काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनको तीन महिनापछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच बुधबार १० बुँदे सम्झौतामा अहिले हस्ताक्षर भइरहेको छ।

बुधबार साँझ अप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जे-नजी र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीकोसमेत उपस्थितिमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न जुटेका हुन् ।

काउन्सिल अफ जेन-जीका कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुङ राईले तीन महिनाको कसरतपछि सम्झौता पत्र तयार भएको बताए ।

सम्झौता पत्रअनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप निम्तिएको गैरन्यायिक हत्या लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी आरोपहरूको बिनाभेदभाव छानबिन गरिने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी उक्त आन्दोलनमा भएको घटनाको सत्यतथ्य खोजी फौजदारी जवाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति जुटेको छ ।

यस्तै राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो।

सम्झौता पत्र अनुसार स्वतन्त्र निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गरिने भएको छ। सम्झौता पत्र अनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने भएको छ।

यस्तै प्रमुख तीनै तहका सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको पदावती दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्नेसमेत सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।

यस्तै इन्टरनेट र डिजिटल माध्यममा अभिव्यक्ति सूचना प्रवाह र संवादमा कुनै किसिमको शैक्षिक गैरकानुनी नियम निषेध वा पूर्वाग्राही सेन्सरसिप हुन नदिन आवश्यक कानुनी भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै सम्झौतामा जेन-जी परिषद्को गठन गर्ने सहमति जुटेको छ। १४ पृष्ठ लामो सम्झौता पत्र करिब ३ महिनासम्मको छलफलपछि तयार भएको हो ।

के छ दस्तावेजमा ?

यो सम्झौता जेन-जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच भएको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । जसले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन, समावेशिता, पारदर्शिता र संस्थागत सुधारका प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको छ।

१. प्रसंग र पृष्ठभूमि

सम्झौताको प्रसंग भागमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, हिंसा र आर्थिक-सामाजिक असमानताका कारण उत्पन्न द्वन्द्व र निराशालाई उल्लेख छ।

जेन-जीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई राजनीतिक-सामाजिक रूपमा स्वीकार गर्दै, यसले शहीदहरू, घाइतेहरू र प्रभावित परिवारहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछ भनिएको छ। यसले नेपालको संविधानका मूल्यहरू (जस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्य प्रणाली) लाई आत्मसात गर्दै डिजिटल माध्यमहरूको भूमिकालाई पनि वैधता दिने पनि उल्लेख छ ।

विश्लेषण : यो प्रसंगले आन्दोलनको वैधता स्थापित गर्दै सरकारलाई नैतिक दबाब दिन बल दिएको छ। यसले विगतका आन्दोलनहरू (जस्तै नारीवादी, आदिवासी, दलित, मधेश आन्दोलन) सँग जोडेर समावेशी दृष्टिकोण अपनाएको छ। यसले सुशासन, समावेशिता र जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै नवनिर्माणको आधार तयार पार्दछ, तर यो सैद्धान्तिक छ र कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ।

२. मुख्य प्रावधानहरूको विश्लेषण

सम्झौता १० मुख्य बुँदामा विभाजित छ, जसले आन्दोलनका मागहरूलाई ठोस रूप दिने काम गरेको छ।

१. शहीद र घाइतेको सम्मान, न्याय र परिपूर्ति : शहीद घोषणा, राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य/शिक्षा/रोजगारी र स्मृति प्रतिष्ठान (मेमोरियलाइजेशन) को व्यवस्था।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी आयोग गठन ।

२. घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र संस्थागत सुधार

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार: हिंसा छानबिन, सत्य निरूपण, फौजदारी जवाफदेही।

राजनीतिक विरोधका कारण फौजदारी मुद्दा नलगाउने।

सुरक्षा निकायमा सुधारका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन।

३. राजनीतिक भ्रष्टाचार र दलीयकरणको अन्त्य

उच्चस्तरीय आयोग गठन: जीवनशैली छानबिन, दलीयकरण अन्त्य, सार्वजनिक सम्पत्ति राष्ट्रियकरण।

प्रशासकीय सुधार र ई-गभर्नेन्स।

४. स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चितता

मतदाता नामावली सुधार, प्रवासी मताधिकार।

उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण, दलको सम्पत्ति छानबिन।

नोटा विकल्प, प्राइमरी इलेक्शन, अध्यक्ष पदावधि सीमा, अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रण।

५. संविधानमा सुधार

संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन: दश वर्षको समीक्षा, समावेशी प्रतिनिधित्व, पदावधि सीमा, युवा उमेर घटाउने (२१ वर्ष), न्यायपालिका स्वतन्त्रता।
भावी संसद संरचना सुधार।

६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता

समावेशी प्रतिनिधित्व: महिला, दलित, आदिवासी आदि।

जेन-जी परिषद्लाई सल्लाहकार भूमिका।

७. पारदर्शिता

सरकारी निर्णयहरू सार्वजनिक, आयोग प्रतिवेदनहरू खुला।

नियुक्तिमा पारदर्शी प्रक्रिया।

८. अभिव्यक्ति र डिजिटल स्वतन्त्रता

इन्टरनेटमा सेन्सरशिप रोक्ने, डाटा सुरक्षा।

डिजिटल निगरानी अन्त्य।

९. जेन-जी परिषद्को गठन

सरकारलाई सल्लाह दिने।

१०. सम्झौताको लागू हुने मिति र कार्यान्वयन

हस्ताक्षरपछि लागू, दुवै पक्षको सहमतिमा कार्यान्वयन।