसी, सहसंयोजक चित्रबहादुर केसी रहेका छन् ।  

सङ्घर्षका कार्यक्रमअनुसार मङ्सिर २६ गते सुन्दरबजार नगरपालिकाको कार्यालय प्रवेश गरी बिहान ९ः०० देखि ११ः०० बजेसम्म तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ भने मङ्सिर २७ गते खत्रीठाँटीदेखि क्याम्पस गेटसम्म शान्तिपूर्ण रुपमा प्लेकार्डसहित नारा जुलुस गर्ने र मिलनचोकमा कोणसभा गरी सडक निर्माणको पहल गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई दबाब दिने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ । 

चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दासमेत सडक निर्माणमा कुनै पहल नभएमा बाँकी कार्यक्रम तय गरिनेसमेत समितिले जानकारी दिएको छ ।